केन्द्रीय बजेट मांडले जात असताना जबाबदार नागरिकाचे लक्ष त्यातून वित्तीय तूट किती कमी होते, यावर असले पाहिजे. माझा इन्कम टॅक्स किती वाचेल, एवढय़ाचसाठी केवळ बजेट भाषण ऐकणे हा दळभद्रीपणा आहे. बजेट चांगले येण्यासाठी दोन बजेटांच्या दरम्यान आर्थिक सुधारणा घडवून आणणारी कोणती कडक पावले सरकारने उचलली, ही खरी ‘बातमी’ असते. ‘सच्चे दिन’ आल्याशिवाय ‘अच्छे दिन’ कोठून येणार? आणि ‘सच कडवा होता है!’ पेशंटच्या आजारावर उपाय सापडला की नाही, हे न बघता जास्त सलाइन लावले व जास्त लघवी झाली यात समाधान मानणारा डॉक्टर आणि ‘रुपया असा आला आणि असा गेला’ एवढेच सांगू शकणारा अर्थतज्ज्ञ यांत फारसा फरक नाही. विविध वाहिन्यांवर ‘हैप्ड बजेटोत्सव’ साजरा करताना शेवटी चर्चिकांना ‘तुम्ही या बजेटला दहापैकी किती मार्क द्याल?’ असा प्रश्न विचारला जातो. ते किती मार्क देतात, हे अगदी गौण आहे. मात्र, ‘दहा’पैकी मार्क विचारतात याच्याशी नकळतपणे एक सखोल अर्थ निगडित झालेला आहे. सरकारने अर्थव्यवस्थेला वळण लावण्यासाठी जे एकूण हस्तक्षेप करणे आवश्यक असते, तो जर १०० मार्काचा पेपर धरला, तर त्यात बजेट हा एक दहा मार्काचाच प्रश्न असतो! असे असूनही बातमीमूल्यामुळे बजेट म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याची कुंडली अशी समजूत पसरली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला वळण लावणारी जी बजेटबाह्य़ पावले सरकारने उचललेली असतात (किंवा उचललेली नसतात) त्या पावलांकडे जनमानसाचे साफ दुर्लक्ष होते. ही बजेटबाह्य़ पावले कोणती? ती उचलल्याशिवाय बजेट भाषणातील घोषणांना कसा अर्थ नसतो, हे आज आपण समजावून घेण्याचा प्रयत्न करू. सरकारी धोरण काय आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच. पण त्याहीपेक्षा कोणत्याच धोरणाची अंमलबजावणी धडपणे का होत नाही, हा जास्त महत्त्वाचा प्रश्न असतो. अंमलबजावणीच्या पातळीवर सुधारणा झाल्या नाहीत तर बदललेल्या धोरणाचे फायदे वा तोटे हे दोन्ही प्रत्यक्षात न आल्याने दृष्टीआड जातात. मग धोरणाच्या भलेबुरेपणाची चर्चा नुसतीच आयडियॉलॉजिकल राहते. खुद्द बजेटमधल्या तरतुदींबाबतसुद्धा बजेटसह तीन दस्तावेज प्रकाशित होत असतात. एक- येत्या वर्षांसाठीचे बजेट, दुसरे- गेल्या वर्षांसाठीचे बजेट कितीने चुकले याची अर्धवट जमा झालेली माहिती (रिव्हाइज्ड एस्टिमेट) आणि तिसरे- गेल्याच्या गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये किती फेरफार झाले याची पूर्ण माहिती (फायनल रिझल्ट्स). या वर्षीचे बजेट हे ‘स्वप्नरंजन नाही ना?’ हे कळण्यासाठी रिव्हाइज्ड एस्टिमेट आणि फायनल रिझल्ट्सचे विश्लेषण होणे आणि तरतुदी का चुकल्या याचे निदान होणे जास्त महत्त्वाचे असते. पण येत्या वर्षीच्या बजेटवर बोलण्यात आपण इतके भारावून गेलेलो असतो, की आधीच्या बजेटचे प्रत्यक्षात काय झाले, यावर नगण्य चर्चा होते. सरकारचे उत्पन्न आणि सरकारचा खर्च चालू खात्यावर सांगितला जातो. पण भांडवली खात्यावर मार खाऊन चालू खाते कमी तोटय़ाचे दाखवले तर जात नाहीए ना, हा प्रश्न उपस्थितच केला जात नाही. बजेटमधील आकडे इतके मोठे असतात, की त्याचे डेसिमल डिजिट मोजतानाच डोळे फिरू लागतात. प्रत्येक आकडा हा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के, या मानक एककात का व्यक्त करत नाहीत? मग एखादा फक्त ०.