कोल्हापूर : अमेरिकेने भारतीय मालावर ५० टक्के इतका अन्यायकारक कर लादल्याच्या निषेधार्थ कोल्हापुरातील विविध संघटनांनी भर पावसात निदर्शने केली. अमेरिकन वस्तूवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतली आहे. या अंतर्गत आज हे कार्यकर्ते हॉटेल सयाजी शेजारी असलेल्या मॅकडोनाल्ड्स्’ समोर जमले. तेथे त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी वापरलेल्या ‘स्वदेशी’च्या शस्त्राचा पुन्हा एकदा वापर करून अमेरिकेच्या आर्थिक दादागिरीला उत्तर देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

हिंदुत्वनिष्ठ रामभाऊ मेथे, सुनील सामंत, ठाकरे सेनेचे उप जिल्हाप्रमुख संभाजीराव भोकरे, करवीर तालुकाप्रमुख राजू यादव, महादेव यादव महाराज, आरोग्य भारतीच्या डॉ. अश्विनी माळकर, शिंदे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख किशोर घाटगे, शरद माळी, सागर पाटील, दिलीप भिवटे यांनी मनोगत व्यक्त केले. हिंदू जनजागृती समितीचे शिवानंद स्वामी यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसीलदार स्वप्निल पवार यांना निवेदन दिले. आंदोलनात हिंदू जनजागृती समितीसह समविचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

अमेरिकेच्या अन्यायाला उत्तर म्हणून मॅकडोनाल्ड्स, के.एफ्.सी., बर्गर किंग, पिझ्झा हट, डॉमिनोज, स्टारबक्स, डंकिन डोनट्स, सेव्हन अप, कोका-कोला. स्प्राईट, फॅन्टा, लेज, ॲमेझॉन, उबेर, नेटफ्लिक्स, कोलगेट, पामोलिव्ह, जॉन्सन अँड जॉन्सन यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध अमेरिकन ब्रँड्सवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात आले. अमेरिकन वस्तूंचा त्याग करून त्याऐवजी देशी वस्तूंचा अभिमानाने वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

हिंदु जनजागृती समिती आणि अन्य सहभागी संघटनांच्या वतीने म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे कारण पुढे करून अमेरिकेने भारताचे उद्योगधंदे, शेतकरी आणि अर्थव्यवस्था यांवर आक्रमण केले आहे. एकीकडे भारतापेक्षा अधिक तेल रशियाकडून खरेदी करणार्‍या चीनवर कोणताही कर लावला जात नाही, तर दुसरीकडे अमेरिका स्वतः रशियाकडून युरेनियम आणि पॅलेडियम यांसारख्या वस्तूंची खरेदी करत आहे. यावरून हा निर्णय केवळ भारताला आर्थिक कोंडीत पकडण्यासाठीच घेतला असल्याचे स्पष्ट होते, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये भारत सरकारने अमेरिकेच्या दबावापुढे न झुकता हा अन्यायकारक कर तात्काळ मागे घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव आणावा. या निर्णयामुळे हानी झालेल्या भारतीय उद्योगांना, साहाय्य करावे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेला अधिक गती देऊन भारतीय उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे. जर अमेरिकेने कर मागे घेतला नाही, तर भारतात व्यवसाय करणार्‍या अमेरिकन कंपन्यांवर ५० टक्के प्रति-कर लावावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.