जगण्यासाठी मरताना..

चीनमध्ये ‘वो बू शी याओ शेन’ (‘डाइंग टु सव्‍‌र्हाइव्ह’) या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे. व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा हा चित्रपट चीनमध्ये प्रदर्शित होऊ शकला, हाही एक चमत्कारच! धनदांडग्या बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या, त्यांची मक्तेदारीतून निर्माण झालेली झोटिंगशाही वृत्ती, प्रचंड नफा कमावण्यासाठी या कंपन्या अवलंबित असलेले गैरमार्ग आणि या सगळ्यात भरडले जाणारे सर्वसामान्य रुग्ण यावर आधारित हा  चित्रपट आहे. या चित्रपटाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या प्रश्नोपनिषदाचा सर्वागीण ऊहापोह करणारा लेख..

पाच जुल २०१८. गुरुवारची संध्याकाळ. चीनमधील बीजिंग शहरात  थिएटरबाहेर प्रेक्षकांची प्रचंड रांग लागली होती.. ‘वो बू शी याओ शेन’ (‘डाइंग टु सव्‍‌र्हाइव्ह’) हा चित्रपट पाहण्यासाठी! गुरुवार म्हणजे कामाचा दिवस. त्यात संध्याकाळची  अडनिडी वेळ. तरीही लोक वेळात वेळ काढून या चित्रपटासाठी रांगा लावून होते. नुकत्याच झालेल्या शांघाय चित्रपट महोत्सवात हा चित्रपट गाजला होता.

दोन तास जागेवर खिळवून ठेवून चित्रपट संपला तेव्हा प्रेक्षक उठून उभे राहिले आणि टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांनी या चित्रपटाला मानवंदना दिली. चित्रपट संपताना प्रेक्षकांच्या डोक्यात अनेक प्रश्न ठेवून गेला होता. या चित्रपटाने इथल्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारले होते. म्हणजे अर्थातच चीन सरकारला प्रश्न विचारले होते. आणि तरीदेखील सेन्सॉरच्या कचाटय़ातून सुटून हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला होता! चीनसारख्या देशात हे घडणं आश्चर्यकारकच होतं. असं आहे तरी काय या चित्रपटात? हा चित्रपट चीनमध्ये इतका का ‘हिट्’ झाला? याचं कारण आहे- सर्वसामान्य चिनी माणसाच्या रोजच्या जगण्याशी अत्यंत जवळून संबंध असलेला या चित्रपटाचा विषय.. तो  म्हणजे- औषधांच्या प्रचंड किमती! इतर प्रगतिशील देशांच्या मानाने चीनमध्ये औषधं प्रचंड महाग आहेत. प्रगत युरोप-अमेरिका आरोग्य सुविधांवर जो काही खर्च करतात त्यातला साधारण दहा-बारा टक्के खर्च औषधांवर होतो. परंतु चीनसारख्या प्रगतिशील देशाचा यावरचा खर्च किती असावा? तर आरोग्य सुविधांवरील एकूण खर्चाच्या तब्बल ४० %!  चीनमधील सार्वजनिक रुग्णालयं रुग्णांना मोठय़ा प्रमाणात ब्रँडेड औषधं लिहून देतात आणि त्यातून चिक्कार माया जमवतात. इतर प्रगतिशील देशांच्या मानाने ही औषधं चीनमध्ये प्रचंड महाग आहेत. ‘हेल्थ अ‍ॅक्शन इंटरनॅशनल’ नावाची एक डच स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेने जगभरातल्या औषधांच्या किमतींबद्दल एक सर्वेक्षण केलं. त्यात असं आढळलं की, एखाद्या औषधाची जी आंतरराष्ट्रीय संदर्भ किंमत असते त्यापेक्षा चीनमध्ये औषधं सर्वसाधारणपणे ११ पट महाग आहेत! आणि भारतात मात्र या औषधांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय संदर्भ किमतीच्या पाच पट कमी आहेत. चीनमध्ये सध्या गाजत असलेल्या ‘वो बू शी याओ शेन’ (‘डाइंग टु सव्‍‌र्हाइव्ह’) या चित्रपटाचा नायक चीनमधील रुग्णांच्या दुर्धर आजारावरील जी औषधं वाममार्गाने आणतो ती भारतीय का आहेत, हे यावरून लक्षात येईल!