००१% असेल. पण निदान प्रमाण तरी समजेल! निधी-तरतुदी आणि उद्दिष्टपूर्तीतील फरक खर्चाच्या तरतुदी बघण्याअगोदर एक लक्षणीय मुद्दा असा की, सरकार स्वत:वर किती खर्च करते? आणि विकासावर/ लाभार्थीवर किती खर्च करते? त्यापैकी स्वत:वरील खर्चाचा वाटा कमी होतोय का, हे बघणे जास्त महत्त्वाचे आहे. अकार्यक्षम यंत्रणा आणि तोटय़ातील सार्वजनिक उद्योग हा बोजा कमी होण्यासाठी यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवणे आणि निर्गुतवणूक करणे आवश्यक आहे. याबाबत काय घोषणा होते यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. उत्पन्नाच्या अंगाने पाहता सोपी व पारदर्शक करप्रणाली बनविल्यास सरकार सुस्थितीत येऊ शकते. यासाठीच वस्तू व सेवा कर (जी. एस. टी.) पारित होणे अगत्याचे आहे. वेगवेगळ्या योजनांना किती राखीव निधी (अलोकेशन्स) मिळाले याची माहिती बजेटमध्ये मिळते. या तरतुदी वाढीव असतात व त्या टाळ्याही घेतात. परंतु या निधींचा वापर किती होतो? आणि जो वापर झाला त्याचे लाभार्थीच्या जीवनात दृग्गोचर होणारे रूप कोणते? व ते कितपत सुधारले? या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय नुसत्या निधीच्या तरतुदी वाढवून काही उपयोग नाही. शेतीवरील खर्च वाढवला, पण तो बराचसा कर्जमाफी देण्यातच दवडला तर दूरगामी उपाय केलेलाच नसतो. सिंचनासाठी भले जास्त निधी द्याल, पण ‘हे विजय पांढरे कोण? त्यांचे काय झाले?’ (‘सामना’ फेम मारुती कांबळेच्या चालीवर) अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोवर नुसते आकडे ऐकून खूश होण्याचे काहीच कारण नाही. आता ठिबक सिंचनाच्याही पुढचे मुळांपाशी झिरपनळ्या पोहोचवण्याचे तंत्र सापडले आहे. मुख्य म्हणजे पाणीबचत हा सर्वार्थी मुद्दा न काढता चक्क किफायतशीर उत्पादकता मिळण्यासाठी नवी तंत्रे आकर्षकही आहेत. पण लोंढासिंचनावर बंदी घालण्याची धमक असणारे सरकार आवश्यक आहे. पी. चिदंबरम् यांनी गुजराल सरकारच्या काळात अनुदानांवर एक श्वेतपत्रिका जाहीर केली होती. जी सर्वहिताचीही नाहीत, इनपुट अंगाने असल्याने टार्गेटेडसुद्धा नाहीत, उत्पादकता कमी ठेवायला वाव देणारी अशी अनुदानेच तूट येण्याचे मुख्य कारण आहे, हे त्यांनी देशासमोर कबूल केले. खरे तर बजेटपेक्षाही उद्दिष्टपूर्ती आणि तिच्यापासून झालेली ढळणूक दाखविणाऱ्या श्वेतपत्रिका अधिक महत्त्वाच्या असतात. अन्नसुरक्षेची अंमलबजावणी किती झाली?, रोजगार हमीतून झालेली कामे ही शेतीची उत्पादकता वाढवणारी गुंतवणूक म्हणून कितपत समाधानकारक आहेत?, थेट सबसिडीचे तत्त्व किती अमलात आले?, सरकारी ‘असेट’ विकताना स्पर्धात्मक लिलाव केले गेले का?, र्निगुतवणूक का थबकली? अशा प्रश्नांची उत्तरे देणाऱ्या श्वेतपत्रिका निघाल्या