महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com ‘जनसंवाद मोहिमे’तून भाजपला जनतेपर्यंत, कार्यकर्त्यांपर्यंत मोदी सरकारची यशोगाथा मांडण्याची पुन्हा संधी मिळत होती. पण चीन-संघर्षांने सत्ताधारी पक्षाच्या आभासी सभांचा सूर बदलून गेला आहे. सहा वर्षांतील कार्यसिद्धीबद्दल सांगण्यापेक्षा लोकांनी ‘नाकारलेल्या राजघराण्या’ला उत्तर द्यावे लागत आहे.. पूर्व लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या धुमश्चक्रीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांच्या एकमुखी पाठिंब्याची अपेक्षा केंद्र सरकार आणि भाजप करत होता. या बैठकीत काँग्रेसने भाजपला जबरदस्त धक्का दिला. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केंद्राला- खरे तर पंतप्रधानांना- धारेवर धरल्याने चीनच्या प्रश्नावर देशभर विनासायास सहमती मिळण्याची शक्यताच संपुष्टात आली. काँग्रेसच्या या अनपेक्षित आक्रमक पवित्र्यामुळे एक पाऊल मागे घ्यावे लागलेल्या भाजपने आठवडाभर काँग्रेसला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचे धोरण अवलंबले. राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या देणग्यांचा १५ वर्षांपूर्वीचा मुद्दा भाजपच्या हाती लागलेला आहे. त्यावर दोन्ही पक्षांमध्ये खडाजंगी सुरू झाली आहे. इतके करूनही चीनने केलेल्या विश्वासघाताने भाजपमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता कमी होताना दिसत नाही. चीनच्या प्रश्नावर काँग्रेस (आणि अर्थातच दोन कम्युनिस्ट पक्ष) वगळता अन्य राजकीय पक्षांनी मोदी सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे. काँग्रेस आघाडीत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही उघडपणे मोदींची पाठराखण केली आहे. चीनशी झालेल्या संघर्षांचा विषय अत्यंत संवेदनशील असून केंद्र सरकारची चूक नसल्याचे शरद पवार म्हणतात. लोकसभेत संख्याबळाच्या दृष्टीने फारशी ताकद न उरलेल्या काँग्रेसने मात्र सातत्याने चीनच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर गेले दहा दिवस काँग्रेसने आश्चर्यकारकरीत्या केंद्र सरकारवर टीका सुरू ठेवली आहे. या बैठकीनंतर, दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींच्या ‘घुसखोरी झाली नसल्या’च्या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावर तातडीने पंतप्रधान कार्यालयाला स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यानंतर तरी केंद्रावरील प्रामुख्याने पंतप्रधान मोदींवरील आरोप-टीका थांबवायला हवी असा भाजपच्या नेत्यांचा सूर होता. या नेत्यांचे म्हणणे होते की, आत्ताच्या काळात राष्ट्रहितासाठी तरी निदान केंद्रावर टीका करणे योग्य नाही. पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रश्न विचारणे थांबवलेले नाही. काँग्रेसकडून सातत्याने सुटणाऱ्या शाब्दिक बाणांमुळे केंद्र आणि भाजप घायाळ आणि हतबल झालेला पाहायला मिळाला! काँग्रेसने एकच प्रश्न सारखा सारखा विचारला, ‘चीनने घुसखोरी केली की नाही?’ या थेट प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे भाजपला अडचणीचे ठरले असावे. भाजपच्या वतीने केंद्र सरकारच्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ खूप मोठी फळी उभी आहे. विविध वृत्तवाहिन्यांमध्ये अनेक लष्करी अधिकारी, अभ्यासक, पक्षनेते-प्रवक्ते अत्यंत निष्ठेने बोलताना दिसतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, मोदींच्या विधानाचा विपर्यास केला गेला. पंतप्रधानांचे विधान राष्ट्रहिताविरोधात नाही. चिनी सैनिकांना आपल्या जवानांनी तगडे प्रत्युत्तर दिलेले आहे. आपले २० जवान शहीद झाले असले तरी चिनी सैनिकही मोठय़ा संख्येने ठार झालेले आहेत. चीन ही बाब लपवत आहे. आपल्या सार्वभौमत्वावर गदा आणली तर भारत ते सहन करणार नाही. चीनचा कावेबाजपणा जगाने पाहिला आहे. चीनला प्रत्युत्तर देण्यास भारत सक्षम आहे.. काँग्रेस या युक्तिवादाला सहमती दर्शवण्याऐवजी त्या विरोधात बोलत आहे. त्यातही हे विरोध करण्याचे काम शांतपणे भाजपच्याच भाषेत सांगायचे तर काँग्रेसच्या ‘राजपुत्रा’ने स्वत:च्या खांद्यावर घेतलेले आहे. या राजपुत्राचे एकेक प्रश्न विचारणे भाजपला अधिकाधिक खटकू लागले आहे. या राजपुत्राचा भाजपने समूळ पराभव केला. त्याला काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडायला भाग पाडले. ‘घरचा मतदारसंघ’ असलेल्या अमेठीतून पळवून लावले. दक्षिणेच्या मतदारसंघाचा आधार घेऊन हा राजपुत्र लोकसभेत पोहोचला. त्याचा ‘चौकीदार चोर है’चा नारा फोल ठरला. राफेल प्रकरणात हार झाली. तरीही हा राजपुत्र चीनच्या प्रश्नावर भाजपला बेजार करतो आहे. या राजपुत्राची राजकीय समज आणि क्षमता याकडे यत्किंचितही लक्ष देण्याची गरज नाही अशी भाषा करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना त्याला प्रतिसाद देण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. हा राजपुत्र पायात घुसलेल्या काटय़ासारखा आहे. काटा छोटा की मोठा हे फारसे महत्त्वाचे नसते. तो कितीही छोटा असला तरी त्याच्यामुळे ती जागा ठसठसत राहते. भाजपला खरा राग या ठसठसण्याचा आला असावा असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी काँग्रेसवर विशेषत: गांधी कुटुंबावर केलेल्या आक्रमक प्रहारामुळे वाटू लागले आहे. राहुल गांधी यांनी पुन्हा काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारावे अशी मागणी काँग्रेसंतर्गत होऊ लागली आहे. