महेश सरलष्कर राष्ट्रवादाच्या भावनिक आवाहनाला मतदार नेहमीच प्रतिसाद देतो, या गृहीतकाने विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा घात केला आणि त्याची जाणीव प्रादेशिक पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना करून दिली. आगामी काळात ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, तिथेही भाजपपुढे प्रादेशिक पक्षांचेच आव्हान असेल.. महाराष्ट्र आणि हरयाणा या दोन्ही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय स्तरावर भाजपच सर्वाधिक जागा मिळवू शकला होता. या दोन वाक्यांमध्ये ‘सर्वाधिक जागा’ एवढाच समान शब्द आहे. पण दोन्ही वाक्यांमधून वेगवेगळे अर्थ ध्वनित होतात. लोकसभा निवडणुकीत भाजप खरोखरच जिंकला होता. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपला प्रादेशिक पक्षांकडून हार पत्करावी लागली. प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण संपवायला निघालेल्या भाजपला या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. हरयाणा आणि महाराष्ट्राचा धडा हरयाणामध्ये प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यापर्यंत भाजप आघाडीवर होता. हरयाणा काँग्रेस विखुरलेला होता. चौताला कुटुंबाचा ‘खासगी पक्ष’ असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय लोकदलमध्ये कौटुंबिक कलहामुळे फूट पडली; त्यामुळे त्यांचीही ताकद विभागली गेली होती. लोकसभा निवडणुकीत सर्वच्या सर्व दहा जागा हरयाणाच्या मतदारांनी भाजपच्या पारडय़ात टाकल्या होत्या. त्या अर्थी प्रभावशाली जाट मतदारही विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाबरोबर राहतील, असा भाजपचा होरा होता. जाट मतदारांना गृहीत धरण्याची चूक भाजपला महागात पडली, असे निकालांवरून दिसते. जाट मतदारांनी जाटप्राबल्य असलेल्या जननायक जनता पक्ष, तसेच काँग्रेसला या वेळी हात दिला. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हे पंजाबी खत्री आहेत. बिगरजाटांमधील हा समाज जाटविरोधामुळे भाजपशी जोडला गेला होता आणि त्यांच्याबरोबर अन्य बिगरजाटही भाजपभोवती एकवटले होते. तरीही जाटांचे मतदान सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपसाठी निर्णायक होते. जननायक जनता पक्ष या प्रादेशिक पक्षापेक्षा जाटांनी काँग्रेसला अधिक जागा जिंकून दिल्या हे खरे; पण फुटीमुळे जाटांनी चौताला कुटुंबाला पूर्ण वाळीत टाकले नाही. हरयाणात प्रादेशिक पक्षाचे स्थान टिकून राहिले. महाराष्ट्रात तर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता, पण प्रादेशिक स्तरावरच प्राबल्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. इथेही प्रादेशिक पक्ष अधिक बळकट झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. याचे सारे श्रेय शरद पवार यांच्या एकाकी झुंजीला! काँग्रेसने ही निवडणूक जणू सोडूनच दिलेली होती. हरयाणात भूपिंदरसिंग हुडा यांनी स्वपक्षीयांशी लढून प्रदेश काँग्रेसचे नेतृत्व हातात घेतले. प्रदेशाध्यक्षपद अधिकृतपणे सेलजा कुमारी यांच्याकडे असले, तरी भाजपविरोधातील लढाई पवारांप्रमाणे हुडा यांनीच लढली. त्याच काँग्रेसने महाराष्ट्रात मात्र नांगी टाकली. राज्यात काँग्रेसला मिळालेल्या जागा पक्षाच्या प्रयत्नांमुळे नव्हे, तर ‘पवार लाटे’ने मिळवून दिल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत पवारांच्या पक्षाने एका राष्ट्रीय पक्षाला बळ दिले आणि दुसऱ्याला