महेश सरलष्कर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने जगात स्वतंत्र स्थान निर्माण केल्याचे सांगितले जात होते; पण करोनाने आत्मनिर्भरतेच्या वल्गना मागे पडल्या असून पुन्हा तिसऱ्या जगतातील विकसनशील देशांच्या रांगेत भारताला आणून ठेवले आहे.. दिल्ली, मुंबई अशा महानगरांमध्ये करोनामुळे उडालेल्या हाहाकाराच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. पण बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे अद्याप नीट समजलेले नाही. दुसऱ्या लाटेत करोना प्रादुर्भाव शहरांतून गावांमध्ये वळल्याचे दिसत आहे. त्याची व्याप्ती कळल्यावर करोनामुळे देशभर झालेल्या अतिप्रचंड नुकसानाचे खऱ्या अर्थाने आकलन होऊ शकेल. पण बिहारच्या भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी- ‘कोणी जवळचे डॉक्टरदेखील नाहीत,’ असे जाहीरपणे म्हणावे यातच पक्ष म्हणून भाजपची हतबलता दिसून येते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अंदाज घेण्यात आणि ती रोखण्यात केंद्र सरकार व पर्यायाने भाजपला आलेले अपयश झाकण्याचा कितीही प्रयत्न होत असला, तरी भाजपचे नेतेच आपल्या विधानांमधून सरकारी यंत्रणा आणि पक्षसंघटनेला उघडे पाडत आहेत. दिल्लीतील रा. स्व. संघाचे पदाधिकारी राजीव तुली यांनी- प्रदेश भाजप विसर्जित झाला का, असा जाब विचारला. भाजपच्या आयटी विभागातील सदस्य वा त्यांचे प्रवक्ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीका करत असताना, भाजपचे लोकप्रतिनिधी दिल्लीत कुठेही दिसले नाहीत. त्यामुळे तुलींनी विचारलेला प्रश्न सयुक्तिक होता. दिल्लीतील सात खासदारांपैकी गौतम गंभीर आयपीएल सामन्यांमध्ये गुंग होते. मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, रमेश बिधुरी हे वाचाळ खासदार गायब झाले आहेत. चाँदनी चौकातून विजयी झालेले खासदार हर्षवर्धन हे आरोग्यमंत्री असल्याने अवघा देश त्यांच्याकडे आशेने पाहात आहे; पण प्राणवायूचा पुरेसा साठा असून त्याचा पुरवठा होत असल्याची विधाने ते करत आहेत. रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी या ‘प्रतिक्रियावादी’ मंत्रिगणांकडे आता राहुल गांधींवरही टीका करण्याचे अवसान राहिलेले नसावे. भाजपला जाब विचारण्याचे धाडस तुलींनी केले खरे; पण तसे केल्यानंतर संघाने तातडीने त्यांना झिडकारून टाकले. तुलींच्या विधानावर संघाने दुसऱ्या दिवशी लगेच पत्रकार परिषद घेऊन तुलींच्या विधानांशी संघाचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. वाजपेयींच्या काळात केंद्रातील भाजप सरकारला जाब विचारण्याचे धाडस संघाचे नेतृत्व करत असे. आता दत्तात्रय होसबाळे यांची संघाच्या सरकार्यवाहपदी झालेली नियुक्ती हा मोदींचा विजय मानला जात आहे! मोदी-शहांच्या राजवटीत संघाच्या नेतृत्वाकडे जाब विचारण्याची ताकद नसल्याचे आणि मोदी-शहांचा संघावर वरचष्मा निर्माण झाल्याचे यानिमित्ताने लोकांसमोर आले. भाजपला ‘निवडणूक यंत्र’ म्हटले जाते. पक्ष संघटना आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे हे या पक्षाच्या राजकीय यशाचे गमक मानले जाते. पण करोनाच्या काळात लोकांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यासाठी सरकारला या सगळ्या यंत्रणेचा उपयोग करून घेता आल्याचे दिसत नाही. निर्णयप्रक्रियेवर अधिकाधिक ताबा भाजपला दिल्लीच्या प्रशासनावर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. करोनाकहराच्या