आयपीएलच्या सहाव्या हंगामात झालेल्या सट्टेबाजी आणि स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणासाठी नेमण्यात आलेल्या मुद्गल समितीने आपला अंतिम चौकशी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयापुढे सोमवारी सादर केला. या अहवालामध्ये आयसीसीचे कार्यकारी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन आणि १२ क्रिकेटपटूंविरोधात आरोप करण्यात आले असून त्याबाबतचे सदर पुरावे सादर करण्यात आले आहेत.
मुद्गल समितीने दिलेल्या अहवालावर १० नोव्हेंबरला सुनावणी करण्यात येईल, अशी माहिती न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी दिली आहे.
समितीचे प्रमुख मुकुल मुद्गल यांनी या वेळी अहवालामधील गोष्टींबद्दल भाष्य करण्याचे टाळले असले तरी त्यांनी आपण या अहवालाबाबत समाधानी असल्याचे सांगितले.
‘आम्ही समाधानकारक काम केले आहे की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे आहे. पण आम्ही त्यांच्या आदेशानुसार आमचे काम केले आहे आणि त्याचे आम्हाला समाधान आहे. आम्ही हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केला असून आता याबाबतची पुढील प्रक्रिया न्यायालय ठरवेल,’’ असे मुद्गल यांनी या वेळी सांगितले.
अहवालासाठी चौकशी करताना माझ्या किंवा समितीमधील कोणत्याही सदस्यावर दडपण नव्हते, असे मुद्गल यांनी स्पष्ट केले आहे.
जोपर्यंत एन. श्रीनिवासन यांना क्लीन चिट मिळत नाही तोपर्यंत त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) अध्यक्षपदापासून दूर राहावे, असे न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार श्रीनिवासन यांना हे बीसीसीआयचे अध्यक्षपद सोडावे लागले होते. श्रीनिवासन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यासाठी २० नोव्हेंबरला बीसीसीआयने वार्षिक सभेचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी श्रीनिवासन यांच्या वकिलांनी या अहवालावर लवकर निर्णय देण्याची विनंती केली आहे.
हे प्रकरण समोर आल्यावर बीसीसीआयने दोन सदस्यीय समितीची नेमणूक करून त्यांना याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितले होते. पण याला बिहार क्रिकेटचे सचिव आदित्य वर्मा यांनी आक्षेप घेत बॉम्बे उच्च न्यायालयापुढे याचिका सादर केली होती. त्यावर ही समिती बेकायदेशीर असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्यानंतर बिहार क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआय यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.
२९ ऑगस्टला मुद्गल समितीने श्रीनिवासन आणि १२ खेळाडू यांच्यावर याप्रकरणी आरोप सर्वोच्च न्यायालयापुढे केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितला होता. या समितीमध्ये मुद्गल यांच्यासह सॉलिसिटर जनरल एल. नागेश्वर राव आणि वकील नीलय दत्ता यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर या समितीने भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली याच्याकडूनही मदत मागितली होती, त्याचबरोबर वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी बी. बी. मिश्रा यांनीही या समितीला तपास कार्यामध्ये मदत केली आहे.