महेश सरलष्कर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर चर्चा होईलच; परंतु शेती कायद्यांपासून ते विनोदवीराची अटक आणि करोना लसीकरणापर्यंतच्या अनेक कळीच्या प्रश्नांवर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे अपेक्षित आहे.. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशन झाले, त्यानंतर केंद्र सरकारने करोनामुळे हिवाळी अधिवेशन न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता पाच महिन्यांच्या कालांतराने अधिवेशन भरवले जात आहे. अर्थसंकल्पीय ते अर्थसंकल्पीय असे अधिवेशनाचे एक वर्तुळ पूर्ण होत आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर मार्चमध्ये संसदेच्या दोन्ही सदनांचे कामकाज संस्थगित करावे लागले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरही करोनाचे सावट असले तरी, गेल्या अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अधिवेशनात जो गोंधळ दिसला, तसे होण्याची शक्यता कमी दिसते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही खासदारांना करोनाची बाधा झाली होती. कोणी भोजन समारंभात सहभागी होऊन संसदेत फेरफटका मारला होता, मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या होत्या. पावसाळी अधिवेशनात ज्येष्ठ संसद सदस्य अधिवेशनाकडे फिरकलेच नाहीत. करोनाबाधित झाल्यामुळे काही खासदारांना परत जावे लागले होते. आता करोनाच्या आपत्तीतून सावरत असताना होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महत्त्वाचे असेल. या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी ठरवले तर त्यांना सत्ताधारी पक्षावर प्रश्नांची सरबत्ती करता येऊ शकते. गेल्या वर्षभराच्या काळात उद्भवलेल्या समस्या मांडण्याची संधी संसदेच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधकांना आता मिळते आहे. पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे या वेळीदेखील दोन्ही सभागृहांचे कामकाज एकाच वेळी होणार नाही. दिवसाच्या दोन सत्रांमध्ये प्रत्येकी पाच तासांचे कामकाज होऊ शकेल. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य प्रहर होणार असल्याचे जाहीर केले असले; तरी त्यासाठी प्रत्येकी एक तास असेल की वेळ विभागून दिली जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सभागृहांमध्ये प्रश्न विचारण्याची ही दोन्ही आयुधे गेल्या वेळी सदस्यांना उपलब्ध नव्हती. फक्त लेखी प्रश्नांना उत्तरे दिली गेली. करोनानंतरच्या काळातील अनेक प्रश्न या वेळी सदस्यांना उपस्थित करता येऊ शकतील. प्रश्नोत्तराच्या तासाला मंत्र्यांना पुरवणी प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतात. त्यामुळे ‘माहितीच्या अधिकारा’त ज्यांची उत्तरे मिळू शकलेली नाहीत असे किंवा ती देण्यास टाळाटाळ होऊ शकते असे करोनाविषयक महत्त्वाचे प्रश्न विरोधकांना मांडता येऊ शकतील. करोना लसीकरणाचा मुद्दाही वादग्रस्त ठरला असून दिल्लीतील केंद्राच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांनी त्यासंदर्भात शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्या अनुषंगानेही विरोधकांना लसीकरणाच्या प्रक्रियेविषयी सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी करता येईल. शून्य प्रहरात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे मंत्र्यांवर बंधन नसले तरी, अनेकदा सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही महत्त्वाचे व दखलपात्र मुद्दे उपस्थित करत असतात, त्याची दखल मंत्र्यांना घ्यावी लागते. कधी कधी लोकसभा अध्यक्ष मंत्र्यांना, गंभीर विषयांची दखल घेऊन त्यांच्या मंत्रालयाकडून समस्यांचा निपटारा करण्याची विनंती करतात. लोकसभा अध्यक्षांची विनंती ही एक प्रकारे आदेश मानली जाते. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट’ आणि चीनशी सुरू असलेला संघर्ष हे दोन विषय या अधिवेशनात चर्चेसाठी कळीचे ठरतील. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ प्रकरणात काँग्रेसने संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने सत्ताधारी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमांचे कथित लागेबांधे तसेच गोपनीय माहिती इतक्या सहजगत्या प्रसारमाध्यमांकडे जाणे यांतील हितसंबंधांवर विरोधकांना प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतील. हे संपूर्ण प्रकरण अधिवेशनात वादळी ठरू शकेल. चीनच्या मुद्दय़ावर पावसाळी अधिवेशनातही चर्चा केली गेली होती. भारत-चीन संबंधाच्या बदलत्या समीकरणामुळे हा विषय अधिवेशनात पुन्हा चर्चिला जाऊ शकतो. देशांतर्गत मुद्दय़ांपैकी तथाकथित ‘लव्ह-जिहाद’विरोधात भाजपशासित राज्यांनी केलेले वादग्रस्त कायदे, विनोदवीराच्या अटकेनिमित्ताने देशभर विस्तारत असलेली आणि घट्ट होत जाणारी ‘सत्ता’.. अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार विरोधकांना करता येऊ शकतो. हे अत्यंत महत्त्वाचे विषय प्रश्नोत्तर वा शून्य प्रहराच्या परिघात मावणारे नाहीत. त्यामुळे ते स्थगन प्रस्ताव, दीर्घकालीन व अल्पकालीन चर्चाच्या माध्यमातून मांडावे लागतील. महत्त्वाच्या विषयांवर विरोधकांकडून