नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) आपल्या घटनेत दुरुस्ती करण्याच्या विनंतीवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी होण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वर्तवली आहे. ‘बीसीसीआय’ने आपल्या घटनादुरुस्तीसाठी २०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, करोनामुळे यावर सुनावणी झाली नसल्याची माहिती ‘बीसीसीआय’ची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील पी. एस. पाटवालिया यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांना दिली. ‘बीसीसीआय’चा अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांच्या दृष्टीने या खटल्याचे विशेष महत्त्व आहे. ‘बीसीसीआय’च्या घटनादुरुस्तीवर त्यांचा कार्यकाळ निश्चित होऊ शकेल. तसेच ‘बीसीसीआय’च्या घटनेनुसार, ‘बीसीसीआय’ किंवा कोणत्याही राज्य क्रिकेट संघटनेत सलग सहा वर्षे कार्यरत राहिलेल्या पदाधिकाऱ्यांना पुढील तीन वर्षे कोणतेही पद भूषवता येत नाही. याला स्थगित कार्यकाळ म्हणजेच‘कूलिंग ऑफ पिरेड’ असे संबोधले जाते. मात्र, या नियमात बदल करण्याची विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