कुठलंही औषध जेव्हा पहिल्यांदा बाजारात येतं तेव्हा त्याची किंमत प्रचंड असते. याचं कारण म्हणजे जी औषध कंपनी हे औषध अथक संशोधन करून शोधून काढते, तिने त्यावर करोडो रुपये खर्च केलेले असतात. कितीतरी र्वष संशोधनाच्या कामात घालवलेली असतात आणि ते औषध बाजारात आणण्याआधी प्रचंड कष्टदेखील केलेले असतात. अशा प्रकारे संशोधन करून नवी औषधं बाजारात आणणाऱ्या बलाढय़ बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना म्हणतात- ‘इनोव्हेटर कंपन्या’! ‘जीएसके’, ‘बायर’, ‘फायझर’, ‘नोव्हार्टिस’ या अशाच काही बलाढय़ इनोव्हेटर औषध कंपन्या आहेत. आणि बहुतेक सगळ्या बलाढय़ कंपन्या या युरोपीय तरी आहेत किंवा अमेरिकी! या कंपन्या त्यांचं नवं औषध बाजारात आणण्यासाठी त्यावर पेटंट घेतात. या पेटंटचं आयुष्य असतं साधारणपणे वीस र्वष. एकदा पेटंट मिळालं की दुसरी कुठलीही कंपनी ते औषध बनवू शकत नाही. त्यामुळे इनोव्हेटर कंपनीला बाजारात काहीही स्पर्धा उरत नाही. त्यामुळे अर्थातच हव्या त्या किमतीला ते औषध विकायला संबंधित कंपनी मोकळी होते. या कंपन्या प्रचंड किमतींना ही औषधं विकतात. ते साहजिकही आहे. कारण त्यांनी ते औषध बनवायला खूप खर्च केलेला असतो. वेळ घालवलेला असतो. आणि कंपनी चालवायची तर हा सगळा खर्च वसूल करून वर नफा कमावणे भाग असते. ‘आम्ही संशोधनावर प्रचंड खर्च केला, म्हणूनच आमच्या औषधाच्या किमती जास्त आहेत,’ असं औषध कंपन्या छातीठोकपणे सांगत असतात.

साधारण किती सरासरी खर्च येतो औषध कंपनीला एक नवं औषध बाजारात आणायला? २०१७ मध्ये हा आकडा होता तब्बल २.९ अब्ज अमेरिकी डॉलर (साधारण १८,५६० कोटी रुपये!)! पण हा आकडा आला कुठून? तर ‘टफ्ट्स सेंटर’ नावाचं अमेरिकेतल्या टफ्ट्स विद्यापीठात एक संशोधन केंद्र आहे- जे औषध कंपन्यांकडून या किमती गोळा करते. बरं, २९० कोटी डॉलर हा सगळा संशोधनावरचा खर्च आहे का? तर- नाही! हा औषध बाजारात आणण्याचा एकूण खर्च आहे! ज्यातला खूप मोठा भाग खर्च होतो- विपणनावर (मार्केटिंग) आणि ‘ग्राहक संबंध’ (कस्टमर रिलेशन्स) या गोंडस नावाखाली औषध कंपन्यांना जो खर्च डॉक्टरांवर आपली औषधं त्यांनी रुग्णांना लिहून द्यावीत म्हणून करावा लागतो, त्यावर. पण मग संशोधनासाठी खूप खर्च झाला म्हणून या औषधाच्या किमती जास्त आहेत असं कंपन्या का सांगतात? कारण ते सोयीचं असतं आणि ऐकायलाही बरं वाटतं- म्हणून!

मग २९० कोटींमधला संशोधनावरचा सरासरी खर्च किती? तर तो कुणालाच माहीत नाही. अगदी टफ्ट्स सेंटरलादेखील नाही. औषध कंपनीचा संशोधनावरील खर्चाचा आकडा हा विमानाच्या ब्लॅक बॉक्ससारखा असतो! त्यात कुणालाही डोकावता येत नाही. याबाबतीत ‘संशोधन केंद्र’ म्हणवणारे टफ्ट्स सेंटरदेखील कंपनीने सांगितलेल्या आकडय़ांपुढे काहीही प्रश्न न विचारता मान तुकवते, हे विशेष!

