कोल्हापूर : कोल्हापूरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या शेजारील ५७ एकर १७ गुंठे आकाराचा भूखंड सरकारी मालकीचा असल्याचा निकाल पुणे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त कविता गुप्ता यांनी दिला आहे. यामुळे प्रचलित बाजारभावानुसार सुमारे ३०० कोटी रकमेचा हा भूखंड सरकारी मालकीचा होण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मूळ याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
‘सिटी सर्वे नंबर’ २५९ हा भूखंड खासगी मालकीचा असल्याचे कागदोपत्री नोंद करणारे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी व त्यांचे सहकारी यांनी अधिकाराचा व पदाचा गैरवापर करून ८ एप्रिल २०१० रोजी पारित केले होते. प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्था अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी त्याविरोधात अपील दाखल केले होते.
त्याची सुनावणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखाराव यांच्यासमोर होऊन त्यांनी ८ एप्रिल २०१० रोजीचा आदेश रद्दबादल ठरवला. या आदेशावर नाराज होऊन संबंधितांनी विभागीय आयुक्त (महसूल) पुणे यांच्याकडे पाच अपील दाखल केली होती. वरद डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार संजय चंद्रकांत चव्हाण, वेणी वेनचंद हिराचंद राठोड, कुमार हेरिटेज होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड, डाहयालाल हिराचंद राठोड व महेंद्र हिराचंद राठोड यांनी दाखल केलेली सर्व अपील कविता त्रिवेदी यांनी फेटाळून लावून तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखाराव यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखाराव तसेच पुणे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी यांनी धाडसीपणे कोट्यवधी रकमेचा भूखंड खाजगी लोकांच्या ताब्यात जाण्यापासून पासून वाचवल्याचा आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई, सचिव बुरहान नायकवडी यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.
