येत्या वरिष्ठ राष्ट्रीय कबड्डी अजिंक्यपद स्पर्धेचे यजमानपद महाराष्ट्राने सांभाळावे, असा प्रस्ताव भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाकडून देण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कबड्डी महासंघाचे सरकार्यवाह अ‍ॅड. आस्वाद पाटील यांनी दिली. येत्या ९ जानेवारीला भारतीय कबड्डी महासंघाची ऑनलाइन कार्यकारिणी समितीची बैठक होणार आहे. या सभेला पाटील आणि कार्यकारिणी सदस्य सचिन भोसले महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्पर्धेच्या यजमानपदाविषयी भारतीय महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून विचारणा केली जात आहे. याबाबत पाटील म्हणाले, ‘‘२०१९मध्ये महाराष्ट्राने रोहा येथे राष्ट्रीय स्पर्धेचे यशस्वीपणे आयोजन करून दाखवले होते. यंदा मात्र राज्यात करोना साथीशी संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे पुरस्कर्त्यांबाबत खात्री देता येणार नाही. शिवाय रेल्वे प्रवास आणि हॉटेल निवासाच्या दृष्टीने सोयीस्कर पडावे, म्हणून मुंबई-पुण्यातच त्याचे आयोजन करता येईल. ग्रामीण भागात त्याचे आयोजन करणे कठीण जाईल. याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ. मात्र महाराष्ट्राच्या दर्जाला साजेसे स्पर्धेचे आयोजन करू.’’ महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्पर्धेचे यजमानपद मिळाल्यास मुंबई उपनगर आणि ठाणे या जिल्हा संघटनांनी आयोजनासाठी उत्सुकता दर्शवली आहे. याचप्रमाणे वरिष्ठ, कुमार आणि किशोर या तिन्ही गटांच्या राज्य अजिंक्यपद स्पर्धाच्या आयोजनासाठी ठाण्याने तयारी दाखवली आहे. घटना दुरुस्तीबाबत अभिप्रायास मुदतवाढ करोना साथीच्या पाश्र्वभूमीवर रविवारी ऑनलाइन पद्धतीने झालेल्या महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कार्यकारिणी समितीचा विस्तार करून ३४ सदस्यीय महाकार्यकारिणी समितीसाठी घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव ऐरणीवर होता. या घटना दुरुस्तीसंदर्भात अभिप्राय देण्यासाठी राज्य संघटनेकडून जिल्हा संघटनांना ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. याआधी राज्य संघटनेने आठवडय़ाची मुदत दिली होती. परंतु ती अपुरी असल्याचे मत काही संघटनांकडून नोंदवले होते. या महाकार्यकारिणीत एक उपाध्यक्ष, एक सहकार्यवाह आणि नऊ कार्यकाकारिणी सदस्ये अशी ११ पदे वाढणार आहेत. हे अभिप्राय आल्यानंतर प्रत्यक्षदर्शी विशेष सर्वसाधारण सभेत या घटनादुरुस्तीला मंजुरी देण्यात येणार आहे. बीडला झालेल्या अनधिकृत राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेचा विषय या सभेत चर्चेला आला. परंतु या स्पर्धेला राज्य अथवा जिल्हा संघटनेची मान्यताच नव्हती. याशिवाय कुणीही आक्षेपच नोंदवलेला नाही. त्यामुळे मान्यता नसलेली ही स्पर्धा चौरंगीच ठरत असल्याने त्यावर कारवाई करताच येणार नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. तसेच राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सध्या कबड्डी स्पर्धाचे आयोजन करताच येणार नाही, असे स्पष्टीकरण पाटील यांनी दिले. याशिवाय वार्षिक सभेत २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० अशा तीन वर्षांच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदाला मंजुरी देण्यात आली.