बरं, खरोखरच औषध कंपन्या म्हणतात तेवढा खर्च संशोधनावर होतो का? औषध कंपन्या जी औषधं बाजारात आणतात त्यातल्या ४० % औषधांवरचं मूळ संशोधन होतं अमेरिकी विद्यापीठांत. एका ठरावीक टप्प्यापर्यंत संशोधन आलं की त्या औषधाचं पेटंट घेऊन विद्यापीठे औषध कंपन्यांना ही औषधं भरपूर मोबदला घेऊन देऊन टाकतात. विद्यापीठांकडे हे संशोधन करायला पसे कुठून येतात? तर- बहुतेकदा अशा प्रकारच्या संशोधनाला ‘राष्ट्रीय आरोग्य संस्था’ (नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर हेल्थ- एनआयएच) ही सरकारी संस्था चिक्कार पसा पुरवते. हा सरकारी पसा असतो.. अर्थातच लोकांनी भरलेल्या करांतून आलेला. आणि या लोकांच्याच पशातून संशोधन करून लोकांसाठीच बनवलेल्या औषधांची किंमत मग इतकी जास्त कशी? संशोधनावर खूप खर्च झाला, असं म्हणताना औषध कंपन्या  ‘एनआयएच’कडून मिळणाऱ्या देणग्या लक्षातच घेत नाहीत! विद्यापीठांनी केलेलं संशोधन पुरेसं नसतं, त्यावर पुढे बरंच काम औषध कंपनीला करावं लागतं, त्यावर चिक्कार खर्च होतो, हे मान्यच. पण मग हा खर्च किती होतो, हे औषध कंपन्या सांगत का नाहीत?

इनोव्हेटर औषध कंपनीच्या पेटंटचं आयुष्य संपलं की मात्र कुठलीही औषध कंपनी हे औषध बनवू शकते. या कंपन्या म्हणजे जेनरिक कंपन्या. ते औषध कसं बनवायचं, हे जेनरिक कंपनीला इनोव्हेटर कंपनीच्या पेटंटवरून समजतं. शिवाय त्या औषधाची सुरक्षितता आणि उपयुक्तताही इनोव्हेटर कंपनीने सिद्ध केलेली असते. ते सिद्ध करण्यासाठी जेनरिक कंपनीला काहीच खर्च करायची गरज नसते. म्हणूनच अशा प्रकारे इनोव्हेटर कंपनीचे पेटंट संपल्यावर जेव्हा जेनरिक कंपन्या ते औषध बनवू लागतात तेव्हा त्याची किंमत बरीच कमी असते. शिवाय अनेक जेनरिक कंपन्या ते औषध एकाच वेळी बनवू शकतात. त्यामुळे बाजारातली स्पर्धा वाढते आणि किमती आणखीनच खाली येतात. म्हणूनच जेनरिक औषधं स्वस्त असतात. परंतु याचा अर्थ ती बनावट असतात, कमअस्सल असतात असं अजिबातच नाही. परिणामकारकता सिद्ध झाल्याशिवाय जेनरिक कंपनीला ते औषध विकण्याचा परवानाच मिळत नाही. जेनरिक औषधं इनोव्हेटर औषधापेक्षा ९० ते ९५ टक्क्यांनी स्वस्त असतात. (म्हणजे इनोव्हेटर औषध १०० रुपयाला मिळत असेल, तर जेनरिक औषध मिळते १० किंवा ५ रुपयाला!)

भारतीय औषध उद्योग हा आज जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा जेनरिक उद्योग आहे. भारताला सगळ्या जगाचा औषध कारखाना म्हणून आज जगभर ओळखलं जातं! स्वस्त, परंतु तरीही उत्तम दर्जाची जेनरिक औषधं भारत आज जगाला पुरवतो. विशेषत: आफ्रिकेसारख्या गरीब देशांसाठी भारताच्या औषध उद्योगाचे हे काम फार मोलाचे आहे. आणि म्हणूनच ‘डाइंग टु सव्‍‌र्हाइव्ह’ या चित्रपटाचा नायक चेंग स्वस्तातली, पण परिणामकारक जेनरिक औषधं भारतातून आणताना दाखवला आहे.

