बीसीसीआयच्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप नाही

स्पॉटफिक्सिंगच्या पाश्र्वभूमीवर बीसीसीआय प्रशासनात सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र अगदीच आवश्यकता भासल्यासच सरकार बीसीसीआयच्या कारभारात लक्ष घालेल, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. देशातील क्रिकेट नियंत्रण करणाऱ्या या सर्वोच्च संस्थेने पारदर्शक प्रशासन आणि ठोस यंत्रणा राबवावी, अशी सूचनाही सरकारने बीसीसीआयला केली आहे.
क्रीडा क्षेत्राला स्वतंत्रपणे काम करता यावे यासाठी जेवढे शक्य होईल तेवढे सरकारने खेळांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे, असे उद्गार न्यायमंत्री कपिल सिब्बल यांनी काढले. खेळांचे प्रशासन सरकारद्वारे होऊ नये. खेळांच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप खेळाचेच नुकसान करू शकतो, असे त्यांनी पुढे सांगितले. प्रत्येक वेळी असे होईलच असे नाही. मात्र सरकारने खेळ प्रशासनापासून दूर राहणे आवश्यक आहे. जेव्हा परिस्थिती अगदीच निकडीची असेल तेव्हा सरकारने सहभाग नोंदवल्यास हरकत नाही.
अमेरिकन बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल तसेच युरोपातील फुटबॉल क्लबवर सरकारचे नियंत्रण नसते. आपल्या देशातही भारतीय ऑलिम्पिक संघटना आणि हॉकी महासंघही सरकारच्या अखत्यारित नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
 क्रीडा संघटनांनी आपल्या समस्यांसाठी उपाय शोधणे गरजेचे असल्याचे स्वत: वकील असलेल्या सिब्बल यांनी सांगितले. कामकाजात गैरव्यवहार होत असतील, तर त्याचा समूळ नायनाट करणे याच संघटनांच्या हाती आहे. गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी संघटनेने आवश्यक उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक आहे.
सामना निश्चिती तसेच स्पॉट फिक्सिंगसारखे गुन्हे घडल्यास मात्र कायद्याची मदत घेणे अनिवार्य आहे. बीसीसीआयने माहिती अधिकाराच्या कक्षेखाली यावे की नाही हे क्रीडा मंत्रालयावर अवलंबून आहे.
दोषींवर बीसीसीआय कडक कारवाई करेल- जेटली
स्पॉट-फिक्सिंग प्रकणात जे कुणीही दोषी आढळतील त्यांच्यावर बीसीसीआय कडक कारवाई करेल, असे बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष आणि शिस्तपालन समितीचे सदस्य अरुण जेटली यांनी सांगितले.
या सर्व प्रकरणामध्ये बीसीसीआयचे लाचलुचपत प्रतिबंध आणि सुरक्षा युनिट काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. दोषीं आम्ही कडक कारवाई करू, असे जेटली म्हणाले.