पाहिजेत. नुसत्या बजेटमधील आकडय़ांनी काही बदलणार नाही, तर सध्या असलेल्या विविध कायद्यांमधील दोषही दूर केले गेले पाहिजेत. उदा. सहकार कायद्यात असे काय आहे, की जेणेकरून सहकार हा सरकारी कामधेनू पिळण्याचा उद्योग होऊन बसतो? कृषीउत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्याची नाडणूक का चालू ठेवू शकतात? शेतकऱ्याला जमिनीचे अधिकाधिक लहान तुकडे करणे का भाग पडते? त्याला शेतीतून बाहेर पडण्याचे आणि नव्या शैलीच्या व्यवस्थापनांना शेतीत प्रवेश करण्याचे स्वातंत्र्य का नाही? कामगारांना वाऱ्यावर सोडून उद्योगांची नाडणूक करणारी इन्स्पेक्टरशाही कमी करण्याचे काय झाले? बिगर कायम कामगारांच्या विम्याचे काय झाले? हे दोष दूर करणाऱ्या दुरुस्त्या लांबणीवर पडणे टळावे म्हणून, संसद बंद पाडणे हा घटनाद्रोह आणि देशद्रोह ठरवून त्यासाठीही कायदेशीर तरतूद केली पाहिजे. उच्च शिक्षण हा तर एक क्रॉनिक-घोटाळा आहे. विद्यार्थी, पालक, स्वत:चा रोजगार टिकवण्यासाठी कोणालाही उत्तीर्ण करणारे प्राध्यापक, राखीव जागा दाखवून सरकारकडून फी उकळणारे, पण प्रत्यक्षात कॉलेज गायब असणारे वा तत्सम संस्थाचालक या साऱ्यांचे साटेलोटे बनून ‘डिग्य््राा मिळवा, डिग्य््राा वाटा’ हा उद्योग (‘प्रतिष्ठोपयोगी’ शिक्षण) चालू आहे. हा उद्योग सरकार जर थांबवू शकत नसेल तर सरकारने तो पोसत तरी का राहावे? ‘व्यवसायोपयोगी’ शिक्षण हे प्रत्यक्षात उद्योगांनाच स्वखर्चाने करावे लागत असेल तर ते मुळात त्यांनीच नियंत्रित का करू नये? खरोखर चिकित्सक क्षमता आणि प्रगल्भ जाणीव निर्माण करणारे (‘चिकित्सोपयोगी’) शिक्षण ही गोष्ट अशी असते की शिकणाऱ्याला आस असेल आणि शिकवणाऱ्याला तळमळ असेल तर ते कोणी थांबवूही शकत नाही. त्यातून जे विषय खपाऊ नाहीत, पण समाजहिताचे आहेत त्यात विद्यार्थ्यांना कडक प्रवेश परीक्षेनंतर शिष्यवृत्त्या खुशाल द्याव्यात. पण संस्था पोसायची आणि मग तिचा अॅकेडेमिक परफॉर्मन्स कृत्रिमपणे मोजत बसायचा, बिगर कायम शिक्षकाचे कंत्राटी शोषण चालू द्यायचे, हा आतबट्टय़ाचा उद्योग सरकारने का चालू ठेवायचा? असे प्रश्न न विचारता आपण किती नव्या संस्था काढणार, या घोषणांना टाळ्या देत बसतो. सार्वत्रिक भाववाढ विरुद्ध वित्तीय शिस्त खरे तर सार्वत्रिक भाववाढ (इन्फ्लेशन) रोखणे हे आपल्या हिताचे आहे. पण दर बजेटला मागण्या काय असतात? कर वाढवू नका! अनुदाने वाढवा!! आणि नोकरखर्च वाढवा!!! हे तीनही करायचे म्हणजे नोटा छापून किंवा क्रेडिट वाढवून वित्तीय तूट भरून काढणे एवढाच मार्ग सरकारपुढे उरतो. सार्वत्रिक भाववाढीचे नेमके हेच तर कारण असते. अनुदाने वा नोकरखर्च वाढवून मागणारे हित-गट असतात. कर कमी करायला लावणारेही हित-गट असतात. पण वित्तीय शिस्त पाळा हा दबाव आणणारी लॉबीच नसते. म्हणजेच देशाच्या बाजूने कोणीच नसते. यासाठी लोकप्रियतेच्या मोहात न पडणारे भक्कम सरकार लागते व ते मिळणे आघाडय़ांच्या राजकारणात दुरापास्त झालेले असते. ज्यांना ‘मजबूर’ सरकारच हवे आहे त्यांच्या राजकारणाला विरोध उभा करावा लागेल. ज्यांना