सर्व संघटना एकवटल्या; कार्याची आस्था असणारेच निवडा
पंढरपुरातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यपदी राजकीय व्यक्तींच्या निवडीस वारकऱ्यांनी विरोध केला असतानाच, कोल्हापुरात करवीर निवासिनी महालक्ष्मी, दख्खनचा राजा जोतिबा यासह सुमारे तीन हजार देवस्थानांचा समावेश असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेत्याची वर्णी लावली जाऊ नये. याउलट धार्मिक देवस्थानच्या कामाविषयी आस्था असणाऱ्या प्रामाणिक व्यक्तीचीच निवड केली जावी, असा आक्रमक सूर उमटू लागला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या माजी अध्यक्ष व सदस्यांनी केलेला आíथक घोळ, भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा ऐकून गोंधळून गेलेले विशेष तपास पथक या पाश्र्वभूमीवर नव्याने नियुक्त्या करताना कोणता निकष लावणार याची उत्सुकता आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या कारभारावर नजर टाकत िहदू जनजागरण समिती, शिवसेना, बजरंग दल, अंबाबाई भक्त मंडळ आदींनी राजकीय निवडीला केवळ विरोध दर्शवला नाही तर त्याविरोधात लढा देण्याची तयारी चालवली आहे. िहदू जनजागृतीच्या समितीने तर यापूर्वीच कोल्हापूरसह राज्यातील सर्वच तीर्थक्षेत्राच्या राजकीय निवडीला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सध्या विविध कारणांनी महालक्ष्मी मंदिराचा आखाडा बनला असून या वादात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्ष निवडीत सोयीचे राजकारण होण्याने आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार घडेल, अशी भीती या क्षेत्रात काम करणाऱ्या जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्ष व सदस्य निवडीवर अनेकांचा डोळा आहे. अलीकडेच भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकत्रे सुभाष वोरा व ज्येष्ठ शिवसनिक शिवाजीराव पाटील यांची सदस्यपदी वर्णी लागली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेसचे अ‍ॅड. गुलाबराव घोरपडे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून समितीचे प्रशासन जिल्हा प्रशासनाच्या हाती आहे. जिल्हाधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. राज्य शासनाने शिर्डी संस्थानच्या सुरेश हावरे तर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अध्यक्षपदी अतुल भोसले यांची नियुक्ती केली आहे. हा पसंतीक्रम पाहता पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची अध्यक्ष निवड राजकीय रंग धारण करण्याची चिन्हे आहेत. शासनाचा कल लक्षात घेऊन या पदासाठी आपणच कसे ‘लायक’ आहोत याची माहिती देणाऱ्या चित्रफिती इच्छुकांकडून वरिष्ठांकडे पाठवल्या जात आहेत.
महालक्ष्मी मंदिर गरव्यवहारप्रकरणी आवाज उठवणारे बजरंग दलाचे शहर अध्यक्ष, श्री अंबाबाई भक्त समितीचे सदस्य महेश उरसाल यांनी यांनी देवस्थान समितीत राजकीय निवडीमुळे झालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा पाढा वाचून हे क्षेत्र गरव्यवहारमुक्त होण्यासाठी धार्मिकतेची जाण असणाऱ्या मान्यवरांकडे अध्यक्षपद सोपवण्याची गरज व्यक्त केली. या पदासाठी घोडे दामटवणाऱ्याची छुपी कामगिरीही शासनाने विचारात घेण्याची गरज आहे. तरीही भक्तांच्या अपेक्षा डावलून निवडीला राजरंग दिला तर पंढरपूरच्या धर्तीवर कोल्हापुरातही भक्तांना विरोधाचे शस्त्र उपसावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राजकारण
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिर्डी देवस्थानच्या बाबतीत विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समिती बरखास्त करून आयएस अधिकाऱ्याची पदसिद्ध निवड करण्याचे आदेश दिले होते, याकडे लक्ष वेधून प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष, अंबाबाई भक्त मंडळाचे सदस्य दिलीप देसाई यांनी यामुळे घडत असलेल्या विसंगतीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, देवस्थानचे प्रभारी अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारी अन्य सदस्यांना विचारात न घेताच कारभार हाकत असल्याने देवस्थान समितीच्या कामकाजात जिल्हाधिकारी आणि सदस्य यांच्यात गरमेळ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. तथापि, देवस्थान समितीच्या निवडी राजकारणापासून अलिप्त असाव्यात. राजकारणी तेथे गरकारभार हा इतिहास साक्षीला असल्याने देवाच्या दारात राजकारण नको, अशी मागणी त्यांनी केली.
िहदू जनजागृतीच्या समितीचे कोल्हापुरातील प्रमुख मधुकर नाझरे यांनी यापूर्वीच कोल्हापूरसह राज्यातील सर्वच तीर्थक्षेत्रांच्या राजकीय निवडीला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. देवस्थान समित्या या राजकीय कुरण होता कामा नये. ते थांबवले जावे हेच आमचे धोरण असून त्यासाठी लढा देत आहोत. सिद्धिविनायक, विठ्ठल मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर येथे चालणारा भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणला आहे. आमच्या पाठपुराव्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचा आíथक घोटाळा उघडकीस आला होता.
– अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर
