ई-सिगारेटवरील बंदीनंतर राज्यांनी केलेल्या कारवाईबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने अहवाल मागवला आहे. त्यात दाखल केलेले गुन्हे, जप्त साहित्य तसेच नजीकच्या पोलीस ठाण्यात संबंधित व्यापाऱ्यांनी जमा केलेले साहित्य याचा समावेश आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुदन यांनी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना याबाबत पत्र पाठविले आहे. त्यात संबंधित विभागांना कारवाईबाबत तसेच बंदी आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्देश देण्यास सांगण्यात आले आहे. ई-सिगारेट बंदीवरील ज्या विविध तरतुदी आहेत त्याबाबत अंमलबजावणीची जबाबदारी उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर आहे. तसेच याप्रकरणी काय कारवाई करण्यात आली याबाबतही अहवाल देण्यास त्यांनी राज्यांना सांगितले आहे. संबंधित साठा कायद्याप्रमाणे नेमून दिलेल्या अधिकाऱ्याने नष्ट करावा असा उल्लेख पत्रात आहे. १८ सप्टेंबरपासून याबाबत संबंधितांना पुरेसा कालावधी देण्यात आल्याने, आता कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी अशी सूचना पत्रात आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तुमचा पाठिंबा अपेक्षित आहे तसेच कोणती कारवाई केली याचा अहवाल आरोग्य मंत्रालयालयात पाठवावा अशी सूचना आरोग्य सचिवांनी केली आहे.