महागाईभत्ता नाही त्यांना स्वत:च्या वेतनाचे किंवा वस्तू/सेवेचे दर वाढवून घेण्यासाठी झटावे लागते. महागाईची झळ ही सर्वानाच सहजपणे जाणवणारी गोष्ट आहे. परंतु देशाच्या विकासाला सार्वत्रिक भाववाढीच्या दरामुळे कोणकोणती ग्रहणे लागतात याचा आपल्याला रोजच्या जीवनात प्रत्यय येत नाही. इन्फ्लेशन रेट जास्त असण्याचा मोठा फटका निर्यातदारांना बसतो. ब्राझील किंवा चीन यांसारखे भारताशी तुल्य देश त्यांचे त्यांचे अंतर्गत इन्फ्लेशन रोखण्यात भारतापेक्षा जास्त यशस्वी होत राहिल्याने आपल्या निर्यातदारांचे माल त्यांच्याशी स्पर्धायोग्य राहत नाहीत. रुपयाच पडत राहिला की निर्यातदारांचा उत्पादनखर्चही तुलनेने जास्त वाढतो. याखेरीज कमी उत्पादकता वगैरे गोष्टी असतातच. साहजिकच ज्या संधी आपल्या निर्यातदारांना मिळाल्या असत्या- त्या हे स्पर्धक देश खेचून नेतात. निर्यात घटली की आयातीवर मर्यादा पडतात. परकीय कर्ज वाढत जाते व त्याचा फेडहप्ता वाढत राहतो. खरे तर श्रमशक्ती हा भारताचा सर्वात मोठा स्रोत असू शकतो. पण निर्यात होत नसेल तर तो स्रोत पडीक राहतो. ‘मेक इन् इंडिया’ हे अगदी बरोबर आहे, परंतु इन्फ्लेशनमुळे मेक इन् इंडियाला ब्रेक बसत असतो. विकासाला नवनवीन भांडवल गुंतवणुकीची गरज असते. यात विदेशी भांडवल ही खरे तर मोठीच संधी आहे. कारण भांडवलसंपृक्त बडय़ा देशांचे भांडवल आपल्याला बरेच स्वस्तात मिळू शकले असते. पण यावर आपल्याला अटकाव करणे भाग पडते. याचे मुख्य कारण असे आहे की, आपल्याला व्याजाचे दर पडू देऊन चालणार नसते. सर्व वृद्ध लोक किंवा पेन्शन स्कीम्स व्याजदर किती राहतील यावर अवलंबून असतात. बडय़ा देशांना कमी व्याजदर राखणे का परवडते? तर त्यांनी भाववाढ रोखलेली असते म्हणून. समजा, मला ८% व्याज मिळणार आहे. पण महागाईसुद्धा ८% ने वाढणार असेल तर मला परिणामी व्याज शून्य टक्के मिळेल! भाववाढीचा दर हा जर व्याजदरापेक्षा जास्त झाला तर सामान्य बचतदाराला ‘ॠण’ व्याजदर मिळेल. म्हणजेच भांडवल खाऊन जगणे भाग पडेल. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवर महासंकट येऊ शकते. सार्वत्रिक भाववाढ ही अर्थमंत्र्याच्या कक्षेत येते, तर व्याजदर हे रिझव्र्ह बँकेच्या! परिणामी व्याज ‘धन’ मिळावे यासाठी रिझव्र्ह बँकेला व्याजदर पडू देऊन चालत नाही. मग विदेशी भांडवलाच्या आगमनावरच मर्यादा घालाव्या लागतात. म्हणजे दारी चालत आलेली लक्ष्मी आपण परतवून माघारी पाठवत असतो. इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक कमी पडली की सर्वच विकासावर मर्यादा पडते. शिवाय प्रकल्पांना ‘लटकंती’चा आणि महाग होत जाण्याचा शाप असतोच! जबाबदार नागरिकाचे लक्ष वित्तीय तूट किती कमी होते, यावर असले पाहिजे. माझा इन्कम टॅक्स किती वाचेल, एवढय़ाचसाठी बजेट भाषण ऐकणे हा दळभद्रीपणा आहे. बजेट चांगले येण्यासाठी दोन बजेटांच्या दरम्यान कोणती कडक पावले उचलली गेली, ही खरी ‘बातमी’ असते. ‘सच्चे दिन’ आल्याशिवाय ‘अच्छे दिन’ कोठून येणार? आणि ‘सच कडवा होता है!’ n rajeevsane@gmail.com
