करोनाकाळात सामान्य माणसापुढे आर्थिक प्रश्न भीषण रूप धारण करू लागले असताना, ‘कमी व्याजदरांत अल्पकालीन कर्ज’ देण्याच्या नावाखाली सावकारीचा धंदा सध्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून जोरात सुरू आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करून झटपट कर्जपुरवठा करणाऱ्या या अ‍ॅप कंपन्या प्रत्यक्षात ‘सबस्क्रीप्शन फी’ किंवा ‘प्रोसेसिंग फी’च्या रूपात अवाजवी रक्कम वसूल करतात. याबद्दल ग्राहकांकडून तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळेच आता ‘गुगल’ने याबाबत कठोर पावले उचलली आहेत. करोना संकटामुळे गेले दीड वर्ष देशातील नागरिकांचे आर्थिक चक्र कोलमडून पडले आहे. टाळेबंदीनंतर बंद पडलेल्या कंपन्या, घाऊक कामगारकपात, अनाठायी वेतनकपात, ठप्प झालेला व्यवसाय अशा परिस्थितीला जो तो सामोरा जात आहे. आर्थिक उत्पन्नाची घडी विस्कटलेली असताना खर्चाचा ओघ मात्र अधिकाधिक वाढू लागला आहे. सहाजिकच जमाखर्चाचा हिशेब बरोबर बसवण्यासाठी कर्ज काढण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. करोनाकाळ संपताच आर्थिक उत्पन्न पूर्ववत होईल, या आशेवर अनेकजण अल्पकालीन किंवा कमी रकमेची कर्जे काढण्यास प्राधान्य देत आहेत. नेमका याचाच गैरफायदा घेणाऱ्या कंपन्या सध्या बोकाळल्या आहेत. झटपट कर्जप्रक्रिया करतानाच ग्राहकाची इत्थंभूत माहिती मिळवण्याचे हमखास माध्यम म्हणजे, स्मार्टफोन. त्यामुळेच स्मार्टफोनवरील अ‍ॅपच्या माध्यमातून अशा प्रकारचा ‘पेपरलेस’ कर्जपुरवठा करण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात प्रचंड वाढले आहे. ‘२४ तासांत कर्ज’, ‘कोणत्याही कागदपत्रांविना रक्कम थेट बँक खात्यात’ अशा आकर्षक जाहिराती करून तसेच कमी व्याजदरांत कर्जपुरवठा करण्याचे प्रलोभन दाखवून वित्तीय व्यवसाय करणारे असंख्य अ‍ॅप सध्या अँड्रॉइडच्या अ‍ॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. अ‍ॅपच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि जलद असल्याने सर्वसामान्यांचा त्याकडे ओढा वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार, प्रत्येकाचा मोबाइल आधार कार्डशी आणि आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न झालेले असल्याने कंपन्यांसाठीही हे पथ्यावर पडले आहे. स्मार्टफोनवर अ‍ॅप इन्स्टॉल करून मोबाइल नंबर टाकताच आधार पडताळणी होते आणि लगोलग ते अ‍ॅप तुमच्या बँकखात्याशी जोडलेही जाते. मग तेथून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी होते. वरकरणी ही संपूर्ण प्रक्रिया सहजसोपी वाटत असली तरी, ग्राहक तसेच अ‍ॅपधारकांची आर्थिक लुबाडणूक करण्याचा हाच मार्ग बनला आहे. अनेक अ‍ॅप कंपन्या ‘शून्य व्याज दर’ आकारून कर्जपुरवठा करण्याचे आमिष ग्राहकांना दाखवतात. मात्र, त्यासाठी ग्राहकांना संबंधित अ‍ॅप कंपनीचे मासिक शुल्क भरावे लागते. शिवाय घेतलेले कर्ज कधीही फेडण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने ग्राहक निश्चिंत होऊन कर्ज घेतात. येथूनच अ‍ॅप कंपन्यांची फसवेगिरी सुरू होते. ग्राहकांना आकारण्यात येणारे मासिक शुल्क हे अनेकदा एक हजार रुपयांच्या घरात असते. शिवाय ग्राहकांना एक लाख रुपये कर्जाची हमी देण्यात