दयानंद लिपारे

रत्नागिरी – नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह््यांत दोन ठिकाणी वेगवेगळ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. रत्नागिरी –  कोल्हापूर मार्गात भूमी संपादन चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. कोल्हापूर – सांगली रस्त्याचे काम रखडले असल्याने त्याला गती मिळण्यासाठी नागरिक आग्रही आहेत. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या कामाला गती देण्याचा निर्णय झाला असला तरी ते पूर्ण कधी होणार हे मात्र अनुत्तरित आहे.

challenge to the forest officials to find the tigress dropped radio collar
नागपूर : ‘रेडिओ कॉलर’ निघाली; ‘त्या’ वाघिणीचा शोध घेण्याचे वनाधिकाऱ्यांपुढे आव्हान
Election campaigning was stopped due to rain
प्रचार पाण्यात! पावसाची रिपरिप प्रचाराच्या मुळावार, उमेदवार घरातच
Chandrapur may Face Water Crisis as water level of Dams decreasing
चंद्रपूर : जलाशय व धरणे कोरडे पडण्याच्या मार्गांवर
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?

नागपूर – रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीच्या महत्त्वाकांक्षी कामाची सुरुवात एप्रिल २०१७ मध्ये भूमी संपादनातून झाली. त्यासाठी गावांची यादी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने जाहीर केली. त्यानुसार १३८ किलोमीटरच्या मार्गावर शाहुवाडी, पन्हाळा आणि करवीर तालुक्यातील ४३ गावात भू-संपादन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार होते. मीरा बंदर ते कोल्हापूर हे १३८ किलोमीटरचे अंतर चौपदरीकरण, मीरा बंदर ते रत्नागिरी हा मार्ग ९ मीटर आणि कोल्हापूर ते रत्नागिरी हा मार्ग १४ ते १६ मीटर या पद्धतीने करण्याचे ठरले होते. त्यासाठी भूमिसंपादन प्रक्रियाही करण्यात आली होती.

शेतकऱ्यांचा विरोध

आता त्यामध्ये नवीनच अडचण निर्माण झाली आहे. तीन वर्षापूर्वी करण्यात आलेले भूमिसंपादन योग्य प्रकारे होते. रत्नागिरी – कोल्हापूर या मार्गासाठी सन २०१७ मध्ये झालेले रेखांकन योग्यप्रकारे होते. पण सन २०२० मध्ये बदल करण्यात आला. करवीर तालुक्यातील शिये फाटा ते केर्ले या दरम्यानच्या गावातील नैसर्गिक स्रोत, मालमत्ता यांचे या रेखांकनामुळे नुकसान होणार आहे. परिणामी शेकडो शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन गेल्या आठवड्यात भूसंपादनास विरोध दर्शवला आहे. स्थानिक सत्ताधीशांच्या दबावाला बळी पडून रेखांकन बदलण्यात आले असल्याचा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे अनेक विहिरी, कूपनलिका, जलसिंचन योजना तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नव्याने जमीन मिळाली तर तेथे पाच किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणण्याचा खर्च पेलवणारा नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या भावना आहेत. ‘या मार्गामध्ये बदल न करता पूर्वीप्रमाणेच ते करावे. अन्यथा पन्हाळा, करवीर तालुक्यातील शेतकरी उग्र आंदोलन उभारतील,’ असा इशारा आसुर्ले पोर्ले सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक महादेव व्हरंबळे यांनी दिला आहे. शिवाजी गायकवाड यांनी यातील तांत्रिक चुकांची यादी भूसंपादन विभागाकडे सादर केली आहे. यामध्ये नवी अडचण उद्भवलेली असल्यामुळे हा मार्ग कसा मार्गी लागतो याकडे लक्ष वेधले आहे.

चौपदरीकरण रखडले

पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्चिामेला शेतकऱ्यांचा भूमी संपादनास विरोध होत असताना पूर्वेकडील कोल्हापूर – सांगली या चौपदरीकरणाचे काम मार्गी लागावे अशी नागरिकांची मागणी आहे. गेले दशकभर हा मार्ग रखडलेला आहे. शिरोली ते अंकली या ४० किमी रस्त्याचे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणानुसार चौपदरीकरणाचे काम मुंबईतील सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला सन २०१२ मध्ये देण्यात आले होते. १९६ कोटी खर्चाचे काम ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. महसूल विभाग, जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून जमीन अधिग्रहणमध्ये विलंब होत राहिला. ४९ टक्के काम झाले आहे. सुप्रीम कंपनीने शासनाकडे ६८० कोटी रुपये मिळावेत अशी मागणी केली आहे. ४१ टक्के  अपूर्ण कामाचा वाद उच्च न्यायालयात आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना चंद्रकांत पाटील यांनी या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तेही रीतसर मार्गी लागले नाही. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम होत असल्याचे शिवसेनेने रंगेहाथ पकडले होते. पुढे या कामात अनेक अडचणी येऊ लागल्याने सुप्रीम कंपनीने अंग काढून घेतल्याने कोल्हापूर-सांगली रस्ता चौपदरीकरणाचे काम रेंगाळले. जयसिंगपूर, हातकणंगले येथे उड्डाणपूल करण्यावरून वादविवाद होत राहिले. अलीकडे, सोलापूर जिह्य’ाातील सांगोला-पंढरपूर या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू झाली आहेत. मात्र जागोजागी रस्ते वळविण्यात आले असल्याने वाहनधारकांची डोकेदुखी वाढली आहे. कासवगतीने चाललेले हे काम गतीने पूर्ण करण्याची मागणी वाहनधारक व या भागातील रहिवासी करत आहेत. गेल्या आठवड्यात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या रस्त्याच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी घेतला. ‘कोल्हापूर-सांगली रस्ता चौपदरी करणाच्या कामाला गती देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाची मान्यता घेऊन त्याची निश्चिात भूमिका व आराखडा तयार करून या कामाला गती दिली जाईल,’ असे शिरोळचे आमदार, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.