स्थगन प्रस्ताव दिला जातो; पण योग्य वेळी त्याची दखल घेतली जाईल, असे लोकसभाध्यक्षांकडून सांगितले जाते. सत्ताधारी पक्षासाठी अडचणीचे ठरणारे स्थगन प्रस्ताव प्रत्यक्षात चर्चेला येतातच असे नाही. त्यामुळे विरोधकांना एकत्रितपणे सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढवावा लागतो. पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभेत मतविभागणी न घेता नवे शेती कायदे संमत केले गेले, हे लक्षात घेऊन विरोधकांकडून या वेळी अधिवेशनात आक्रमक रणनीती अवलंबली जाऊ शकते. वादग्रस्त नवे शेती कायदे आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन या वादळी विषयांची सत्ताधारी पक्ष कशी हाताळणी करतो, यावर केंद्र सरकारच्या भूमिकेत बदल होण्याची शक्यता किती हेही समजू शकेल. आत्ता तरी केंद्र सरकारने नवे शेती कायदे रद्द न करण्याची भूमिका कायम ठेवलेली आहे. शेतकरी संघटनांशी होणारी चर्चाही कोलमडली असल्याने केंद्र सरकार शेतीप्रश्नाचा तिढा सोडवण्यासाठी संसदेच्या व्यासपीठाचा उचित वापर करेल, की सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची दोन महिने वाट पाहिली जाईल, हेही उघड होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या शेती कायद्यांच्या अंमलबजावणीला हंगामी स्थगिती दिल्याने केंद्रालाही तातडीने तोडगा काढण्याची निकड नाही. पण सरकारला शेतकरी आंदोलनाच्या वाढत्या दबावाला सामोरे जावे लागेल. शेती कायदे प्रवर समितीकडे पाठवून सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. ही मागणी आता वेगळ्या मार्गाने मान्य करावी लागत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना शेती कायद्यांवर समितीत चर्चा करण्याची विनंती केली होती, ती शेतकरी संघटनांनी अव्हेरली; पण हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चेशिवाय पर्याय नाही ही बाब केंद्राला उमगली असल्याचे दिसते. गेल्या वेळी न झालेली ही चर्चा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा करता येऊ शकते. प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची दिल्ली पोलिसांना परवानगी द्यावी लागली आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी दिल्लीच्या हद्दीत मोर्चा घेऊन येऊ शकतात. ही परवानगी हा शेतकरी आंदोलनाचा नैतिक विजय मानला जात आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नाची संवेदनशीलतेने हाताळणी केली नाही तर आंदोलनाचा दबाव वाढत जाऊ शकतो. आंदोलनाने राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेतले नसले, तरी विरोधक संसदेच्या बाहेर राजकीय आंदोलन करू शकतील. शेती कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी जाहीर कार्यक्रम घेण्याची रणनीती फसल्यामुळे भाजपला तसेच केंद्र सरकारला युक्तिवादासाठी संसदेच्या अधिवेशनाचा पर्याय उरला आहे. शेती कायद्यांच्या मुद्दय़ावर सरकारने चर्चा घडवून आणली तर सत्ताधारी पक्षाकडून आक्रमक मांडणी केली जाईल. त्यावर सयुक्तिक प्रतिवाद करण्याची जबाबदारी मात्र विरोधकांवर असेल. केंद्र सरकारबरोबर केलेल्या ११ बैठकांमधला शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद उपयुक्त ठरू शकेल. या प्रश्नावर संसदेत केंद्र सरकारला घेरण्याआधी, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना शेतकरी संघटनेतील नेत्यांशी आधी बोलणी करून कोणते मुद्दे कसे प्रभावीपणे मांडले जाऊ शकतील याची आखणी करावी लागेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यांमध्ये होईल. दुसरा टप्पा ८ मार्च ते ८ एप्रिल असा महिन्याभराचा असेल. हा टप्पा सुरू होण्याआधीच पश्चिम बंगाल, तमीळनाडूसह पाच राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजलेले असेल. पश्चिम बंगाल हा आत्ताच निवडणुकीचा आखाडा बनलेला आहे. त्याचे पडसाद अधिवेशनातही पडू शकतील. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य नेहमीपेक्षा अधिक त्वेषाने केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांविरोधात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा आणि प्रत्युत्तरासाठी उभे राहतील. पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष व काँग्रेस एकत्रितपणे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपच्या विरोधात लढतील. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मात्र हे तिघेही विरोधक सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रमक होतील. पण अन्य मुद्दय़ांवर विरोधी पक्षांच्या बाकावर डावे, काँग्रेस आणि तृणमूल असा अंतर्विरोधही पाहायला मिळेल. पावसाळी अधिवेशनात प्रकृतीच्या कारणास्तव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गैरहजर होते. त्यामुळे अधिवेशन चालवण्याची अप्रत्यक्ष जबाबदारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर येऊन पडली होती. या वेळी अमित शहा यांच्या ‘देखरेखी’खाली अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने अर्थसंकल्पावर चर्चा होईलच; पण अनेक कळीचे प्रश्नही अधिवेशनात मांडले जातील अशी अपेक्षा आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