रोखले! आपल्याला १४४ जागा मिळतील याची भाजपला खात्रीच असावी. शिवसेनेशी वाटाघाटी करताना भाजपने जी टोलवाटोलवी केली, ती पाहता निवडणुकीनंतर शिवसेनेची गरज उरणार नाही, असे भाजपला वाटत असावे. स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याएवढय़ा जागा भाजपला मिळाल्या असत्या तरी भाजपने शिवसेनेशी युती टिकवलीच असती. पण ‘छोटय़ा भावा’ची मान पुरती दाबून ठेवली असती. भाजपच्या ‘विरोधी पक्षमुक्त राष्ट्र’ बनवण्याच्या प्रक्रियेत खरा अडसर प्रादेशिक पक्षच आहेत. त्यांच्याशी युती करून त्यांना संपवून टाकण्याचे धोरण भाजपने अवलंबलेले आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेनेची सातत्याने कोंडी केली. पण शिवसेना तरली, लढली आणि आता मुख्यमंत्रिपद मागत आहे. वंचित बहुजन आघाडी हाही प्रादेशिक पक्ष आहे. या पक्षाने कदाचित काँग्रेस आघाडीची मते खाल्ली असतील आणि काही जागांवर विजयात खोडा घातला असेलही; पण प्रादेशिक पक्षांची ताकद त्यानिमित्ताने दाखवून दिली. मोदींच्या राष्ट्रवादाच्या झंझावाताला रोखण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांमध्ये बळ एकवटले, तर ती भाजपसाठी चिंतेची बाब ठरेल! स्थानिक विकासही महत्त्वाचा काश्मीरमध्ये बीडीसीच्या (गटविकास पंचायत) निवडणुकांमध्ये ९८.३ टक्के इतके प्रचंड मतदान झाले. काश्मीरमधील विकासाचे धोरण हेच भाजपचे राजकारण असल्याचे सातत्याने भाजपने सांगितले आणि मतदारांचा मोठा सहभाग त्या धोरणाला दिलेला प्रतिसाद असल्याचे मोदींनी जाहीरपणे सांगितलेले आहे. मोदींचा दावा खरा मानला, तर काश्मिरी लोकांसाठी विकास हा कळीचा राजकीय मुद्दा असू शकतो. काश्मीरमध्ये गावपातळीवर विकास महत्त्वाचा ठरत असला; तरी हाच विकास अन्य राज्यांत कळीचा ठरणार नाही असे भाजपने गृहीत धरले होते का, असा प्रश्न- विशेषत: मोदींनी महाराष्ट्रात केलेल्या प्रचारसभांमुळे उपस्थित झाला. निवडणूक महाराष्ट्राची आहे, मग काश्मीरवर का बोलता, असा आक्षेप घेणाऱ्यांची मोदींनी खिल्ली उडवली होती. महाराष्ट्रातील, हरयाणातील जवान काश्मीरमध्ये शहीद होत असताना काश्मीरचा मुद्दा महत्त्वाचा कसा नाही, असा सवाल मोदींनी केला होता. आक्षेप घेणाऱ्यांना ‘बुडून मरा’ असे मोदी म्हणाले. मोदींनी केलेल्या राष्ट्रवादाच्या आवाहनाला देशातील तमाम मतदारांनी प्रतिसाद दिला होता, हे लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झालेले आहे. राष्ट्रीय धोरणात राष्ट्रवाद महत्त्वाचा आहे हे मतदार कदाचित मान्यही करत असावेत; पण त्यांना स्थानिक विकासही तितकाच महत्त्वाचा वाटू शकतो, हे भाजपच्या चाणाक्ष रणनीतीकारांना समजले नसल्याचे महाराष्ट्र-हरयाणातील मतदारांनी दाखवून दिले आहे. विधानसभा निवडणुकांमधील प्रचारात भाजपचा सगळा भर राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावरच होता, हे नाकारून कसे चालेल? आर्थिक विकासाचे ‘खरे’ प्रश्न लोकसभेची निवडणूक विकासाच्या मुद्दय़ावरच जिंकल्याचा दावा भाजपने केलेला होता. पण आर्थिक विकास आणि जनकल्याणाच्या योजना यांत फरक असतो. भाजपने कल्याणकारी योजनांच्या आमिषावर मतदारांना आकर्षित केले होते. वीज, गॅस वगैरे योजनांना मतदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मोदींना भरभरून मते दिली. राष्ट्रवादाचा मुद्दा होताच. विधानसभा निवडणुकीत जनकल्याणाचा मुद्दा बोथट झाला आणि आर्थिक विकासाचा मुद्दा टोकदार झाला. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाला कल्याणकारी योजनांच्या आमिषाने पूरक भूमिका बजावली. