इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) आणि चॅम्पियन्स लीगशी विविध प्रकारे व्यावसायिक संबंध असलेल्या प्रशासक आणि खेळाडूंची यादी सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) दिले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने हितसंबंधांच्या मुद्दय़ावरून बीसीसीआयमध्ये प्रशासक म्हणून कार्यरत असणारी व्यक्ती आयपीएल व चॅम्पियन्स लीगमधील संघ कशी काय खरेदी करू शकते, असा सवाल विचारला होता. याबाबत आपल्या नियमांमध्ये केलेल्या काही बदलांचा दाखला देत बीसीसीआयने बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्या पाश्र्वभूमीवर बीसीसीआयने ही माहिती मागवली आहे. ‘‘बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी संघाची खरेदी केली नाही, तर आभाळ कोसळणार नाही,’’ अशा शब्दांत न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि एफ. एम. आय. कलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने ही यादी मागवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी ताशेरे ओढले.‘‘बीसीसीआयच्या अध्यक्षांनी संघाची खरेदी केली नसती, तर आयपीएलचा एकंदर आराखडा कोसळला नसता. आर्थिक रस असल्याशिवाय आयपीएल राबवले जाणे, शक्यच नाही. व्यावसायिक रस असणाऱ्या बीसीसीआयच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची यादी द्यावी. कोणत्या प्रकारचे करार त्यांनी कुणाशी केले आहेत, हे यात नमूद करावेत,’’ असे खंडपीठाने म्हटले.ज्या व्यक्तींनी संघाची खरेदी करावी, असे वाटत होते, ती मंडळी पुढे आली नाहीत. त्यामुळे नियमाचा ठराव संमत न करताच त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली, असा युक्तीवाद बीसीसीआयचे वकील सी. ए. सुंदरम यांनी मांडला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झालेल्या एन. श्रीनिवासन यांचे वरिष्ठ वकील कपिल यांनी संघाची खरेदी करण्यात हितसंबंधांचा संबंध नाही, असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालय आता बीसीसीआयचा वादग्रस्त नियम क्र. ६.२.४ची पडताळणी करीत आहे. या नियमाचा आधार घेत पदाधिकाऱ्यांना हितसंबंधाची समस्या न बाळगता संघाची खरेदी करता येऊ शकते.खेळाचे प्रशासक म्हणून कार्यरत असताना व्यावसायिक गणितेही सांभाळणाऱ्यांची यादी आम्ही मागवली आहे. जे समालोचक, आयपीएल संघांशी निगडित असतील, तेसुद्धा यादीत असतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याशिवाय चेन्नई सुपर किंग्जप्रमाणे अन्य कोणता संघ प्रशासक चालवत आहेत का, असा प्रश्न यावेळी खंडपीठाकडून विचारण्यात आला.
