राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात कोल्हापूरसाठी चार-पाच प्रमुख प्रकल्पांवर विकासात्मक भर दिला आहे. मात्र जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद केलेली नाही. महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा झाल्याचे दिसत आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प काल जाहीर झाला. त्यामध्ये दख्खनचा राजा जोतिबा परिसर संवर्धन प्राधिकरणासाठी ५० कोटी, काजू फळ विकास योजना. कोल्हापूर चित्रनगरीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सुधारणा, कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर यासह शक्तिपीठ महामार्गाचा फायदा कोल्हापूला होणार आहे. या कामाकडे लक्ष दिले असल्याने कोल्हापूरच्या विकासाला गती मिळणार आहे. मात्र जिल्ह्याच्या विकासाला परिपूर्ण दिशा मिळण्यासाठी काही कामांकडे अर्थसंकल्पात भर देणे गरजेचे होते, असा कोल्हापूरकरांचा सूर आहे. याकडे दुर्लक्ष यामध्ये करवीर निवासिनी महालक्ष्मीच्या ३०० कोटीच्या आराखडा, शाहू मिलमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक, पंचगंगा नदी प्रदूषण, महापूर, अतिवृष्टीने बाधित १६ रस्त्यांसाठी १६५ कोटी, ४३ शासकीय कार्यालय एकत्र आणणारी १०४ कोटीची वास्तू या महत्वाच्या कामांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही उल्लेख झालेला नाही. त्यामुळे कोल्हापूरच्या विकासाला गती कशी मिळणार कि जिल्ह्याची रखडकथा कायम राहणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कोल्हापूरला वगळले नागपूर क्रीडा संकुलासाठी १०० कोटीची तरतूद असताना कोल्हापूर जिल्हा क्रिडा संकुलाच्या २५ एकर जागेसाठी काहीच निधी मिळालेला नाही. राज्यातील अन्य विद्यापीठांसाठी ५०० कोटी निधीची तरतूद केली आहे पण शिवाजी विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवी ५० कोटीचा निधी प्रलंबितच राहिला आहे. सहा जिल्ह्यात सर्कुलर इकॉनॉमी पार्क उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतअसताना औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत कोल्हापूरला यातून वगळले आहे, अशी खंत आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगाचे धागे जुळले; ७०८ कोटीची भरगोस तरतूद कोल्हापूर : राज्याच्या अर्थसंकल्पात नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्याची घोषणा करतानाच वस्त्रोद्योगाच्या विविध घटकांसाठी ७०८ कोटी रूपयांची भरगोस तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी नविन कोणतीही योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. यंत्रमाग सहकारी संस्थांच्या भाग भांडवल व कर्जवाटप यासाठी निधीमध्ये कपात केली आहे. केंद्र शासनानंतर राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पाकडे वस्त्रोद्योगाचे लक्ष लागले होते. वस्त्रोद्योगाकडे नेहमी कानाडोळा केला जातो. पण अर्थसंकल्पात जादा तरतूद केल्याने वस्त्रोद्योगाला संजीवनी मिळेल असे जाणकारांचे मत आहे. प्रकल्प वाढीस उत्तेजन राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या विविध सवलतीसाठी २३० कोटीची तरतूद केली आहे. वस्त्रोद्योग प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी भांडवली अनुदानापोटी ३१५ कोटींची गतवर्षीपेक्षा यंदा व्यापक तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. खासगी वस्त्रोद्योगातील प्रकल्प वाढीस उत्तेजन मिळणार असल्याचे आमदार प्रकाश आवाडे यांनी सांगितले. भरीव तरतूद वस्त्रोद्योग संकुल उभारण्यासाठी ७ कोटी, वस्त्रोद्योगातील छोटे उद्योगांसाठी भांडवली अनुदानापोटी ६० कोटी, सूत गिरण्या व वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांसाठी ३१५ कोटी रूपये, यंत्रमाग संस्था उभारणीसाठी भांडवली अंशदानासाठी १७ कोटी तर कर्जासाठी २० कोटींची तरतूद केली आहे. एनसीडीसी अंतर्गत सूत गिरण्यांना कर्जासाठी राज्याच्या हिश्श्यासाठी २९९ कोटी ६३ लाख रूपये, टफ योजनेच्या दिर्घकालीन कर्जाच्या हिश्श्यासाठी ७४ कोटी ६३ लाख, सहकारी सूतगिरण्या भागभांडवलासाठी १५५ कोटी, अशी प्रामुख्याने भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याकडे महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी लक्ष वेधले. वस्त्रोद्योग धोरणावर भरवसा यापूर्वीच्या वस्त्रोद्योग धोरणाची मुदत येत्या ३१ मार्चला संपणार असून त्याला तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. पुढील पाच वर्षासाठी नविन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले जाणार असून विविध तरतूदी केल्या जाणार आहेत, असे यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी सांगितले.