मुळात हा चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. चीनमधल्या जिंगसू प्रांतातल्या लू याँग या कापड व्यापाऱ्याच्या आयुष्यात घडलेली ही घटना आहे. २००२ सालात लू याला क्रोनिक मायलॉईड ल्युकेमियाने (सीएमएल) गाठलं. नोव्हार्टिस या स्विस कंपनीने बनवलेलं ‘ग्लीव्हेक’ (म्हणजेच चित्रपटातलं ‘ग्लीनिक’) हे औषध सीएमएलवरचा रामबाण उपाय होतं. लू हे औषध घेऊ लागला. पण त्याची साधारणत: २५ हजार युआन इतकी किंमत लूच्या खिशाला परवडेना. २००४ मध्ये लू भारतातून  ‘व्हिनॅट’ हे ग्लीव्हेकचं जेनरिक प्रतिरूप औषध भारतातून तीन हजार युआनला मिळवू लागला. ते ग्लीव्हेकइतकेच परिणामकारक आहे हे त्याला समजलं. मग अजून एक हजार ‘सीएमएल’ रुग्ण असलेल्या एका समूहाला तो हे औषध भारतातून काळ्या मार्गाने आणून पुरवू लागला. मात्र, हे भारतीय औषध कितीही परिणामकारक असलं तरी ते चीनच्या औषध प्रबंधक संस्थेने मान्य केलेलं नव्हतं. त्यामुळे चीनच्या कायद्यावर बोट ठेवून पाहायचं झालं तर ते बनावट होतं. आणि ते चोरून चीनमध्ये आणणं हा चिनी कायद्यानुसार गुन्हा होता. त्यामुळे लू याला २०१४ मध्ये अटक करण्यात आली. परंतु त्याने स्वत: त्यातून काहीही नफा कमावला नव्हता.  उलट, एक हजार रुग्णांना त्याने ही स्वस्त जेनरिक औषधे बेकायदेशीररीत्या भारतातून आणून त्यांना एक प्रकारे मदतच केली होती. हे लक्षात घेऊन त्याला चार महिन्यांत सोडून देण्यात आलं. या घटनेवर हा चित्रपट आधारित आहे.

मग प्रश्न असा की, नोव्हार्टिसचं ग्लीव्हेक जर पेटंट असल्यामुळे चीनमध्ये इतकं महाग होतं, तर भारतात त्याचं जेनरिक प्रतिरूप कसं काय उपलब्ध होतं? पेटंट वीस वर्षांनंतर संपल्यावरच जेनरिक औषध बनवता येऊ शकतं, हे आपण पाहिलं. मग हे कसं काय शक्य होतं? तर- ते शक्य होतं भारताच्या पेटंट कायद्यामुळे! २००५ सालापर्यंत भारतात औषधांवर ‘उत्पादन पेटंट’ मिळत नसत. आणि पेटंटच नसेल तर जेनरिक कंपनी जेनरिक औषध बनवू शकते. त्यामुळे ग्लीव्हेकची अनेक जेनरिक प्रतिरूप औषधं भारतात उपलब्ध होती. आंतरराष्ट्रीय करारामुळे २००५ साली भारताला आपला कायदा बदलावा लागला. या बदललेल्या कायद्यानुसार, आता औषधांवर उत्पादन पेटंट्स द्यावी लागणार होती. यामुळे एकदा एखाद्या औषधाला भारतात पेटंट मिळाले की पुढची २० वष्रे त्याचं जेनरिक प्रतिरूप बाजारात येईपर्यंत थांबावं लागणार होतं. सामान्य माणसासाठी ही औषधं महाग होणार होती. पण तरीही २००५ च्या भारतीय कायद्यात औषधांच्या किमती कमी राखण्यासाठी  काही अत्यंत उत्तम तरतुदी होत्या. कलम ३ (ड) ही त्यातलीच एक तरतूद. या तरतुदीमुळे बलाढय़ औषध कंपन्या पेटंट संपल्यावरही फायदा कमावत राहण्यासाठी पेटंट पुनरुज्जीवनाचा जो प्रकार करतात, त्यावर भारताला आळा घालता येणार होता.

