महेश सरलष्कर पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे भाजप विस्तारवादी अजेण्डय़ाचा भाग म्हणून पाहात आहे. या राज्यांमध्ये मिळालेल्या छोटय़ा यशाचेही केंद्रातील सत्ताधारी उत्तरेतील निवडणुकांवेळी भांडवल करू शकतील. पण त्याचबरोबर भाजपच्या केंद्रातील वर्चस्वावर अंकुश लावण्याची संधी पूर्व-दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांकडे चालून आली आहे.. ईशान्येकडे आसाम, पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल तसेच दक्षिणेत तमिळनाडू, केरळ आणि पुदुचेरी या पाच राज्यांपैकी भाजपची सत्ता फक्त आसाममध्ये आहे, तिथेही ती टिकवण्यासाठी भाजपला कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. दक्षिणेत भाजपला स्थान नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ४२ पैकी १८ लोकसभा मतदारसंघ जिंकल्याने ९०-९५ विधानसभा क्षेत्रांत आपला प्रभाव असल्याचा भाजपचा दावा आहे. सध्या तृणमूल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या या राज्यातील विधानसभेत भाजपचे जेमतेम ३ जागांचे संख्याबळ आहे. आसाम टिकवणे, पश्चिम बंगालमध्ये ९० वा त्यापेक्षा जास्त जागांपर्यंत मजल मारणे, तमिळनाडू-पुदुचेरी या राज्यांमध्ये सत्तेत सहभागी होणे आणि केरळमध्ये तुलनेत प्रभाव वाढवणे ही उद्दिष्टे भाजपसमोर आहेत. त्यामुळे या निवडणुका म्हणजे पूर्वेकडे आणि दक्षिणेत मजल मारून भाजपची विस्तार करण्याची मोहीम ठरतात. या निवडणुकांतील प्रचारासाठी भाजपने काही मुद्दे हाताशी धरलेले आहेत. एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत त्यांचा वापर केला जाईल. पाचही राज्यांमध्ये हिंदुत्व हा प्रमुख मुद्दा असेल, त्याभोवती फिरणारे सीएए आणि एनआरसी हे नागरिकत्वाबाबतचे तसेच मुस्लीमविरोध, लव्ह-जिहाद हे मुद्दे. त्यांच्या जोडीला परकीय शक्तीचा कट व देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका आणि या मुद्दय़ाच्या परिघावर शेतकरी आंदोलनाचा विषय असेल. पश्चिम बंगाल वगळता अन्य राज्यांमध्ये निवडणूक प्रचाराने अद्याप जोर धरलेला नाही, तरीही भाजपने हे सर्व प्रमुख मुद्दे ऐरणीवर आणलेले आहेत- विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने प्रचारात आघाडी घेतलेली दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये २७ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असल्याने भाजपला संख्याबळ वाढवण्यासाठी ध्रुवीकरणाचा नेहमीचा यशस्वी प्रयोग पुन्हा करावा लागेल. बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व देऊ शकणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) तसेच घुसखोर मुस्लिमांची रवानगी स्थलांतरित बंदिस्त निवासात करणाऱ्या नागरिकत्व नोंदणी दस्तावेज (एनआरसी) प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीची घोषणा भाजपचे ‘सर्वेसर्वा’ अमित शहा यांनी या राज्याच्या दौऱ्यात केली होती. करोनाचे संकट टळले, की या दोन्ही प्रक्रिया अग्रक्रमाने राबवण्याचा दावा शहांनी केलेला होता. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला वाढीव जागांच्या रूपात यश मिळाले तर हे दोन्ही वादग्रस्त मुद्दे पुन्हा देशव्यापी होऊ शकतील. पूर्व बिहारमध्ये ओवेसींच्या ‘एमआयएम’ने भाजप आघाडीला जशी मदत केली, तशी पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम मतांच्या विभाजनातून झाली तर भाजपच्या ‘ब चमू’त नवी भर पडेल. गुजरातमध्ये सुरत महापालिकेत २७ जागा जिंकल्यावर आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे काँग्रेसला भाजपचा ‘ब चमू’ म्हणू लागले आहेत! पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे मुस्लीम मतदार काँग्रेस-डावी आघाडी आणि ओवेसी यांच्यात विभागले गेले तर केजरीवाल यांचे म्हणणे पश्चिम बंगालपुरते तरी खरे ठरू शकते! ‘लव्ह-जिहाद’ हाताशी घेतल्याशिवाय केरळमध्ये ध्रुवीकरण करता येणार नाही असे भाजपला वाटत असावे. इथे सत्ता आली तर उत्तर प्रदेशप्रमाणे लव्ह-जिहादविरोधी कायदा करण्याचे भाजपने जाहीर केले आहे. केरळमध्ये सत्ता डावी आघाडी वा काँग्रेस आघाडीकडे राहते, असा आजवरचा अनुभव आहे. या थेट लढतीत हस्तक्षेप करायचा असेल तर हिंदुत्वाच्या आधारावरील मतविभाजन उपयुक्त ठरेल असा भाजपचा कयास असावा. ‘मेट्रो मॅन’ ई. श्रीधरन हे फक्त नेतृत्वाचा चेहरा म्हणून वापरले जाण्याची शक्यता अधिक. तसेच इथे कसेही करून अण्णाद्रमुकला पुन्हा सत्ता मिळो आणि आपलाही सत्तेत वाटा राहो ही भाजपची अपेक्षा असेल. दक्षिणकेडील राज्यांमध्ये हिंदुत्वाचा अजेण्डा राबवण्याची संधी म्हणूनही भाजप या निवडणुकांकडे पाहात आहे. शहा जितके पश्चिम बंगालमध्ये जाताना