रेशन कार्डचे अनेक प्रकार आहेत. प्रत्येक राज्य सरकार लोकांचे वर्गीकरण करून त्या त्या गटानुसार वेगवेगळे रेशन कार्ड जारी करत असते. २०१३मध्ये राष्ट्रीय अन्न आणि सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत विशिष्ट प्रमाणात आणि चांगल्या गुणवत्तेचे अन्न पुरवण्यासाठी पारीत करण्यात आला होता. एनएफएसए हा कायदा देशातील सर्व राज्यांसाठी दोन प्रकारची रेशन कार्ड प्रदान करतो. चला जाणून घेऊयात राशन कार्डचे दोन प्रकार.. अंत्योदय अन्न योजना (AAY): राज्य सरकारांनी ओळखलेल्या गरीब कुटुंबांना या प्रकारचे रेशन कार्ड दिले जाते. ज्यांचे स्थिर उत्पन्न नाही त्यांना हे कार्ड दिले जाते. बेरोजगार लोक, महिला आणि वृद्ध या वर्गात मोडतात. हे कार्डधारक प्रत्येक कुटुंब दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य घेण्यास पात्र आहेत. त्यांना तांदळासाठी प्रतिकिलो तीन रुपये, गव्हासाठी दोन रुपये अनुदानित दराने अन्नधान्य मिळते. घरगुती प्राथमिकता (Priority Household): AAY अंतर्गत समाविष्ट नसलेली कुटुंबे PHH अंतर्गत येतात. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अंतर्गत राज्य सरकारे त्यांच्या विशिष्ट, सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राधान्य देणाऱ्या घरांना ओळखतात. पीएचएच कार्डधारकांना दरमहा प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य मिळते. या कार्डधारकांना ३ रुपये किलो तांदुळ, दोन रुपये किलो गहू आणि एक रुपये सवलतीच्या भावात धान्य मिळते. टीपीडीएस अंतर्गत येणारे रेशन कार्ड: एनएफएसए सुरू करण्यापूर्वी, राज्य सरकारांनी टीपीडीएस अंतर्गत रेशन कार्ड जारी केले होते. एनएफएसए कायदा पास केल्यानंतर, राज्यांनी त्याखाली शिधापत्रिका देणे सुरू केले. (वर नमूद केलेल्या या शिधापत्रिका आहेत). ज्या राज्य सरकारांनी अद्याप एनएफएसए प्रणाली लागू केली नाही ते अजूनही टीपीडीएस अंतर्गत जारी केलेल्या जुन्या रेशन कार्डांचा वापर करून धान्यवाटप करतात. त्याचे प्रकार खालीलप्रमाणे – १- दारिद्र्य रेषेखाली (बीपीएल): बीपीएल कार्डधारक लोक हे राज्य सरकारने निर्धारीत केलेल्या दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असतात. अशा कुटुंबांना आर्थिक खर्चाच्या ५०% दरमहा प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो ते २० किलो अन्नधान्य मिळते. गहू, तांदूळ, साखर आणि इतर वस्तूंच्या सवलतीच्या किंमतीत मिळतात. मात्र, या किमती राज्यानुसार बदलत असतात. २- दारिद्र्य रेषेच्या वर (APL): ज्या कुटुंबांकडे हे कार्ड आहे ते राज्य सरकारने निर्धारीत केलेल्या दारिद्र्य रेषेच्या नियमांपेक्षा चांगले जीवन जगतात, असे मानले जाते. या कुटुंबांना दर महिन्याला १० ते २० किलो अन्नधान्य मिळते. प्रत्येक राज्य सरकार तांदूळ, गहू, साखर आणि रॉकेलसाठी विशिष्ट प्रमाणात अनुदानीत दर निश्चित करत असते. ३- अन्नपूर्णा योजना (AY): ही शिधापत्रिका त्या वृद्धांना दिली जाते जे गरीब आहेत आणि ज्यांचं वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. या कार्ड अंतर्गत लाभधारकांना दरमहा १० किलो धान्य मिळते. या योजनेत ज्या वृद्धांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशा व्यक्तींना राज्य सरकार हे कार्ड जारी करते.
