भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान कंटेंट सेन्सॉरशिपवरुन सरकार आणि ट्विटरमधील वाद समोर आला आहे. काही ट्विट आणि खात्यांवर निर्बंध लादण्याचे सरकारचे आदेश ट्विटरकडून पाळण्यात आले नाहीत. त्यावरुन दोघांमध्ये वाद आहे. याचा चांगलाच फायदा मेड इन इंडिया Koo अ‍ॅपला झालाय. गेल्या काही दिवसांमध्ये Koo डाउनलोड करणाऱ्यांच्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ झाली आहे. Koo app अप्रम्या राधाकृष्णा (Aprameya Radhakrishna) आणि मयंक बिदावत्क (Mayank Bidawatka) यांनी मार्च 2020 मध्ये डेव्हलप केलं आहे. Koo app ने ऑगस्ट 2020 मध्ये भारत सरकारकडून आयोजित Aatmanirbhar App Challenge स्पर्धा जिकली होती. ही स्पर्धा जिंकल्यापासून डाउनलोडिंगचं प्रमाण चार पटीने वाढलं असं कंपनीचे संस्थापक मयंक बिदावत्क यांनी न्यूज १८ सोबत बोलताना सांगितलं. तर, गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि मंत्र्यांनी Koo app वर अकाउंट बनवल्यापासून Koo डाउनलोड करणाऱ्यांची संख्या ३० लाखांपार झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, प्ले-स्टोअरवर Koo डाउनलोड करणाऱ्यांची संख्या १० लाखांपार झाल्याचं दिसत आहे. पुढील काही महिन्यांमध्ये डाउनलोडिंगचं प्रमाण अजून वाढेल अशी अपेक्षाही बिदाकत्व यांनी व्यक्त केली. काय आहे Koo अ‍ॅप? Koo अ‍ॅप आत्मनिर्भर भारत अ‍ॅप्लिकेशन चॅलेंजमध्ये सहभाग घेतला होता. Koo चा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमातही केला होता. Koo अ‍ॅपवर भारतीय भाषांमध्ये ट्विटरप्रमाणे माइक्रोब्लॉगिंगचा अनुभव मिळतो. सोप्या शब्दात सांगायचं तर Koo म्हणजे ‘मेड इन इंडिया’ ट्विटर आहे. हिंदी, इंग्रजी, मराठीसह आठ भारतीय भाषांचा सपोर्ट या अ‍ॅपमध्ये आहे. Koo चा वापर अ‍ॅपसोबतच वेबसाइटवरुनही करता येतो. याचा इंटरफेस ट्विटरप्रमाणेच असून शब्दांची मर्यादा 350 आहे. ट्विटरप्रमाणेच Koo वर युजर्सना फॉलो करण्याचा पर्याय आहे. Koo वर भारतीय भाषांमध्ये विचार व्यक्त करण्याची सोय आहे. रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांच्याशिवाय अन्य काही मंत्र्यांनीही Koo अ‍ॅपवर अकाउंट क्रिएट केल्याचं समजतंय. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा हे देखील Koo वर आहेत. याशिवाय, विविध सरकारी मंत्रालये आणि विभागांची खातीही आहेत. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय, माय गाव, डिजिटल इंडिया, इंडिया पोस्ट, नॅशनल इन्फॉर्मेटिव्ह सेंटर (NIC), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अ‍ॅन्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, उमंग अ‍ॅप, डिजी लॉकर, नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागाच्या हँडल्सचा समावेश आहे.
