‘आयपीएल’ सरकारने ताब्यात घ्यावी!

‘आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग’ प्रकरणानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) ताब्यात असलेले ‘आयपीएल’ विभक्त करून ते केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने आपल्या ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकार आणि बीसीसीआयला नोटीस बजावून ३० ऑक्टोबपर्यंत त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती बी. डी. अहमद आणि न्यायमूर्ती विभू बखरू यांच्या खंडपीठासमोर सामाजिक आणि मानवाधिकारासाठी लढणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या संघटनेने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने ‘आयपीएल’ आपल्या ताब्यात घेण्यासह क्रिकेटसाठी योग्य ती नियमावली तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘आयपीएल स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी करण्यात येणाऱ्या तपासावर न्यायालयीन देखरेख ठेवण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे. गुन्हेगारी जगताला झटपट पैसे कमावण्याच्या उद्देशानेच ‘आयपीएल’ची रूपरेखा तयार करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.  
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आयपीएल’ सामन्यांवर बंदी घालण्याबाबत कुठलेही आदेश देण्यास नकार दिल्यानंतर दिल्ली न्यायालयानेही ‘आयपीएल’ बंदी घालण्यास नकार दिला होता.