मद्रास उच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य शासनाला निर्देश मदुराई : राज्य सरकार केवळ क्रिकेटला प्रोत्साहन देऊन अन्य खेळ आणि खेळाडूंकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे निदर्शनास येणे, हे निराशाजनक असल्याचे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच सर्व क्रीडा प्रकारांतील खेळाडूंना एकसमान वागणूक व न्याय दिला जावा, असे निर्देशदेखील उच्च न्यायालयाने केंद्र व तामिळनाडू शासनाला दिले आहेत. आशियाई पॅसिफिक विशेष ऑलिम्पिक खेळांमध्ये बौद्धीकदृष्टय़ा अपंगत्व आलेल्या खेळाडूंच्या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत. अशा प्रकारच्या स्पर्धामध्ये जे खेळाडू सहभागी होतात, त्यांनादेखील सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा आणि मानमरातब दिला जावा, असे याचिकेत म्हटले होते. या पाश्र्वभूमीवर न्या. एस.एस. सुंदर आणि न्या. एन. किरुबाकरन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने राज्याला व केंद्र शासनाला २४ एप्रिलपर्यंत त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशात न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ऑलिम्पिक पदक प्राप्त करणे, हे सामान्य माणसासाठी त्या तुलनेत खूप सोपे असते. मात्र अपंग किंवा विशेष युवकांनी त्यांच्या ऑलिम्पिकमध्ये पदके मिळवणे, हे खूप अवघड असते. अशा खेळाडूंची सामान्य खेळाडूंशी तुलनाच होऊ शकत नाही. किंबहुना त्यांना तर अधिक मोठे पुरस्कार द्यायला हवे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्व राज्य शासनांकडून केवळ क्रिकेटलाच प्रोत्साहन दिले जाते, हे निराशाजनक आहे. सर्व खेळ आणि खेळाडूंना एकसमान वागणूक देऊन त्यांच्या कामगिरीसाठी त्यांना समान पद्धतीने सन्मानित करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
