आशियाई स्पर्धेत पदक पटकावणाऱ्या खेळाडूंवर त्यांच्या राज्य सरकारकडून रोख रकमेच्या इनामाचा वर्षांव होत असतानाच, महाराष्ट्रातील खेळाडूंच्या पदरी मात्र उपेक्षाच पडण्याची शक्यता आहे. आशियाई स्पर्धेला सुरुवात होईपर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. पण आघाडीमधील युती संपुष्टात आल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यामुळे ऑलिम्पिकनंतरच्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत चमक दाखवूनही खेळाडूंना शासनाकडून मिळणाऱ्या रोख रकमेसाठी वंचित राहावे लागणार, अशीच चिन्हे आहेत.महेश माणगांवकरने स्क्वॉशमध्ये भारताला सांघिक सुवर्णपदक जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याचबरोबर अभिलाषा म्हात्रे, किशोरी शिंदे तसेच नितीन मदने या कबड्डीपटूंनी भारताच्या सुवर्णपदक विजयात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली होती. बॅडमिंटनमध्ये प्रज्ञा गद्रे, नेमबाजीत राही सरनोबत, हिना सिद्धू, तिरंदाजीत पूर्वशा शेंडे आणि टेनिसमध्ये प्रार्थना ठोंबरेने भारताला सांघिक कांस्यपदक मिळवून दिले होते. तसेच ललिता बाबरने ३००० स्टिपलचेस प्रकारात आणि नरसिंग यादवने पुरुषांच्या फ्री-स्टाइल कुस्तीमध्ये कांस्यपदकाची कमाई केली होती. महाराष्ट्राचे पदकविजेते काही खेळाडू घरी पोहोचले आहेत तर काही लवकरच आपापल्या स्वगृही परतणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपतींकडून खेळाडूंचा सन्मान होतो की राज्य शासनाकडून आपल्या कामगिरीचे कौतुक होते, याकडे खेळाडूंसह सर्वाच्या नजरा लागल्या आहेत. मात्र आचारसंहिता आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत खेळाडूंना राज्य सरकारच्या इनामाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, अशी दाट चिन्हे दिसत आहेत.