येत असली तरी, प्रत्यक्षात तेवढे कर्ज कधीही दिले जात नाही. त्यामुळे कर्ज कमी तरीही दरमहा एक हजार रुपयांच्या मासिक शुल्काची फोडणी अशा कात्रीत ग्राहक अडकतात. याखेरीज प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली अवाच्या सवा रक्कम आकारणे, कर्ज लवकर फेडण्यासाठी ग्राहकांकडे तगादा लावणे असे प्रकार घडतच असतात. अशा प्रकारचे असंख्य अ‍ॅप सध्या गूगलच्या अ‍ॅप स्टोअरवर असून यातील अनेक अ‍ॅपनी वलयांकित क्रिकेटपटू, कलाकार यांना घेऊन जाहिराती करून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या चेहऱ्यांकडे बघून आणि कंपन्यांच्या प्रलोभनांना भुलून ग्राहक या सावकारी पाशात गुंतले जातात आणि नंतर आपली लुबाडणूक होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारी करतात. अशा तक्रारी वाढू लागल्याने आता गूगलने ‘पर्सनल लोन’ पुरवणाऱ्या अ‍ॅपसाठी नवीन नियमावलीच जाहीर केली आहे. अल्पमुदतीच्या कर्जाच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अवाजवी व्याज उकळणाऱ्या अ‍ॅपबद्दल तक्रारी येऊ लागल्यानंतर गूगलने जानेवारी महिन्यात शेकडो ‘पर्सनल लोन’ अ‍ॅप हटवले. मात्र तरीही नवनवीन नावांनी हे अ‍ॅप येऊ लागल्याने गूगलने आता याबाबत नियमावलीच तयार केली असून १५ सप्टेंबरपूर्वी या नियमावलीची अंमलबजावणी न करणारे सर्व अ‍ॅप हटवण्यात येणार आहेत. गूगलच्या नियमावलीनुसार, या अ‍ॅपना ‘पर्सनल लोन अ‍ॅप डिक्लरेशन फॉर इंडिया’ स्वीकारावे लागेल. तसेच या प्रकटनाला सुसंगत दस्तावेज गुगलकडे सादर करावे लागेल. म्हणजेच, एखाद्या अ‍ॅपने आपल्याला वित्तीय कंपनी म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेची मान्यता असल्याचे जाहीर केले असेल तर त्यांना तसे परवानापत्र गूगलकडे सादर करावे लागेल. याखेरीज अ‍ॅप विकसित करणाऱ्या डेव्हलपरच्या नावासोबत संबंधित व्यवसायाचेही नाव असणे आवश्यक आहे. ‘सावकारी’ अ‍ॅपना पायबंद घालण्यासाठी गूगलने जानेवारीत एक नियम जारी केला होता. त्यानुसार ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या अ‍ॅपनाच परवानगी देण्यात येणार होती. तसेच या अ‍ॅप कंपन्यांना कर्जमुदतीचा किमान व कमाल कालावधी, वार्षिक व्याजदर आणि कर्जपरताव्याचे साधे उदाहरण या गोष्टी ग्राहकांकडे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गूगलच्या या नियमावलीमुळे अ‍ॅपद्वारे सावकारी करणाऱ्या कंपन्यांना चाप बसेल आणि ग्राहकांची आर्थिक लुबाडणूक टळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. कर्जपुरवठा व्यासपीठांवरही निर्बंध गूगलच्या नव्या नियमावलीने केवळ कर्जपुरवणाऱ्या अ‍ॅपवरच नव्हे तर, विविध वित्तीय कंपन्यांची माहिती एकत्रित करून आपल्या व्यासपीठाद्वारे (प्लॅटफॉर्म) ग्राहकांना कर्ज घेण्याची सुविधा पुरवणाऱ्या अ‍ॅपनाही नियमांच्या चौकटीत आणले आहे. अनेक अ‍ॅप कंपन्या स्वत: कर्जपुरवठा करत नाहीत. मात्र, कर्जपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या आणि ग्राहक यांना ते व्यासपीठ पुरवतात. अगदी शाओमि, रिअलमी यांसारख्या कंपन्यांनीही अशा प्रकारची वित्त व्यासपीठे सुरू केली आहेत. मात्र, या कंपन्यांनाही आता नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