काळातही अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी भाजपने सोडलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्राणवायू तुटवडय़ाचे खापरदेखील केंद्राने दिल्ली सरकारवर फोडले. अखेर न्यायालयाला विचारणा करावी लागली की, दिल्ली ही देशाची राजधानी असताना तिथल्या आरोग्य व्यवस्थेची काळजी घेण्याची केंद्राची कोणतीच जबाबदारी नाही का? प्राणवायूचा कोटा दिल्ली सरकारने उचलला नाही म्हणून दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा तुटवडा असल्याचा आश्चर्यचकित करणारा युक्तिवाद केंद्राने केला. उच्च न्यायालयाने तर केंद्राला उद्देशून- ‘आता अति झाले, दिल्ली सरकारने मागणी केलेला प्राणवायूचा कोटा तातडीने द्या,’ असे निर्देश दिले. दिल्लीकर उपचारांसाठी वणवण करत असताना केंद्र मात्र संपूर्ण अपयश दिल्ली सरकारच्या माथ्यावर मारून मोकळे होताना दिसते. या सगळ्या गोंधळात केंद्राने दिल्ली नायब राज्यपालांच्या हाती देण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात मात्र कोणतीही दिरंगाई केली नाही. करोनाच्या आपत्तीतही राजकीय निर्णयप्रक्रियेवर अधिकाधिक ताबा मिळवण्यात केंद्र सरकारने कोणतीही कुचराई होऊ दिलेली नाही, हे विशेष. पंतप्रधान मोदी क्वचितच मंत्रिपरिषदेची बैठक घेतात. मोदींच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्र्यांना फारसे महत्त्व नसते. पण करोनामुळे मोदींना राज्यमंत्र्यांकडे लक्ष द्यावे लागले असून त्यांना विनंती करावी लागली की, लोकांची विचारपूस करा, लोकांचे काय म्हणणे आहे ते ऐका, मग ते आपल्याला येऊन सांगा! मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीचे फलित इतकेच होते की, मोठमोठय़ा गर्जना आणि वल्गना मागे पडल्या आहेत आणि करोनाने मोदी सरकारला केविलवाणे करून टाकले आहे. माहितीवर नियंत्रण करोनाच्या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी व्यवस्थापनात्मक निर्णय घेण्याऐवजी मोदी सरकार करोनाच्या माहितीवर नियंत्रण मिळवू पाहात आहे. माहितीचा स्रोत ताब्यात घेतला की, नेमकी कोणती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायची याची सूत्रे आपोआप सरकारच्या हातात येतात. गेली सहा वर्षे भाजपने ‘आयटी सेल’च्या माध्यमातून माहितीची दिशा निश्चित करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे, हाच प्रकार करोनासंदर्भातही यशस्वी होईल असे कदाचित मोदी प्रशासनाला वाटत असावे. त्यामुळे भाजपचे काही खासदार, विविध क्षेत्रांतील भाजप समर्थक हे प्रसारमाध्यमांना ‘मार्गदर्शक सूचना’ करत आहेत. देशांतर्गत स्तरावर भाजपसमर्थक प्रसारमाध्यमांचा वापर केंद्र सरकारच्या ध्येय-धोरणांच्या प्रचारासाठी करून घेतलेला अनेकदा दिसलेला आहेच; पण विदेशी प्रसारमाध्यमांवरही आता नियंत्रण मिळवण्याचा बाळबोध प्रयत्न परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून केला जात आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अंदाजदेखील न आलेल्या मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटनमधील प्रसारमाध्यमांनी तीव्र टीका केलेली आहे. देशात करोना झपाटय़ाने वाढत असताना मोदी-शहा विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभांत कसे गुंतलेले होते, याची वर्णनेही या प्रसारमाध्यमांनी दिलेली आहेत. मोदी हे करोना साथरोगाचे ‘मोठे प्रसारक (सुपर स्प्रेडर)’ असल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे. हीच प्रसारमाध्यमे एकेकाळी मोदींच्या नेतृत्वक्षमतेवर कौतुकाचा वर्षांव करत होती. आता त्यांनी देशातील करोनाची विदारक स्थिती जगासमोर मांडल्यावर, ‘या एकतर्फी वृत्तांकनांना प्रत्युत्तर द्या,’ असे फर्मान परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देशोदेशीच्या राजदूतांना आणि उच्चायुक्तांना दिले गेले आहे. पण वास्तव दडवता येत नसेल तर प्रत्युत्तर काय देणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. देशांतर्गत प्रसारमाध्यमांना नियंत्रित करण्याप्रमाणेच परदेशी प्रसारमाध्यमांना ताब्यात घेणे केंद्र सरकारला खरोखरच जमणार आहे का? ‘पीएम-केअर्स’चा वापर, कृत्रिम श्वसनयंत्रांची निर्मिती, कृती गटाद्वारे घेतलेले निर्णय, लसीकरणातील निर्णयप्रक्रिया अशी करोनासंदर्भातील विविध स्वरूपांची माहिती केंद्र सरकारने प्रसारमाध्यमांपर्यंत न पोहोचण्याची काळजी घेतली होती; पण दुसऱ्या लाटेत रुग्णांचे मृत्यू लपवणे अशक्य झाले आहे, तरीही मोदी सरकारचा सगळा भर माहिती नियंत्रित करण्यावर राहिलेला आहे. ट्विटरवरील माहितीची देवाणघेवाण रोखण्याचादेखील प्रयत्न केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने करावा, हे मोदींचे प्रशासन ढासळल्याचे द्योतक ठरले. माहितीची मुस्कटदाबी केली तर कारवाई करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाला बजावावे लागले. निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचार-गैरप्रचार केला जातो, त्यासाठी माहितीला वळण दिले जाते, नको असलेली माहिती नियंत्रित केली जाते, हाच ‘फॉम्र्युला’ केंद्र सरकारने करोनाच्या संदर्भातल्या माहितीला आळा घालण्यासाठी केलेला दिसतो. देशातील प्रत्येक समस्येवर निवडणूक-यंत्राच्या अंगाने मात करण्याचा मोदी सरकार आटापिटा करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अगदी अलीकडे, म्हणजे महिन्याभरापर्यंत, भारताने करोनाशी कशी यशस्वी झुंज दिली हे अभिमानाने सांगितले जात होते. भारत हा लस उत्पादनाचे जागतिक केंद्र असल्याने करोनाच्या लढाईत भारत जगाला दिशा दाखवू शकतो, असेही सांगितले गेले. करोनाकाळात केंद्राने गोरगरिबांसाठी काय केले, आर्थिक मदत कशी दिली, हेही सांगितले गेले. जगाचे नेतृत्व करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होत असल्याने ‘लसमैत्री’चे समर्थन केले गेले. भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे सरकारने स्वत:च कौतुक केले. आता मात्र, ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या घोषणेतील पोकळपणा उघड झालेला आहे. भारताला जगाची मदत घेण्याची वेळ आली आहे. सिंगापूर, रशिया, अमेरिकेकडून मदत मिळू लागली आहे. भारताला करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसू शकतो याची पूर्वसूचना मोदी सरकारला तज्ज्ञांकडून दिली गेली होती. प्रसारमाध्यमांमधून हे तज्ज्ञ तसा इशारा देत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताने जागतिक स्तरावर स्वत:चे स्थान निर्माण केले असल्याचे गेली सहा वर्षे भाजपचे नेते सातत्याने लोकांना सांगत होते. पण करोनाने भारताला जगाचे नेतृत्व नव्हे, तर पुन्हा विकसनशील गरीब देशांच्या तिसऱ्या जगाचे सदस्य बनवून टाकले आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
