भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन सरकार आणि ट्विटरमधील वाद समोर आला. काही ट्विट आणि खात्यांवर निर्बंध लादण्याचे सरकारचे आदेश ट्विटरकडून पाळण्यात आले नव्हते. त्या ट्विटर अकाउंट्सवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ट्विटरचे वरिष्ठ अधिकारी आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांची बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत ट्विटरला भारतात भारतीय कायद्यांचं पालन करावंच लागेल, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं. 'कंपनीचे स्वत:चे नियम असतील, परंतु भारतात भारतीय कायद्यांचा आदर करावाच लागेल, तसेच सरकारने सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाईही करावी लागेल', असं केंद्र सरकारनं ट्विटरसमोर स्पष्ट केलं आहे. बैठकीनंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरविरोधात आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत ट्विटरवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप करत अमेरिकेच्या कॅपिटॉल हिल हिंसाचार प्रकरणात केलेल्या कारवाईचीही आठवण करुन देण्यात आली. त्यावेळी ट्विटरने त्वरित कारवाई केली, पण लाल किल्ल्याच्या प्रकरणानंतर तशी कारवाई झाली नाही, असं सचिव अजय प्रकाश साहनी यांनी सुनावलं. शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली हे अकाउंट चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवत असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. दरम्यान, सरकारने ट्विटरला 1178 अकाऊंट बंद करण्यात सांगितले होते. बुधवारी ट्विटरनं सांगितले की, 500 प्रक्षोभक भाष्य करणाऱ्या ट्विटर अकाउंटवर आम्ही कारवाई केली असून ते अकाउंट आम्ही कायमचे बंद केले आहे. तसेच #ModiPlanningFarmerGenocide हॅशटॅग वापरणाऱ्यांवर देखील कारवाई केली आहे. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत कंपनीने पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या अकाउंटवर कारवाई करण्यास नकार दिला. (ट्विटरला ‘मेड इन इंडिया’ Koo ची टक्कर, केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनीही बनवलं अकाउंट)
