लोढा समितीच्या शिफारशींवर कपिलचे टीकास्त्र एक राज्य, एक मत आणि प्रशासकासाठी तीन वर्षांचा उपशमन अवधी, आदी लोढा समितीच्या काही शिफारशी कठोर आहेत. विस्तारित महाराष्ट्रासाठी फक्त एकच मत हे मला पटत नाही. मुंबईसारख्या शहरात क्रिकेट मोठय़ा प्रमाणात अस्तित्वात आहे. त्यांना मताचा अधिकार तीन वर्षांनी मिळणे, हे अयोग्य आह़े, अशा शब्दांत भारताचे माजी कर्णधार कपिल देव यांनी लोढा समितीच्या शिफारशींवर टीकास्त्र सोडले आहे. लोढा समिती आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यांच्यात चर्चेची नितांत आवश्यकता आहे, असे काही दिवसांपूर्वी माजी संघनायक रवी शास्त्री यांनी म्हटले होते. त्याच्या वक्तव्याची पाठराखण कपिल देव आणि सुनील गावस्कर यांनी केली आहे. बीसीसीआयचा कारभार वेगळ्या पद्धतीने चालतो. त्यामुळे लोढा समितीच्या सर्वच शिफारशी तिथे उपयुक्त ठरणार नाहीत, असे मत या दोघांनी मांडले आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींचे विश्लेषण करताना कपिल म्हणाले, ‘‘काही शिफारशी कठोर आहेत. बीसीसीआयच्या वैभवाच्या सर्व गोष्टी तुम्ही हिरावून घेऊ शकत नाहीत. ते या खेळाचा ६०-८० वष्रे कारभार पाहात आहेत. त्यामुळे खेळाच्या भविष्यासाठी काय आवश्यक आहे, याचा शांतपणे विचार व्हायला हवा. लोढा समितीच्या काही शिफारशी अतिशय चांगल्या आहेत. प्रत्येकासाठी तिथे वयाची बंधने आहेत. निवड समिती सदस्यासाठी ६० वर्षांचे बंधन आहे, म्हणजे माझे अजून एकच वर्ष बाकी आहे.’’ याचप्रमाणे गावस्कर म्हणाले, ‘‘तीन दिग्गज व्यक्तींचा समावेश असलेल्या समितीने आपल्या शिफारसी सादर केल्या. त्यांचा मी आदर करतो. बीसीसीआयच्या रचनेचा विचार करता एक राज्य, एक मत ही कार्यप्रणाली राबवणे कठीण आहे. इंग्लंडमध्ये प्रत्येक काऊंटी (काही नगरे किंवा गावांचा विभाग) इंग्लिश काऊंटी अजिंक्यपद स्पर्धा खेळत नाही. ऑस्ट्रेलियात प्रत्येक राज्य शेफिल्ड शिल्ड स्थानिक प्रथम श्रेणी अजिंक्यपद स्पर्धा खेळत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक राज्यनिहाय संघ रणजी क्रिकेट स्पध्रेसाठी अस्तित्वात आल्यास येथील क्रिकेटचा दर्जा खालावेल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या दृष्टीने ते भारताकरिता हानिकारक असेल.’’