औषधांच्या पेटंटचे पुनरुज्जीवन म्हणजे काय? मोठय़ा औषध कंपन्यांची संशोधनाची गंगा आता आटू लागली आहे. म्हणजे नवीन औषधे त्यांना सापडेनाशी झाली आहेत. जर नवे ब्रेकथ्रू औषध सापडले नाही, तर पेटंट नाही. पेटंट नाही, तर मक्तेदारी नाही. आणि मक्तेदारी नाही, तर नफेखोरी नाही. मग करायचे काय? म्हणून या कंपन्यांनी शोधून काढलेली एक घातक पद्धत म्हणजे पेटंट्सचे पुनरुज्जीवन! ही युक्ती अशी आहे की, एखाद्या कंपनीचे औषधावरील पेटंटचे आयुष्य संपत आले की त्या औषधात काहीतरी बारीकसा बदल करून ती कंपनी दुसरे पेटंट ‘फाइल’ करते. आणि मग या नव्या बदल केलेल्या औषधाची डॉक्टरांकडे जोरदार जाहिरात सुरू होते. खरे तर मूळ औषधावरील पेटंटचे आयुष्य संपत आले की जेनेरिक कंपन्यांनी बनवलेले हेच औषध अतिशय स्वस्तात बाजारात मिळू लागणार असते आणि रुग्णांना त्याचा फायदा होणार असतो. पण हे व्हायच्या थोडंसं आधीच इनोव्हेटर कंपनी या औषधात छोटासा बदल करून नवे पेटंट ‘फाइल’ करते. सामान्य जनतेपेक्षा औषध कंपन्यांनाच झुकते माप देणारे पेटंट कायदे असलेल्या प्रगत देशांमध्ये असे पेटंट दिलेही जाते. आणि मग हे नव्याने पेटंट मिळालेले औषध या औषध कंपन्या जोरदार जाहिरात करून विकू लागतात. जाहिरात अशी तडाखेबंद केली जाते, की आधीच्या औषधापेक्षा हे नवे बदल केलेले औषध फारच जास्त गुणकारी आहे! त्यामुळे डॉक्टरही जुने औषध सोडून हे नवे औषध लिहून देऊ लागतात. खरे तर डॉक्टर हे नवे औषध बाजारात आल्यानंतरही जुनेच औषध देत राहिले तरीही त्याचा तेवढाच गुण रुग्णाला येणार असतो. उलट, पेटंट संपल्यावर औषधाचे जेनेरिक रूप बाजारात आले की ते स्वस्तात रुग्णांना मिळणार असते. पण रुग्णांना अर्थात हे काहीच माहिती नसते. त्यामुळे औषधावरचे पेटंट संपले तरी या पुनरुज्जीवित पेटंटमुळे त्या जुन्या औषधाला संजीवनी मिळते. औषध कंपनी पूर्वीच्याच महाग किमतीला आपले नवे औषध विकत राहते आणि प्रचंड नफा कमावत राहते.

नोव्हार्टसिचे ‘सीएमएल’साठी तडाखेबंद खपणारं ग्लीव्हेक हे औषध हा पेटंट पुनरुज्जीवनाचाच नमुना होतं! झालं असं की, १९८० सालात नोव्हार्टिस या बलाढय़ स्विस औषध कंपनीतल्या डॉ. झिमरमन आणि इतर शास्त्रज्ञांना क्रॉनिक मायलोजिनस ल्युकेमिया या श्वेतपेशींच्या दुर्धर कॅन्सरसाठी अथक प्रयत्नांनंतर एक औषध सापडले. या औषधाचं नाव ठेवलं गेलं- इमॅटिनिब. या इमॅटिनिबवर नोव्हार्टिसला अमेरिकेत मे १९९६ मध्ये पेटंट  मिळालं आणि त्यानं ल्युकेमियाच्या रुग्णांच्या आयुष्यात क्रांती घडवली. यानंतर नोव्हार्टिसने या औषधाचे ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’ नावाचे क्षार बनवले. हे क्षार अल्फा आणि बीटा अशा दोन स्फटिकरूपात बनत होते. त्यातले बीटा स्फटिक अधिक स्थिर आहेत. शिवाय मशीनवर त्यांच्या गोळ्या बनवणे अधिक सोपे आहे असे सांगत या इमॅटिनिब मेसायलेटच्या बीटा स्फटिकरूपावर नोव्हार्टिसने दुसरे पेटंट ‘फाइल’ केले आणि अमेरिका, युरोपसकट जवळजवळ ४० देशांत त्यांनी हे दुसरे पेटंट मिळवले. आणि मग ‘ग्लीव्हेक’ या नावाने बाजारात हे औषध विकायला सुरुवात केली. एकूण प्रथम इमॅटिनिब, मग इमॅटिनिब मेसायलेट आणि त्यानंतर इमॅटिनिब मेसायलेटचे बीटा स्फटिकरूप असे हे एकाच औषधाचे तीन टप्पे होते. आणि मूळच्या जुन्या औषधावरच आणखी नवी पेटंट्स मिळवणे ही इमॅटिनिबचे पेटंट पुनरुज्जीवित करून नफा कमावत राहण्याची युक्ती होती. सुरुवातीला कायद्यातल्या तरतुदीमुळे भारताला नोव्हार्टसिला या औषधावर मक्तेदारी द्यावी लागली. आठ ते बारा हजार रुपयांना भारतात या औषधाची मिळणारी जेनेरिक प्रतिरूप औषधं बंद झाली. आणि नोव्हार्टसि आता आपलं  ‘ग्लीव्हेक’ भारतात तब्बल एक लाख वीस हजारांना विकू लागली. म्हणजे जेनेरिक औषधाच्या दहापट! हे औषध रक्तपेशींच्या कर्करोगावर अतिशय उपयुक्त होते; पण न परवडणारे!! पण नंतर मात्र भारताने आपल्या २००५ च्या पेटंट कायद्यातल्या कलम ३ (ड ) चा आधार घेऊन इमॅटिनिब मेसायलेटवरचे पेटंट नोव्हार्टिसला नाकारले.

