News Flash

आयुष्मान योजना ना सार्वत्रिक, ना महत्त्वाकांक्षी!

जगभरात चार पद्धतीने विमाधारित आरोग्यसेवा पुरवल्या जातात.

मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या ‘आयुष्मान विमा योजने’अंतर्गत दहा कोटी कुटुंबांना- म्हणजे सुमारे ५० कोटी भारतीयांना पाच लाखांचे विमा-कवच मिळणार आहे. ‘आयुष्मान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जात असली तरी सध्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेचीच ही सुधारित आवृत्ती आहे. (मूळ योजनेत सुमारे साडेतीन कोटी कुटुंबाना ३० हजारांपर्यंत वार्षिक विमाकवच मिळते.) देशाची लोकसंख्या १३० कोटी- म्हणजे (एका कुटुंबात पाच सदस्य धरल्यास) जवळपास २६ कोटी कुटुंबे आहेत. त्यापैकी दहा कोटी कुटुंबांना ‘आयुष्मान’चे विमाकवच मिळणार आहे. उर्वरित १६ कोटी कुटुंबांना (यातील बहुतांश मध्यमवर्गीय वा गरीब) खासगी, न परवडणाऱ्या विमा संरक्षणावर अवलंबून राहावे लागणार. केंद्र आणि राज्यांच्या विविध विमा योजना अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यांचा फायदा लाभार्थीना झालेला नाही याबद्दल कुणालाही शंका नाहीत. त्यामुळे आयुष्मान त्यास अपवाद ठरेल असे कोणीही मानत नाही.

भारतातील विमाधारित आरोग्यसेवा योजना अमेरिकेप्रमाणे खासगी क्षेत्राच्या सहभागावर अवलंबून आहेत. अमेरिकेत ‘मेडिकेअर’ (प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) आणि ‘मेडिकेड’ (अल्प उत्पन्न गटासाठी) अशा दोन सरकारी विमा योजना लागू आहेत. परंतु त्या खासगी विमा कंपन्यांमार्फत राबवल्या जातात. आरोग्यसेवा पुरवण्यातील सरकारची भूमिका व्यवस्थापन/ नियंत्रणाची असते. भारतातील राष्ट्रीय आरोग्यसेवा योजनेतही हीच पद्धत अवलंबिलेली आहे. खासगी विमा कंपन्या लोकांचा विमा उतरवतात. रुग्णांना खासगी रुग्णालयांतही मोफत उपचार घेण्याची मुभा आहे. अमेरिकेत ‘ओबामा केअर’ने विमा-कवचाचा परीघ वाढवला. १५ टक्के विमारहित गरीबांना सरकारी आरोग्यसेवेत सामावून घेऊन ही योजना सार्वत्रिक करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तरीही ती सार्वत्रिक योजना बनू शकलेली नाही. आयुष्मान योजनाही सार्वत्रिक नाही. तशी ती करणे भारताला परवडणारही नाही.

जगभरात चार पद्धतीने विमाधारित आरोग्यसेवा पुरवल्या जातात. त्यातील तीन सार्वत्रिक- म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाला योजनेचा लाभ देणाऱ्या आहेत. चौथी अमेरिका वा भारतासारखी मर्यादित घटकांपर्यंत पोहोचणारी आहे. ब्रिटन, स्पेन, न्यूझीलंड वगैरे देशांमध्ये सार्वत्रिक राष्ट्रीय आरोग्यसेवा योजना राबवली जाते. ब्रिटनची ‘नॅशनल हेल्थ सव्‍‌र्हिस’(एनएचएस) यंत्रणा जगभर वाखाणली गेली आहे. या यंत्रणेमुळे तिथे रुग्णाला मोफत वा अत्यल्प दरात निदान व उपचार मिळतात. ब्रिटनभर ‘एनएचएस’चे पगारी डॉक्टर गावागावांतील क्लिनिकमध्ये रुग्णांसाठी उपलब्ध असतात. भारतात पूर्वी कुटुंबाचा डॉक्टर (फॅमिली डॉक्टर) असायचा. वर्षांनुवर्षे कुटुंबातील सदस्य त्या एकाच डॉक्टरकडे उपचार घेत असत. आजार गंभीर असेल तरच तो रुग्णाला रुग्णालयात पाठवत असे वा चाचण्या करायला सांगत असे. आता ‘फॅमिली डॉक्टर’ ही  संकल्पना लोप पावू लागली आहे. पण ब्रिटनमध्ये मात्र क्लिनिकमधील जनरल प्रॅक्टिशनर ‘फॅमिली डॉक्टर’ची ही भूमिका बऱ्याच प्रमाणावर निभावत आहेत. त्यांच्यामुळे ब्रिटनमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे भक्कम बनले आहे. ‘एनएचएस’मार्फत छोटी क्लिनिक्स आणि मोठी अद्ययावत रुग्णालये चालवली जातात. प्रत्येक ठिकाणी पगारदार डॉक्टर असतात. प्रत्येक नागरिकाला ‘एनएचएस’चे विमा-कवच असते. आरोग्यसेवेसाठी लागणारा निधी करसंकलनातून गोळा केला जातो.

