क्रिकेट या खेळाचा प्रसार करण्यात इंडियन प्रीमिअर लीग आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) अपयशी ठरल्याने सरकारने आयपीएल आणि बीसीसीआयच्या व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी उचलावी, अशा जनहित याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. न्यायाधीश एम. एम. सुंद्रेश आणि आर. माला यांच्या मदुराई खंडपीठाने सांस्कृतिक आणि युवा विभागाचे सचिव, आयपीएलचे अध्यक्ष तसेच बीसीसआयचे अध्यक्ष यांना ही नोटीस पाठवली आहे. ‘‘क्रिकेटमधील अनियमितता आणि मिळणारे उत्पन्न हे व्यावसायिक आहे. बीसीसीआयने स्वयंसेवी संस्थांना मदत केल्याचा कुठलाही उल्लेख नाही. हे उत्पन्न सरसकट खेळाडूंमध्ये वितरीत केले जाते. त्या पैशांचा विनियोग खेळाच्या प्रसारासाठी करण्यात आलेला नाही,’’ असे आरोप मदुराईस्थित वकील व्ही. शांताकुमारेसन यांनी याचिकेत केले आहेत.बीसीसीआयचे उत्पन्न, आर्थिक स्थिती, स्पॉट-फिक्सिंग तसेच सामनानिश्चिती या प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही शांताकुमारेसन यांनी याचिकेत केली आहे. ही याचिका निकाली निघेपर्यंत बीसीसीआयने आपल्या संघाचे नाव भारतीय क्रिकेट संघ असे लावू नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