कलम ‘तीन ड’नुसार, अगोदर अस्तित्वात असलेल्या औषधाचे नवे रूप जर आधीच्या औषधापेक्षा रोग बरा करण्यात जास्त परिणामकारक नसेल तर त्यावर भारतात पेटंट दिले जाणार नव्हते. इमॅटिनिब मेसायलेटचं बीटा स्फटिकरूप हे आधी अस्तित्वात असलेल्या इमॅटिनिब मेसायलेट आणि इमॅटिनिब या पदार्थाचेच पुनरुज्जीवित रूप होते. शिवाय कर्करोग बरा करण्यात हे रूप नुसत्या इमॅटिनिबपेक्षा अधिक परिणामकारक आहे असे नोव्हार्टिसने कुठेही म्हटलेले नव्हते. त्यामुळे कलम तीन ड’च्या आधारे हे पेटंट नाकारण्यात आले. इतर ४० देशांनी या बलाढय़ कंपनीला पेटंट दिलेले असतानाही ही हिंमत भारताने दाखवली आणि या बलाढय़ औषध कंपनीच्या शेपटावरच पाय ठेवला.

भारताच्या या कृतीमुळे चवताळून नोव्हार्टिसने भारतीय संघराज्याच्या विरोधात अनेक केसेस दाखल केल्या. त्यात नोव्हार्टिसचे म्हणणे असे होते की.. १) इमॅटिनिब  मेसायलेट हे मूळ औषधापेक्षा म्हणजे इमॅटिनिबपेक्षा सीएमएल बरा करण्यात अधिक परिणामकारक आहे आणि म्हणून ते पेटंट देण्यायोग्य आहे. २) भारताच्या पेटंट कायद्यातील कलम ३ ड हे घटनाबा आहे. ३) पेटंट कायद्यातील कलम ३ ड हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ट्रिप्स कायद्याशी सहमत नाही, त्यामुळे ते काढून टाकले पाहिजे. यावर आधी उच्च न्यायालय आणि बौद्धिक संपदा लवादाने आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेला निकाल नोव्हार्टिसच्या सपशेल विरोधात गेला. या निकालाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेच्या विवाद निवारण लवादाकडे नोव्हार्टिसने अपील केले नाही. कारण नोव्हार्टिसला हे पूर्णपणे माहिती होते, की हे कलम अजिबातच ट्रिप्स- विरोधात नाही आणि असाच निर्णय जागतिक व्यापार संघटनाही देईल. त्यामुळे ‘कलम ३ ड’ हे ट्रिप्सशी सहमत असण्यावर शिक्कामोर्तब होईल आणि मग इतर अनेक विकसनशील देशसुद्धा त्यांच्या पेटंट कायद्यातही अशा कलमाचा अंतर्भाव करतील. म्हणूनच खटला जागतिक व्यापार संघटनेकडे तर न्यायचा नाही, आणि तरीही कलम  चुकीचे आहे असा कांगावा मात्र करत राहायचा असे धोरण नोव्हार्टिसने अवलंबिले.

