मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) अध्यक्षपदासाठीचा उमेदवारी अर्ज फेटाळून लावण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाला भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी आव्हान दिले आहे. त्यावरील निर्णय सोमवारी न्यायालय देणार होते. परंतु न्यायालयाने एकीकडे मुंडे यांनी केलेले आरोप गंभीर असल्याचे नमूद करीत एमसीएला त्यावर तपशीलवार बाजू मांडण्याची संधी देताना मुंडे यांना मात्र कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. दरम्यान, प्रकरणाची सुनावणी २४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
मुंबईचे कायमस्वरूपी निवासी असलेल्या उमेदवाराला एमसीएची निवडणूक लढविता येते, असे सांगत मुंडे यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने फेटाळून लावला होता. मुंडे यांच्या निवडणूक ओळखपत्रावर त्यांचा निवासी पत्ता बीडचा आहे. त्यामुळे त्यांना एमसीएच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकाऱ्याने अपात्र ठरविले आहे. त्याविरोधात मुंडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. अतिरिक्त न्यायाधीश एम. एस. शर्मा यांच्यासमोर त्यावर शनिवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी मुंडे यांची तसेच एमसीएसह शरद पवार आणि अन्य प्रतिवाद्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय सोमवापर्यंत राखून ठेवला होता.
मात्र निवडणूक प्रक्रियेच्या गडबडीत आपल्याकडून म्हणावा तसा युक्तिवाद करण्यात आला नाही. युक्तिवादासाठी तयारीच करता आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णयापूर्वी आपल्याला तपशीलवार बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती सोमवारी एमसीएतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. न्यायालयानेही मुंडे यांनी गंभीर स्वरूपाचे आरोप केलेले असून ते लक्षात घेता एमसीएला तपशीलवार युक्तिवाद करण्याची संधी देणे योग्य असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने सुनावणी २४ ऑक्टोबर रोजी ठेवली. मात्र त्या वेळी न्यायालयाने मुंडे यांना कुठलाही अंतरिम दिलासा दिलेला नाही.