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा विषय जाणीवपूर्वक काढला गेला. चीनच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे, असे राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे. गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असलेल्या नेत्यांनी त्यांची सूचना गांभीर्याने घेतली. पण अन्य काँग्रेस नेते मौन बाळगून आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींच्या संभाव्य अध्यक्षपदाच्या नव्या प्रयोगावरून पक्षांतर्गत खदखद सुरू असण्याची शक्यता आहे. हे पाहिले तर, भाजपला अजूनही वायनाडमधून खासदार बनलेल्या या राजपुत्राचीच अडचण वाटते आहे असे दिसते. काँग्रेसची पक्षीय संघटना कमकुवत, काँग्रेसचे नेते रस्त्यावर उतरायला नाखूश, मोदींशी थेट संघर्ष करण्यास अनुत्सुक अशा स्थितीत त्रास फक्त राजपुत्राचाच होऊ शकतो हे भाजपच्या नेत्यांनी जाणलेले आहे. नड्डा यांचे आरोप देशावर साठ वर्षांहून अधिक काळ राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला मतदारांनी सहा वर्षांपूर्वीच नाकारलेले आहे, असे भाजपचे नेते म्हणतात. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात काँग्रेस आणि गांधी कुटुंब यांची सद्दी संपलेली आहे. नव्या भारताचा उदय झाला आहे, असाही दावा केला जातो. केंद्रात भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता आल्यानंतर गांधी कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांचे, पैशाच्या अफरातफरीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यात, सोनिया तसेच राहुल गांधी या दोघांनाही जामीन मिळाला आहे. आता गांधी कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांसंदर्भातील आणखी एक प्रकरण नड्डा यांनी ऐरणीवर आणलेले आहे. राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनकडून देणग्या मिळाल्या होत्या, म्हणजेच गांधी कुटुंब आणि चीन यांच्यामध्ये हितसंबंध तयार झालेले होते आणि हे राष्ट्रविरोधी आहे, असे आरोप नड्डा यांनी केले आहेत. या कथित प्रकरणाची सखोल चौकशी केंद्र सरकारला करता येऊ शकेल. या फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी, ट्रस्टचे सदस्य म्हणून राहुल गांधी, प्रियंका गांधी-वढेरा तसेच पी. चिदम्बरम आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनादेखील चौकशीसाठी तपास यंत्रणा बोलवू शकतात. असे असताना या प्रकरणाचा राजकीय वापर भाजपला आत्ताच का करावासा वाटला, हा नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काँग्रेसने चीनच्या मुद्दय़ावर भाजपची कोंडी केल्यामुळे १५ वर्षांनंतर भाजपला राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनने देणग्या दिल्याची आठवण झाली असावी, असा कोणी अर्थ काढूही शकेल. काँग्रेसच्या प्रश्नांची उत्तरे टाळण्यासाठी भाजपला या फाऊंडेशनच्या देणग्या उपयोगी पडतीलही. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत सरकारला नुकतीच सहा वर्षे पूर्ण झाली आणि भाजपच्या पूर्ण बहुमतातील सरकारची वर्षपूर्ती झाली. त्यानिमित्त भाजपने आभासी सभांच्या माध्यमातून जनसंवाद मोहीम सुरू केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिहार, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशासाठी आभासी सभा घेतल्या. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही अशा सभा घेतल्या. चीन प्रकरणानंतर जनसंवाद प्रामुख्याने पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनाच साधावा लागत आहे. त्यामुळे काँग्रेसवर टीका करण्याची जबाबदारी नड्डांवर येऊन पडली आहे. गलवान खोऱ्यातील चीनशी झालेल्या संघर्षांआधी भाजपचे नेते मोदी सरकारची यशोगाथा सांगताना, रद्द केलेले अनुच्छेद ३७०, ३५-अ, पाकिस्तानला शिकवलेला धडा, सीमेपलीकडे केलेला हवाई हल्ला, तिहेरी तलाकबंदी, उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत अशा अनेक गोष्टींचा आवर्जून उल्लेख करत. आता मात्र चीनच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारच्या समर्थनाचा युक्तिवाद करावा लागतो, काँग्रेसवर शाब्दिक प्रतिहल्ला करावा लागतो, गांधी कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांचा चीनशी संबंध जोडावा लागतो. जनसंवाद मोहीम भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्यासाठी, सकारात्मकता वाढवण्यासाठी आखलेली होती. करोनाच्या आपत्तीमुळे प्रत्यक्ष राजकीय कार्यक्रम घेता येत नाहीत. त्यामुळे जनतेपर्यंत, समर्थकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आभासी सभा हा भाजपसाठी उत्तम पर्याय होता. त्यातून मोदी सरकारने सहा वर्षांत केलेल्या कामांचा गोषवारा मांडण्याची पक्षनेत्यांना संधी होती. पण चीनने आणि काँग्रेसने त्यांचा मूड पुरता खराब करून टाकला आहे.
