News Flash

कोण बरोबर, कोण चूक?

प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिका आणि माध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ ओळखले जातात.

मध्यवर्ती यंत्रणा खंबीर असल्यास बाकीच्या यंत्रणांना डोके वर काढण्यास फारसा वाव नसतो. अलीकडे चित्र बदलायला लागले आहे. आधीच्या सरकारमधील ‘बोटचेपे’ नेतृत्व जाऊन केंद्राच्या चाव्या ‘खंबीर’ नेतृत्वाकडे आल्यानंतरही न्याययंत्रणाची ‘आक्रमकता’ अधिकच वाढताना दिसत आहे. कोण श्रेष्ठ? या संघर्षांत लोकशाहीच्या दोन प्रमुख अंगांनी चौकट मोडणे धोकादायक आहे याचे भान दिवसेंदिवस हरपू लागले आहे..

प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिका आणि माध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ ओळखले जातात. घटनेने पहिल्या तीन स्तंभांची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. कोणी कोणाच्या कारभारात हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा केली जाते. प्रत्येक यंत्रणेला आपले अधिकार अबाधित राहावेत आणि कोणाचा हस्तक्षेप असू नये, असे वाटत असते. प्रशासनाने आपल्या म्हणण्याप्रमाणेच वागले पाहिजे, ही लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा असते. प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप सहन होत नाही. सरकारी यंत्रणा कायद्याला धरून कामकाज करते की नाही यावर लक्ष ठेवण्याचे काम हे न्यायपालिकेचे असते. सरकार कोठे चुकत असल्यास कानउघाडणी फक्त न्याययंत्रणाच करू शकते. प्रत्येक यंत्रणेने आपली लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये, अशी अपेक्षा असते. ही अपेक्षा बाळगण्यात काही चूक नाही. सर्व यंत्रणांनी त्यांनी ठरवून दिलेल्या चौकटीत काम केले पाहिजे. ते होत नसल्यास त्या यंत्रणेवर अंकुश आवश्यक असतो. हा अंकुश किंवा हस्तक्षेप वाढल्यास संबंधित यंत्रणा संतप्त होतात. गेल्याच आठवडय़ात राज्यसभेत न्यायपालिकांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल सरकारी आणि विरोधी सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. सरकारच्या कामकाजात न्यायपालिकांचा हस्तक्षेप वाढत चालल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजीचा सूर लावला. यातून पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी विरुद्ध न्याययंत्रणा अशी दरी बघायला मिळाली.

देशातील एकतृतीयांश जनता दुष्काळाने होरपळत असल्याने आपत्तीशी सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र दुष्काळ निधी उभा करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यावरून किती गहजब माजला. ही तर सरळसरळ संसदेच्या अधिकारांवर गदा असल्याचा गळा लोकप्रतिनिधींनी काढला. स्वत: विधिज्ञ असलेले वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी तर एक पाऊल पुढे टाकीत न्यायपालिकांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे संसदीयप्रणालीचे महत्त्वच कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. करप्रणालीचे अधिकारही न्याययंत्रणेकडे द्यायचे का, असा सवाल केला. वित्तीय अधिकार तरी तुम्ही गमवू नका, असे आवाहन त्यांनी खासदारांना केले. जेटली यांच्या सुरात सूर साऱ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यसभेत मिसळला आणि न्यायपालिकांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त करीत संसदेचे वर्चस्व कायम राहिले पाहिजे, अशी भावना व्यक्त केली. वित्तीय आणि करप्रणालीचे अधिकार हे लोकप्रतिनिधींकडे राहिले पाहिजे व हे अधिकार न्याययंत्रणेकडे जाऊ नयेत ही जेटली यांची भावना योग्य असली तरी न्यायपालिकांना छडी हातात का घ्यावी लागते याचा विचारही जेटली आणि अन्य खासदारांनी करणे तेवढेच आवश्यक आहे.

काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात पंतप्रधान कमकुवत असल्यानेच न्यायालयांचा हस्तक्षेप वाढला किंवा भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रक (कॅग) आदी सरकारी यंत्रणा वरचढ झाल्याची टीका भाजपकडून केली जात असे. तेव्हा राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना जेटली यांनी अधिकारपदावरील व्यक्ती कमकुवत असल्याने ही परिस्थिती ओढावल्याची टीका करायचे. आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कठोर आणि सक्षम असल्याचा दावा भाजपची मंडळी करीत असली तरी न्यायपालिका किंवा अन्य यंत्रणांना डोके का वर काढावे लागते, याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवा. गेल्याच आठवडय़ात उत्तराखंडमध्ये विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता. देशाच्या इतिहासात विधिमंडळाचे कामकाज कसे चालवायचे व विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाची प्रक्रिया कशा पद्धतीने पार पाडायची हे सारे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिले होते. विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर तब्बल ३० तासांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा निकाल जाहीर केला. देशात हे असे प्रथमच घडले. घटनेतील अनुच्छेद ३५६ चा वापर करताना सत्ताधारी भाजपने त्याचा दुरुपयोग केल्यानेच ही वेळ आली. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात ताशेरे ओढले आहेत. राज्यकर्त्यांनी चूक केल्यानेच न्यायपालिकेला हस्तक्षेप कराला लागला. याबद्दल न्यायालयाला दोष कसा देणार, हा मुद्दा उपस्थित होतो.

सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयांनी केंद्र व राज्य सरकारांवर ताशेरे ओढले वा कानउघाडणी केली हे नित्याचेच झाले आहे. महिन्यातून दोन-तीनदा तरी वृत्तपत्रांचे मथळे तसे बघायला मिळतात. आपले राज्यकर्ते एवढे निगरगट्ट झाले आहेत की न्याययंत्रणेकडे कानाडोळा करू लागले आहेत. यातूनच अधिकारांचे वाद निर्माण झाले. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीच्या नेमणुकांसाठी नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन (एनजेएसी) स्थापन करण्यासाठी भाजप सरकारने पावले उचलली. संसदेत या संदर्भातील विधेयक मंजूर झाले. न्यायपालिकांमधील सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. सरकारच्या कारभारात न्यायालयीन हस्तक्षेपाबद्दल ओरड केली जाते. तसेच न्यायपालिकांच्या कारभारातील सरकारच्या हस्तक्षेपाला न्याययंत्रणेने विरोध केला. तेव्हापासून सरकार आणि न्यायपालिकांमधील शीतयुद्धास प्रारंभ झाला आहे. सरकारच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्याची एकही संधी सर्वोच्च न्यायालय अलीकडच्या काळात सोडत नाही. दुष्काळ निवारणाकरिता स्वतंत्र निधी असावा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संसदेत विरोधी सूर लावण्यात आला. अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर निधी आणणार कुठून, असा सवाल वित्तमंत्री जेटली यांनी केला. दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने ते काही सांगू नका, निधी देण्यात अडचण काय, असा सवाल व्यक्त करीत संसदेने व्यक्त केलेल्या नाराजीकडे दुर्लक्ष केले.

सर्व यंत्रणा चौकटीच्या बाहेर जाऊन काम करू लागल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सामाजिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवून दिली आहे. तरीही विविध जाती किंवा समुदायांकडून आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू झाल्यावर त्यावर राजकीय उतारा म्हणून आरक्षणाचे प्रमाण वाढविले जाते. न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नाही याची कल्पना असूनही राजकीय क्षोभ कमी करण्याकरिता कृती केली जाते. न्यायालयाने आरक्षण रद्दबातल ठरविल्यावर सारे खापर न्यायालयांवर फोडून आपण नामानिराळे राहण्याचे तंत्र राज्यकर्त्यांनी अवगत केले आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयापासून विविध उच्च न्यायालयांनी विरोधी मत मांडले आहे. पण मतांच्या गणिताकरिता राज्यकर्त्यांकडून हमखासपणे झोपडय़ा, चाळी किंवा इमारती अधिकृत करण्याचे निर्णय घेतले जातात. न्यायालयांनी निर्णय रद्दबातल ठरविल्यावर आम्हाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही, अशी उलटी ओरड राज्यकर्त्यांकडून केली जाते. घटना किंवा कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन लोकानुनय करणारे निर्णय होऊ लागल्यास सरकारला चाप लावणे हे न्याययंत्रणेचे कामच आहे. मतांच्या राजकारणात राज्यकर्ते अलीकडच्या काळात कोणत्याही थराला जाऊ लागले आहेत. सतलज कालव्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास पंजाब सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच नकार दिला होता. अशा वेळी न्यायपालिकांनी हस्तक्षेप केल्यास तो न्यायालयीन अतिरेक (ज्युडिशियल अ‍ॅक्टिव्हिझम) कसे म्हणणार?

सरकार किंवा राज्यकर्ते निर्णय घेण्यात कमी पडत असल्यास न्यायालये तसे आदेश सरकारला देतात. आपल्याला काही करायचे नसल्यास सारे न्यायालयांवर ढकलून देण्याची वृत्ती राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून येते. मध्यवर्ती यंत्रणा खंबीर असल्यास बाकीच्या यंत्रणांना डोके वर काढण्यास फारसा वाव नसतो. अलीकडे चित्र बदलायला लागले आहे. न्याययंत्रणाही जास्तच आक्रमक होऊ लागल्या आहेत. मुंबईतील डान्सबारना ४८ तासांमध्ये परवाने द्या, अशा स्वरूपाचे आदेश दिले जाऊ लागले आहेत. वैद्यकीय प्रवेशाबाबत ‘नीट’ परीक्षा या वर्षी लागू करू नये अशी विद्यार्थी, त्यांचे पालक वा राज्यकर्त्यांची मागणी असली तरी सर्वोच्च न्यायालय ठाम आहे. कुठे पाणी सोडावे किंवा सोडू नये हा तांत्रिक विषय असला तरी त्यात न्याययंत्रणा सरकारवर निर्णय लादते. मंत्र्यांना नवीन गाडय़ा, पण न्यायमूर्तीना वारंवार मागण्या करूनही नव्या गाडय़ा दिल्या नव्हत्या म्हणून एका राज्याच्या उच्च न्यायालयाने सरकारवर राग काढल्याची चर्चा ऐकू येते. सरकार आणि न्यायपालिकांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे.  दोन्ही यंत्रणा परस्परांवर कुरघोडय़ा करू लागल्यास देशात अराजकतकेला निमंत्रण मिळेल. यासाठी प्रत्येक यंत्रणेने चौकटीच्या मर्यादा ओलांडू नयेत. पण इथेच मानापमानाचा मुद्दा आहे. देश आणि लोकशाहीकरिता हे धोकादायक आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 16, 2016 3:20 am

Web Title: court interfere with govts policy decisions
Next Stories
1 टीकेचा सूर आणि रोख
2 पुन्हा मोदी विरुद्ध गांधी
3 मागील पानावरून पुढे..
Just Now!
X