जाणूनबुजून फेक न्यूज पसरवण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या फेक न्यूज थांबवण्यासाठी व्हॉट्स अॅपकडून आता पावलं उचलण्यात आली आहेत. WhatsApp Research Awards द्वारे अशा फेक न्यूज शोधणाऱ्या आणि त्याबद्दल माहिती देणाऱ्याला व्हॉट्स अॅपकडून पुरस्कार दिला जाणार आहे. याशिवाय त्याला ३४ लाख रुपयांचं बक्षिसही दिलं जाईल अशी घोषणा व्हॉट्स अॅपकडून करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने एक दिवसापूर्वीच व्हॉट्स अॅप आणि फेसबुककडे फेक न्यूजसंदर्भात नाराजी व्यक्त करत कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. पण हा पुरस्कार केवळ भारतासाठी नाही तर इतर देशांमध्येही लागू आहे. भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको यांसारख्या देशांमध्ये जेथे व्हॉट्सअॅपचा वापर जास्त प्रमाणात आहे तेथेही हा पुरस्कार लागू होतो असं व्हॉट्स अॅपकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. इंडियाटुडेने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. पुरस्कार मिळवणाऱ्या तत्ज्ञाला किंवा व्यक्तीला व्हॉट्स अॅपकडून दोन दिवसांच्या वर्कशॉपसाठीही निमंत्रण दिलं जाणार आहे. २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी कॅलिफोर्नियाच्या मेन्लो पार्कमध्ये होणाऱ्या वर्कशॉपमध्ये त्या व्यक्तीला बोलावलं जाईल. यासाठी पीएचडी झालेल्यांकडून अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत, पण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये किंवा सोशल सायंसमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचेही अर्ज स्वीकारले जाऊ शकतात असंही व्हॉट्सअॅपने स्पष्ट केलं आहे. १२ ऑगस्ट २०१८ ही अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख आहे. WhatsApp blog येथे याबाबत आजून माहिती मिळू शकते. दरम्यान, व्हॉट्स अॅपवर पसरवण्यात येणाऱ्या अफवांना व चिथावणीखोर मेसेजेसना थांबवण्याची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न केंद्र सरकारनं इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप कंपनीला विचारला होता. व्हॉट्स अॅपनं यासंदर्भात सरकारकडे खुलासा केला असून हिंसेच्या अघोरी घटनांनी आम्हीदेखील व्यथित झाल्याचं म्हटलं आहे. तसेच या समस्येवर लगेच काहीतरी तोडगा काढावा अशी आमचीही इच्छा असल्याचं व्हॉट्स अॅपनं सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला पाठवलेल्या पत्रात व्हॉट्स अॅपनं म्हटलंय की हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या कंपन्या, समाज व सरकार या सगळ्यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढण्याची गरज आहे. व्हॉट्स अॅपवर अत्यंत बेजबाबदार मेसेजेस पाठवण्यात येतात, अफवा पसरवण्यात येतात तसेच चिथावणीखोर मेसेज पाठवले जातात, त्याविरोधात तातडीनं कारवाई करावी असं सरकारनं व्हॉट्स अॅपला सांगितलं होतं.
