मुंबई आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या पदरी निराशा दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर आयपीएलचे सामने महाराष्ट्राबाहेर हलवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाची सुरुवातीला अटी घालून परवानगी देण्याची भावना होती. स्टेडियम प्राधिकरणाला सामन्यांसाठी पाण्याचा थेंबसुद्धा मिळणार नाही, अशी ही अट होती. मात्र न्यायमूर्ती आर. बानूमती आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने ही आव्हान याचिका फेटाळून सामने राज्याबाहेरच खेळवण्याचे निर्देश दिले. पी. चिदंबरम् आणि ए. एम. सिंघवी या अनुभवी वकिलांनी राज्य क्रिकेट संघटनांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी याचिका सादर करताना मुंबई आणि पुण्यातील स्टेडियमसाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले होते. राज्यात होणाऱ्या आयपीएल सामन्याच्या दिवशी देखभालीसाठी ६० लाख लिटर पाणी लागते. मात्र चिदम्बरम यांनी सादर केलेल्या याचिकेत सहा दिवस प्रत्येक दिवशी दहा हजार लिटर पाणी वापरावे लागते. मात्र आम्ही प्रक्रिया केलेले सांडपाणी टँकरद्वारे मागवू, असे नमूद केले. ‘‘आम्ही स्थानिक प्रशासनाला पिण्याचे पाणी स्टेडियमसाठी वापरले जात नाही, याची काळजी घ्यावी असे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांच्या मदतीने आम्ही न्यायालयीन अधिकारी नेमून यावर लक्ष ठेवू,’’ असे खंडपीठाने सांगितले. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर परिस्थिती गंभीर असताना सामने राज्याबाहेरच हलवणे अधिक उचित ठरेल, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स यांच्या यजमानपदाखाली अनुक्रमे मुंबई आणि पुण्यात होणारे सामने राज्याबाहेर स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. १३ एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिलनंतरचे आयपीएल सामने महाराष्ट्राबाहेर खेळवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर २२ एप्रिलला मुंबई आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने उच्च न्यालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