दिसतात, तितकेच ते तमिळनाडूतही जाताना दिसतात. तिथे सी. टी. रवी यांच्यासारखे जहाल हिंदुत्ववादी प्रभारी नेमून भाजपने आगामी राजकीय दिशा स्पष्ट केलेली होती. पुदुचेरीमध्ये भाजपने काँग्रेसचे आमदार फोडले, सरकार कोसळले. महिन्याभरावर विधानसभेची निवडणूक आली असताना फोडाफोडीचे राजकारण करून गोव्याप्रमाणे या केंद्रशासित प्रदेशातही सत्ता काबीज करण्याची अतीव इच्छा भाजपने उघड केली. पुदुचेरीमध्ये ३० जागांसाठीदेखील आता काँग्रेसला मेहनत घ्यावी लागेल. २०१६ मध्ये भाजपने काँग्रेसकडून आसाम काबीज केले, पण इथे भाजप आघाडीतून बोडोलँड पीपल्स फ्रण्ट बाहेर पडलेली आहे. विरोधकांनी काँग्रेस, डावे पक्ष, एआययूडीएफ, राजद अशी महाआघाडी केलेली आहे. त्यामुळे आसाममध्ये सत्ता टिकवणे हे भाजपसाठी मोठे आव्हान असेल. आसाम गमावले तर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पकड घट्ट करण्याची संधीही भाजपच्या हातून निसटू शकते, ही भाजपसाठी नामुष्कीची गोष्ट असेल. केंद्राच्या वर्चस्ववादावर अंकुश आणण्यात प्रादेशिक पक्ष किती यशस्वी होतात, हे ठरवणाऱ्या या निवडणुका असतील. करोनाविषयक सर्व निर्णयप्रक्रिया केंद्रिभूत झालेली होती, जीएसटीची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी बिगरभाजप राज्यांना संघर्ष करावा लागला. सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकीय नेते, विनोदवीर अशा असंख्य लोकांना सरकारविरोधी मते मांडल्याबद्दल तुरुंगवास भोगावा लागला. केंद्रीय सत्तेची ही जरब आणि पकड आणखी घट्ट होऊ नये यासाठी केंद्रात सक्षम विरोधी पक्ष असण्याची गरज व्यक्त झाली, तशीच ती प्रादेशिक पक्षांच्या माध्यमांतूनही मांडली गेली. मोदी-शहांच्या आक्रमकतेला पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी खीळ घातली आणि तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेसची आघाडी दहा वर्षांनंतर सत्तेवर येऊ शकली तसेच आसाम भाजपच्या हातून निसटले, तर बिगरभाजप राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी दोन हात करण्याची ताकद वाढेल. महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, तेलंगणा, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम ही राज्ये केंद्राच्या ‘अधिकारशाही’विरोधात उभी राहू शकतील. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनामुळे जातीय राजकारणाची समीकरणे बदलण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये तमिळनाडू आणि केरळ या दोन राज्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. राहुल गांधी यांनी या दोन राज्यांमधील दौरे वाढवलेले आहेत. तमिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या आघाडीत काँग्रेसला सत्तेत छोटा हिस्सा मिळाला तर महाराष्ट्रातल्याप्रमाणे लहान भाऊ म्हणून का होईना काँग्रेसच्या हाती सत्ता येईल. ही समीकरणे नीट जमली तर पुदुचेरीतही सत्ता काबीज करण्याची शक्यता वाढते. पश्चिम बंगालमध्ये आधी डाव्यांची आणि गेल्या दशकभरात तृणमूल काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेसला पक्षविस्तार करणे जमले नाही, आताही डाव्यांच्या आधारावर काँग्रेसला जागांची आशा ठेवावी लागेल. त्यामुळे ना राहुल गांधी, ना अन्य काँग्रेस नेते पश्चिम बंगालबाबत उत्सुक दिसतात; ही निवडणूक काँग्रेसने स्थानिक नेत्यांवर सोपवलेली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लढाई तिरंगी दिसत असली, तरी प्रमुख स्पर्धा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात असल्याचे निदान भाजपचे नेते तरी दाखवत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनण्याची संधी न देता पूर्वेकडील राज्यावर भगवा फडकावणे हे भाजपचे ध्येय असेल; पण प्रमुख विरोधी पक्ष बनणे हेदेखील भाजप यशाचे द्योतक मानेल. आसाममध्ये अपेक्षित यश मिळाले नाही तर हरियाणाप्रमाणे निवडणुकीनंतर सत्तेची गणिते मांडून सत्ता कायम राखली जाऊ शकते. जनमताचा कौल मिळालेला नसतानाही सत्ता स्थापन करण्यात भाजप यशस्वी झाल्याची गोव्यापासून अनेक उदाहरणे देता येऊ शकतील. तमिळनाडूमध्ये भाजपचे दुय्यम स्थान कायम राहणार असले, तरी प्रादेशिक पक्षांच्या आधारावर स्वत:चा विस्तार करण्याची जुनी रीत भाजपला तमिळनाडूमध्ये उपयुक्त ठरणारी असेल. केरळमध्ये एखाददोन जागा जिंकून चंचुप्रवेश झालाच तर मोठय़ा विजयाचा आभास भाजप निर्माण करेल. पूर्व-दक्षिण राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतील कामगिरीचा पुढील वर्षी उत्तरेच्या राज्यांमध्ये सुरू होणाऱ्या निवडणुकीच्या हंगामासाठी भाजप समभागधारकांना मिळालेल्या लाभांशासारखा वापर करेल! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
