खेळ खल्लास?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावांच्या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी एन. श्रीनिवासन यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्षपद वाचवण्यासाठी धडपड चालू ठेवली. त्यांनी अनेक कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली. कायदेशीर मार्गाने आपल्या बचावासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर काही प्रस्ताव ठेवले. सदर खटला सुरू असेपर्यंत आपल्याला पदापासून दूर ठेवावे. या चौकशीसाठी कालमर्यादा निश्चित करावी व तोपर्यंत आयसीसीच्या कार्याध्यक्षपदाचे कार्य ते करीत राहतील, असे या प्रस्तावात म्हटले होते. परंतु बीसीसीआयच्या प्रयत्नांना अपयश आले. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या आपल्या प्रस्तावांबाबत बीसीसीआय शुक्रवारी आपली बाजू मांडणार आहे. परंतु श्रीनिवासन यांचा ‘खेळ खल्लास’ होणार अशीच चिन्हे दिसत आहेत.
इंडिया सीमेंट्स अधिकाऱ्यांना बीसीसीआयच्या कारभारापासून दूर ठेवण्यासंदर्भातही खंडपीठाच्या प्रस्तावात उल्लेख करण्यात आला आहे. इंडिया सीमेंट्सचे बरेचसे अधिकारी बीसीसीआयशी निगडित आहेत, असा आक्षेप बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरिश साळवे यांनी नोंदवला होता. भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी हादेखील इंडिया सीमेंट्सच्या उपाध्यक्षपदावर कार्यरत आहे. तोही दोषी आहे, याकडे साळवे यांनी लक्ष वेधले.
आयपीएल सट्टेबाजी आणि स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणात जावई गुरुनाथ मयप्पन गुंतल्यामुळे या प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी व्हावी, याकरिता श्रीनिवासन यांनी बीसीसीआयचे अध्यक्षपद सोडावे, असा इशारा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. श्रीनिवासन हे अध्यक्षपदावर का चिकटून राहिले आहेत, असा सवालही विचारण्यात आला होता. श्रीनिवासन यांनी ४८ तासांत खुर्ची रिक्त करावी, अन्यथा या संदर्भात आदेश जारी करावे लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मुकुल मुदगल समितीच्या अहवालात आयपीएलमधील मॅच-फिक्सिंग व सट्टेबाजीत मयप्पन दोषी आहे. तसेच चेन्नई सुपर किंग्ज व राजस्थान रॉयल्सच्या मालकांवरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांचीही चौकशी व्हावी. या पाश्र्वभूमीवर येत्या आयपीएल स्पध्रेत या दोन संघांना खेळण्यास मज्जाव करावा, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
श्रीनिवासन यांच्यावर दबाव वाढला
क्रिकेटचे शुद्धिकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन आणि बीसीसीआयला दणका देताना काही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालन करण्यास आपण बांधील आहोत, असे मत वरिष्ठ प्रशासक आणि माजी खेळाडूंनी प्रकट केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर श्रीनिवासन यांच्यावर पदाचा राजीनामा देण्यासाठी दडपण वाढत आहे.
चेन्नई सुपर किंग्ज संघ खरेदी करण्याची श्रीनिवासन यांना परवानगी दिली, ही पहिली चूक झाली. हा परस्पर हितसंबंधांचा संघर्ष आहे. त्यांना त्यावेळी ही परवागी द्यायला नको होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एकच दिवस दिला आहे आणि शुक्रवारी याबाबत अंतरिम आदेश जारी होणार आहेत. त्यामुळे बीसीसीआयला आपत्कालीन बैठक घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही प्रस्तावित केले आहे, ते आदेशरूपात जारी होईल आणि त्यांचे पालन करण्यास आपण बांधील असू. याबाबत पर्याय नाही.
-रवी सावंत, बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष