वानखेडे स्टेडियमवर मुंबईचे चालू हंगामातील तीन रणजी सामने झाले, परंतु या सामन्याचा आस्वाद घेण्यासाठी हजेरी लावणाऱ्या क्रिकेटरसिकांच्या आकडय़ाने एकाही दिवशी शंभरी पार केली नाही. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या मतदानाच्या दिवशी उत्साहाने हजेरी लावणारे ३२९ सदस्यही क्रिकेटच्या या राष्ट्रीय सामन्याला हजेरी लावत नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात कोठेही कबड्डी स्पर्धा असो, पाच-दहा हजारांच्या प्रेक्षकगॅलेऱ्या ओसंडून वाहताना दिसतात. स्थानिक रहिवासी, क्रीडारसिक आवर्जून या सामन्यासाठी गर्दी करतात. याच लोकाश्रयावर कबड्डीची इमारत टिकून आहे; परंतु सर्वसामान्यांच्या लोकाश्रयाच्या पाठोपाठ राजकीय आश्रयही लाभतोच आणि त्या आश्रयाच्या जोरावर ‘पकड’ साधत नेत्यांकडून कबड्डीचीच होणारी हार आयोजकांना पहावी लागते.
अखिल भारतीय, राज्यस्तरीय अथवा जिल्हास्तरीय कोणतीही स्पर्धा असो, संयोजकांना आर्थिक रसद मिळवून देण्याचे महत्त्वाचे कार्य राजकीय मंडळी करतात. त्यामुळेच त्यांचा रुबाब क्रीडारसिकांना नाइलाजास्तव सहन करावा लागतो. उद्घाटन, समारोप आदी कार्यक्रमांच्या वेळा न पाळणे, खेळाडूंना मैदानांवर तिष्ठत ठेवत विभागातील मतदारांसाठी केलेल्या कार्याचा पाढा वाचण्यात धन्यता मानणे आदी प्रकार तर कबड्डीसाठी नित्यनेमाचेच झाले आहेत. अशा वेळी पंच मंडळी आणि संघटनेची मंडळी स्थानिक नेत्यांच्या दराऱ्यामुळे मूग गिळून गप्प बसतात. त्यांच्या वागणुकीसंदर्भात पुढील वर्षी त्यांना स्पर्धेचे यजमानपद देण्यात येऊ नये, हे औचित्यही पाळले जात नाही. याचप्रमाणे मैदानावर एखादा महत्त्वाचा सामना चालू असताना संयोजकांसाठी महत्त्वाचा वाटणारा एखादा पाहुणा स्पध्रेला येतो आणि व्यासपीठावरील सूत्रसंचालक खर्जातल्या आवाजात उपमा, कवितेतल्या ओळी आदींची रेलचेल करीत त्या पाहुण्याची थोरवी गाऊ लागतो. मैदानावर एकाग्रतेने खेळात रंगलेले खेळाडू आणि खेळाचा रसास्वाद घेणाऱ्या प्रेक्षकांचा कुणी विचार करीत नाही. कबड्डी सामन्याच्या प्रत्येक सत्रात प्रत्येक संघ दोनदा अध्र्या मिनिटाचा तुटीत काळ (टाइम आऊट) घेऊ शकतो. मग महत्त्वाच्या पाहुण्यांसाठी कितीही महत्त्वाच्या सामन्यातील कोणत्याही रंगतदार क्षणी ‘अतिथी विश्रांती’ (गेस्ट टाइम आऊट)घेण्याची तरतूद महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन किंवा भारतीय हौशी कबड्डी महासंघ का करीत नाही? सामना सुरू असताना सूत्रसंचालकाने एका विशिष्ट ध्वनिमर्यादेत फक्त सामन्याचा पुकार देण्याविषयीचा नियम कबड्डीच्या नियमावलीत करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा आता मुंबई, उपनगर, ठाणे, कोल्हापूर अशा विविध ठिकाणी कबड्डीच्या मैदानावर माइकनिशी चौफेर चढाया करणाऱ्या आवाजी बहाद्दरांची नवी पिढी कार्यरत होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे आजीव अध्यक्ष शरद पवार आहेत आणि अजित पवारांचेही कबड्डी संघटनेच्या कारभारावर बारकाईने नियंत्रण आहे. शरद पवारांना क्रिकेटमधील राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाचा अनुभव गाठीशी आहे. त्यांनी पुढाकार घेतला तरच कबड्डीला शिस्त लागू शकेल.