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाला आर्थिक विकासाच्या मुद्दय़ाने मधोमध छेद दिला. त्यामुळे राष्ट्रवादाचा मुद्दा निष्प्रभ ठरला. लोकांच्या हातात पैसा नाही. बँकांमध्ये ठेवलेले हक्काचे पैसे मिळत नाहीत. नोकरी कधी आणि कुठे मिळणार, हे माहिती नाही. ‘मुद्रा’ची कर्जे बुडू लागली आहेत. शेतकऱ्यांना अधिक आधाराची गरज आहे. हे खरे आर्थिक विकासाचे प्रश्न होते. भाजपचे योजनांचे आमिष लागू पडले; पण विकासाची आशा मात्र भाजपकडून मिळाली नाही. हे मुद्दे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रचारात कमी-अधिक प्रमाणात दिसत होते. प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या मतदारांच्या प्रतिसादामागे भाजपच्या प्रचारात न दिसलेला आर्थिक विकास कारणीभूत होता, असे म्हणावे लागते. आता कर्नाटकात डिसेंबरमध्ये विधानसभेची पोटनिवडणूक होईल. त्याच महिन्यात झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणूक होईल. जानेवारीत दिल्लीतील निवडणुकीचा फड रंगेल. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये बिहारमध्ये रणशिंग फुंकले जाईल. मग पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होतील. असे राज्यांमधील निवडणुकांचे चक्र सुरू राहील. झारखंडमध्ये भाजपला सत्ता राखावी लागेल. बिहारमध्ये भाजप सत्तेत असला तरी ‘मोठय़ा भावा’चा दर्जा अजूनही नितीशकुमार यांच्या जनता दल(सं)लाच द्यावा लागत आहे. दिल्लीत आपचे आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे तगडे आव्हान पार करूनच भाजपला सत्ता काबीज करता येईल. म्हणजे पुढील दोन वर्षांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचेच आव्हान भाजपसमोर आहे. दिल्लीत अजूनही आपची लोकप्रियता टिकून आहे आणि मध्यमवर्गालाही जोडून ठेवण्याचे निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतलेले आहेत. त्यामुळे निव्वळ राष्ट्रवादाचा मुद्दा दिल्लीकरांना भुरळ घालेलच असे आता सांगता येत नाही. हीच राजकीय स्थिती बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्येही भाजपसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. आगामी विधानसभा निवडणुकांआधी त्या-त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष अस्तित्व टिकवून आहेत. महाराष्ट्र आणि हरयाणातील निकाल पाहता, निवडणूक होऊ घातलेल्या अन्य राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांनी विकासाचे स्थानिक प्रश्न हातात घ्यायला सुरुवात केली, तर भाजपच्या राष्ट्रवादाला पुन्हा छेद दिला जाऊ शकतो. राष्ट्रवादाला हाताशी धरून देशातील मतदारांवर कायमस्वरूपी पकड ठेवता येईल हा विचार आत्मघातकी ठरेल, हा इशाराच भाजपला मिळालेला आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाचे खरेखुरे आकडे न दडवता, तिकीटबारीवरील विक्रीवर विकास न तोलता बँकांचा कारभार कसा सुधारणार, लोकांना नोकऱ्या कशा मिळवून देणार, शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा कसा देणार, आर्थिक शिस्त कशी आणणार, विदेशी गुंतवणूकदारांमधील विश्वास कसा वाढवणार, या प्रश्नांची उत्तरे लोकांना विश्वासात घेऊन द्यावी लागणार आहेत. पुढील दोन आठवडय़ांनी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने जनतेसमोर भाजपला चुका सुधारण्याची संधी मिळू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