जर्मनी, जपान आणि फ्रान्समध्येही सरकारकडून सार्वत्रिक आरोग्यसेवा पुरवली जाते. जर्मनीत प्रत्येकाला विमा काढावाच लागतो. आरोग्यसेवेच्या निधीला ‘आजारपणाचा निधी’ म्हणतात. तो करसंकलनातून जमा केला जातो. जर्मनीत ब्रिटनप्रमाणे सरकार आरोग्यसेवा चालवत नाही. विविध खासगी विमा कंपन्या लोकांचा विमा उतरवतात. ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर खासगी रुग्णालये उपचार करतात. मात्र, आरोग्यसेवेचे पैसे सरकारकडून दिले जातात. डॉक्टरांना, रुग्णालयांना सेवेचे किती पैसे द्यायचे हे सरकारने ठरवलेले असते. त्यामुळे दररचनेत सातत्य राखले जाते. व्यवस्थापकीय खर्च कमी होतो. जर्मनीमधील आरोग्यसेवेची अंमलबजावणी जगात सर्वात दर्जेदार मानली जाते. या पद्धतीला बहुस्तरीय आरोग्य विमा योजना म्हणतात.

स्वीडन, कॅनडा, डेन्मार्कसारख्या देशांत मात्र एकस्तरीय सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना राबवली जाते. ब्रिटनप्रमाणेच या देशांतील सरकारकडून विमा योजनेचा निधी गोळा केला जातो. पण आरोग्यसेवा मात्र खासगी क्षेत्राकडून घेतली जाते. म्हणजे ब्रिटन आणि जर्मनीच्या आरोग्य योजनांचे हे मिश्रण आहे.

विविध देशांमध्ये यशस्वी झालेल्या प्रत्येक सार्वत्रिक योजनेत आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधा अस्तित्वात आहेत. आणि या प्रत्येक योजनेचा भर प्राथमिक आरोग्यसेवा पुरवण्यावर अधिक आहे. गावागावांमध्ये क्लिनिक उपलब्ध आहेत. मोठय़ा शहरांमध्ये रुग्णालयांत ओपीडी उपलब्ध आहे. ओपीडी रुग्णांनाही विम्याचा लाभ मिळतो. अमेरिकेतही राज्य आणि स्थानिक सरकारांचा भर प्राथमिक आरोग्य सुविधांवर आहे. कुठल्याही आरोग्यसेवेचा पाया हा प्राथमिक आरोग्य सुविधांवर आधारलेला असतो, परंतु तीच मुळी भारतात कमकुवत आहे. हीच बाब ‘एनएचएस’चे प्रमुख माल्कम ग्रँट यांनी अधोरेखित केली आहे. त्यामुळेच भारतात ‘आयुष्मान’सारखी योजना यशस्वी होण्यासाठी खूप काळ लागेल असे ते म्हणतात. त्याचा स्पष्ट अर्थ असा की, जोपर्यंत प्राथमिक आरोग्य सुविधांचे दर्जेदार जाळे निर्माण होत नाही तोपर्यंत सरकारी आरोग्यसेवेचा फारसा फायदा होणार नाही. ब्रिटनमध्ये ‘एनएचएस’साठी ५० हजार भारतीय डॉक्टर काम करतात. भारतात मात्र खेडय़ांतून डॉक्टर मिळत नाहीत. तिथे जायलाही कोणी तयार नाही.

विकसित देशांमध्ये सरकार आरोग्यसेवा योजना लोकांकडून कर वसूल करून राबवते. अशा देशांमध्ये करांचे प्रमाणही अधिक आहे. स्कँडेनेव्हियन देशांमध्ये (डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे) प्राप्तिकराचे प्रमाण अनुक्रमे ६०, ५६ आणि ३९ टक्के आहे. अमेरिका, ब्रिटनमध्येही प्राप्तिकराचे दर सुमारे ४० टक्के आहेत. येथे संघटित क्षेत्राचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याने प्रत्यक्ष करांचे संकलन अधिक होते. करवसुली तुलनेत सोपी आहे. या देशांत लोक कर भरतात. त्या आधारावर त्यांना सुविधा पुरवल्या जातात. याउलट भारतात प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या तीन-चार टक्के इतकीच आहे. याचे कारण भारतात असंघटित क्षेत्राचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून जास्त आहे. परिणामी आपल्याकडे प्राप्तिकराचे जाळे विस्तारलेले नाही. मग करवसुली होणार कशी? ब्रिटनसारख्या देशातही ‘एनएचएस’ राबवणे दिवसेंदिवस अधिक खर्चीक आणि न परवडणारे झाले आहे. असे असताना भारतात आरोग्यसेवा योजना राबवणार तरी कशी? आणि अशा योजनांना महत्त्वाकांक्षी म्हणण्यात तरी काय अर्थ आहे?