अनेक वष्रे लोटली. कोणत्याही ठिकाणी कबड्डी स्पर्धा असू द्या, दोन बाजूंना संघांचे गुण दर्शवतील, एवढीच कबड्डीच्या गुणफलकाने प्रगती केली. संघांचे नाव मग आपण समजून घ्यावे. मध्यंतराला किती गुण झाले होते, सामन्याचे कितवे मिनिट सुरू आहे, हे दर्शवणारे घडय़ाळ या गोष्टी अद्याप गुणफलकावर अवतरलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक संघातील खेळाडू त्यांच्या चढाया, त्यातील गुण, पकडी आदी गोष्टी या कबड्डीच्या गुणफलकासाठी दिवास्वप्नवतच ठरू शकतील. परंतु आता अनेक कबड्डी सामन्यांच्या थेट प्रक्षेपणासाठी केबल्स अथवा मैदानाबाहेर मोठय़ा स्क्रीन्स लावल्या जातात, त्यामुळे संगणकाच्या मदतीने अशा प्रकारचा गुणफलक त्यावर सहज साकारता येऊ शकतो. पण सध्याच्या सोशल मीडियाच्या युगातही कबड्डीसाठी विज्ञान-तंत्रज्ञान अजून दूरच आहे.
प्रत्येक सामन्यासाठी वापरण्यात येणारी गुणपत्रिकासुद्धा अतिशय त्रोटक असते. यातून खेळाडूच्या वैयक्तिक कामगिरीचा अंदाज लावणे कठीण असते. त्यामुळे खेळाडूची होणारी निवडीची योग्यता सप्रमाण सिद्ध करता येणे कठीण असते. प्रसारमाध्यमांकडे दिली जाणारी नावेसुद्धा बऱ्याचदा चुकीच्या पद्धतीने दिली जातात. कबड्डीमध्ये या संदर्भात काही मंडळींचा अभ्यास सुरू आहे. एका खासगी संस्थेने संगणकाच्या मदतीने कबड्डीची गुणपत्रिका वेळेनुसार भरण्याचे चांगले तंत्र शोधून काढले. परंतु कबड्डीसारख्या खेळाला या संस्थेचा आर्थिक भार पेलवणे कठीण असल्याचे अनेक संघटकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य संघटनेलाच याबाबत स्वतंत्रपणे यंत्रणा राबवून मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
काही स्पर्धाच्या बाबतीत गुणपत्रिका अपुऱ्या भरल्याचेही लक्षात येते. परंतु राज्य संघटना अथवा जिल्हा संघटना त्याचे गांभीर्य लक्षात घेत नाहीत. प्रत्येक स्पध्रेकरिता पंच निरीक्षक नेमला जातो. त्या स्पध्रेतील मॅच-फिक्सिंगसारखे गैरप्रकार, वाद आदी गोष्टींवर निर्णय घेण्याची अथवा आपल्या अहवालात त्या नमूद करण्याची जबाबदारी या व्यक्तीवर असते, पण या व्यक्तीच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवला जातो. काही महिन्यांपूर्वी यंग प्रभादेवी क्रीडा मंडळाच्या राज्यस्तरीय कबड्डी स्पध्रेत विजय बजरंग क्रीडा मंडळाने पंचांच्या निर्णयावर नापसंती दर्शवून सामना अर्धवट सोडण्याचे धारिष्टय़ दाखवले होते, पण पंच निरीक्षकांनी आपल्या अहवालात काय नमूद केले आणि राज्य संघटनेने त्या संघावर कोणती कारवाई केली, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
या साऱ्या गोष्टींचे महत्त्व जिल्हा अजिंक्यपद, राज्य अजिंक्यपद, राष्ट्रीय अथवा छत्रपती शिवाजी करंडक या स्पर्धाच्या वेळीसुद्धा जपले जात नाही, ही खरी खंत आहे. कोणत्याही कबड्डी स्पध्रेच्या विजेत्याला बक्षीस देतानाचे छायाचित्रण हा प्रसिद्धीलोलुपतेचा किळसवाणा प्रकार आहे. संघातील खेळाडूंपेक्षा दुप्पट-तिप्पट मंडळी चषकाला हात लावण्यासाठी अतिशय सराईतपणे पुढे सरसावतात. त्यामुळे फक्त प्रशिक्षक, व्यवस्थापक यांचा समावेश असलेला संघ छायाचित्रातही पाहायला मिळणे दुर्मीळ होते, कारण मैदानावरही याचे छायाचित्रण सुरू असताना अनेक हौशागवशांप्रमाणे मोठमोठय़ा खेळाडूंनाही हा मोह आवरत नाही.
नुकतीच आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने स्वीकारली आहेत. यानुसार आरोप असलेल्या व्यक्तींना क्रीडा संघटनांच्या प्रशासनात सहभागी होता येणार नाही. हीच नियमावली पुढे महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनला, नव्हे तर देशातील सर्वच संघटनांना अंगीकारावी लागणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध संघटनांच्या कबड्डी प्रशासनात कार्यरत असणारे किती प्रशासक टिकतील, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. परंतु तरीही कबड्डीचा दम घुसमटवणारे हे प्रकार थांबतील का, हा प्रश्न मात्र अधांतरीच असेल.