या घटनेनंतर हे कलम ३ ड सर्व जगाच्या नजरेत खुपू लागले. कारण इतर देशांत सहज पुनरुज्जीवन होऊ शकणाऱ्या बलाढय़ा औषध कंपन्यांच्या पेटंट्सचे पुनरुज्जीवन त्यांना भारतात करता येईना. बरं, भारतासारखी प्रचंड लोकसंख्या असणारी बाजारपेठ तर सोडवत नाही. तिथे औषधं विकायची तर पेटंट्स ‘फाइल’ करावी लागतात. ती करायला गेलं तर तिथल्या पेटंट कायद्यातले  कलम ३ ड सहजासहजी पेटंट मिळू देत नाही. या कलमाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रारही करता येत नाही. म्हणून सध्या वेगवेगळ्या अन्याय्य मार्गानी भारतावर प्रचंड दबाव आणणे सुरू आहे.

भारताच्या पेटंट कायद्यातले जे ‘कलम ३ ड’ काढून टाका म्हणून बलाढय़ औषध कंपन्या आणि त्यांची सरकारं भारतावर सतत दबाव आणताहेत, ते कलम वाचवण्यासाठी भारत सरकार हिरीरीने लढते आहे. भारताला आपल्या  पेटंट कायद्यात या कलमाची गरज का आहे? तर- आपल्या गरीब जनतेला औषधं शक्य तितकी स्वस्तात उपलब्ध व्हावीत म्हणून. मूळ संशोधनात क्षुल्लक बदल करून औषध कंपन्या जर पेटंटचे आयुष्य वाढवत राहणार असतील आणि त्यामुळे औषधांच्या किमती कमी होऊ शकणार नसतील, तर भारताला ते कदापि मान्य नाही. कारण भारतासाठी आपली सामान्य जनता आणि  तिचे आरोग्य बलाढय़ औषध कंपन्यांच्या नफेखोरीपेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाचे आहे. एका कॉपीराइट खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे जस्टिस एन्डलॉ जे म्हणाले होते तेच पेटंट कायद्याबद्दलही म्हणता येईल. ते असं : ‘‘पेटंट कायदा आणि त्यामुळे मिळणारी मक्तेदारी हा कुठला पवित्र हक्क नव्हे, की त्याला सोवळ्यात देव्हाऱ्यात बसवून ठेवावं. काहीही झालं तरी कुणी त्याला हात लावायचा नाही. पेटंट कायद्यामुळे औषधं प्रचंड महाग होऊन गरीब जनता मरणपंथाला लागत असेल तर हा अधिकार झुगारून द्यायलाच हवा.’’ भारताच्या या निडर भूमिकेमुळेच आज ग्लीव्हेकसारखी औषधं भारतीय जनतेला स्वस्तात मिळत आहेत. आणि जगातल्या अनेक गरीब देशांनाही भारत ही औषधं अत्यंत वाजवी दरात पुरवतो आहे. प्रत्येक भारतीयासाठी ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे.

‘डाइंग टू सव्‍‌र्हाइव्ह’ चित्रपटामध्ये जेव्हा ‘सीएमएल’ रुग्णांना भारतातून काळ्या मार्गाने आणलेल्या औषधाच्या मुद्देमालासकट एक चिनी पोलीस अधिकारी पकडतो तेव्हा एक वृद्ध स्त्री त्याला म्हणते, ‘‘मला हा कर्करोग झाला आणि माझ्या उपचारापायी सगळं घरदार धुतलं जाऊ लागलं. पण तेव्हाच हे भारतीय स्वस्त आणि गुणकारी औषध वरदान मिळावं तसं मला मिळालं. कृपा करून हे माझ्याकडून काढून घेऊ नकोस.. मला जगायचंय. तू आज धडधाकट आहेस म्हणून तू आयुष्यभर असाच राहशील याची तुला खात्री आहे का? मग हे औषध घेणं हा गुन्हा कसा?’’

प्रेक्षकांना दोन तास खिळवून ठेवून जेव्हा हा चित्रपट संपतो तेव्हा बाहेर पडताना प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनातदेखील हा एकच प्रश्न सलत असेल.. ‘‘माणसाचा जीव महत्त्वाचा की औषध कंपन्यांची बौद्धिक संपदा?’’

mrudulabele@gmail.com