पीटीआय, नवी दिल्ली
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत क्रीडा विधेयक मंजूर झाल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आगामी सहा महिन्यांत क्रीडा विधेयकाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल, अशी माहिती केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली. ‘‘क्रीडा विधेयकाच्या अंमलबजावणीत कसलाही अडथळा येणार नाही. नियमांचा मसुदा करणे आणि पायाभूत सुविधा निश्चित करण्याच्या कामाला यापूर्वीच सुरुवात करण्यात आली आहे. आगामी सहा महिन्यांत शंभर टक्के अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील,’’ असे मांडविया म्हणाले.
देशात क्रीडा कायदा असणारा भारत हा जगातील एकविसावा देश बनला आहे. राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ, क्रीडा न्यायाधिकरण, क्रीडा निवडणूक समिती स्थापन करण्याच्या कामाला तातडीने सुरुवात केली जाईल. स्वातंत्र्यानंतरची क्रीडा क्षेत्रातील ही सर्वात मोठी सुधारणा आहे, असे मांडविया यांनी आवर्जून सांगितले. खेळाडूंचा विधेयकाला पाठिंबा मिळाला असून, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीदेखील या संदर्भात झालेल्या व्यापक चर्चेनंतर विधेयकाचे स्वागत केल्याची माहितीही मांडविया यांनी दिली.
‘‘भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागासाठी आता सरकारची मान्यता आवश्यक असणार आहे. याबाबत चुकीचा विचार मांडला जात आहे. या नियमाचा प्रश्न केवळ पाकिस्तानशी खेळण्याचा संबंध येईल तेव्हाच पडणार आहे. अन्य कुठल्याही देशांत खेळण्यासाठी आम्ही खेळाडूंवर निर्बंध लादणार नाही. पाकिस्तानशी द्विपक्षीय सामने खेळण्यासाठी सरकारची मान्यता आवश्यक असेल. अर्थात, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय किंवा बहुविध खेळांच्या स्पर्धा असतील तेव्हा ही अडचण येणार नाही,’’ असेही मांडविया म्हणाले.
विधेयकामुळे भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात सकारात्मक परिवर्तन होईल. येणाऱ्या दोन दशकांत भारताला क्रीडा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळविण्याचे उद्दिष्ट आम्ही बाळगले आहे, असेही मांडविया यांनी नमूद केले.