प्राथमिक आरोग्यसेवेलाच प्राधान्य हवे!

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आयुष्मान विमा योजनेची घोषणा केली. त्यानंतर आठवडाभराने ब्रिटनच्या जगभर नावाजलेल्या राष्ट्रीय आरोग्यसेवा यंत्रणेचे संचालक माल्कम ग्रँट भारतभेटीवर आले होते. आरोग्यसेवांसंदर्भात त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीतील काही अंश..

  • मोदी सरकारच्या आयुष्मान विमा योजनेबाबत तुमचे मत काय?

या योजनेला अपेक्षित असलेले लक्ष्य गाठायला खूप काळ लागेल. आरोग्यसेवेसाठी केलेली तरतूद प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्यसेवेवर व्हायला हवी.. चकचकीत रुग्णालयांमध्ये नको. ब्रिटनमधील राष्ट्रीय आरोग्यसेवा यंत्रणा (एनएचएस) प्राथमिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करते. तिथले डॉक्टर बहुतांश रुग्णांना तपासतात. गरज असेल तरच स्पेशालिस्टकडे पाठवतात. रुग्णांच्या छोटय़ा-मोठय़ा आजारांचे निदान तातडीने होणे गरजेचे असते. त्यामुळे देशभर प्राथमिक आरोग्यसेवा उपलब्ध हवी. विशेषत: ग्रामीण भागांमध्ये.

  • भारतात आरोग्यसेवा ही खासगी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत कोणत्या मुद्दय़ांकडे लक्ष द्यायला हवे?

यंत्रणा कोणतीही असू शकते. खासगी वा सार्वजनिक. ब्रिटनमध्ये ‘एनएचएस’ ही सार्वजनिक आरोग्यसेवा यंत्रणा आहे. विशेष उपचारांसाठी काही खासगी रुग्णालये आहेत. परंतु आपत्कालीन स्थितीत रुग्णाला ‘एनएचएस’च्या रुग्णालयात आणले जाते. ही सार्वत्रिक आरोग्यसेवा करसंकलनाच्या माध्यमातून सरकारकडे जमा झालेल्या निधीतून चालवली जाते. अमेरिकेत आरोग्यसेवेचे बाजारपेठीय प्रारूप वापरले जाते. पण त्यावर सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील नागरिकांना खासगी विमा काढण्याची सोय उपलब्ध आहे. जगात वेगवेगळ्या पद्धतीची प्रारूपे आहेत. फ्रान्स, जर्मन सरकारचे विमाबाजारावर कडक नियंत्रण आहे. स्वीडन, न्यूझीलंड या देशांमध्ये आरोग्यविम्याचा वाटा तुलनेत छोटा आहे. प्रत्येक देशाने स्वत:ला सोयीस्कर असेल असे आरोग्यसेवा प्रारूप तयार केले पाहिजे.

  • भारत संमिश्र स्वरूपाच्या विमा योजनांचे चांगले उदाहरण ठरू शकेल का?

दोन बाबी आहेत. एक म्हणजे भारतात गंभीर आजारांवर खासगी रुग्णालयांतील उपचारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दुसरे असे की, ६० ते ६८ टक्के इतका आरोग्यसेवेवरील खर्च रुग्णांना स्वत:च्या खिशातूनच करावा लागतो, त्यांना विम्याचे कवचही नाही. म्हणजे रुग्णावर खर्चाचा मोठा भार पडतो. या समस्या सोडवायच्या असतील तर आरोग्यसेवा पुरवठादारांचा नव्हे, तर रुग्णांच्या फायद्याचा विचार करायला हवा. मुद्दा असा की, सध्याच्या तंत्रज्ञान युगात प्राथमिक आरोग्यसेवा पुरवणे तुलनेने सोपे आहे. लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. रुग्ण स्मार्टफोनवर वैद्यकीय सल्ला घेऊ  शकतात. तो ‘क्लाऊड’वर राहू शकतो. त्याचा आढावा घेता येऊ शकतो.

  • भारतात तंत्रज्ञान परवडेल का?

नक्की. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे खर्च कमी होतो. रक्तदाब बघायला सहा वर्षांचे वैद्यकीय शिक्षण आणि वीस वर्षांच्या अनुभवाची गरज नाही. अशा गोष्टींसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करता येते. फक्त ते वेगळ्या पद्धतीने करावे लागेल. त्यासाठी तंत्रज्ञान उपयोगी पडू शकते. त्यामुळे अधिक अचूकताही येते.

– महेश सरलष्कर

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 18, 2018 1:13 am

Web Title: articles in marathi on ayushman bima yojana
Next Stories
1 अंदाज -ए-खय्याम
2 आरते ये, पण आपडा नको!
3 द ग्रॅण्ड महारंगउत्सव!
Just Now!
X