News Flash

लोकचळवळीत सरकारनेही पुढाकार घ्यावा

जलयुक्त शिवार योजना ही पावसाच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘सांगलीतील १६ हजार मतदारांचे पाण्याअभावी स्थलांतर’ ही बातमी (१९ एप्रिल) वाचली. आपला परिसर, आपला प्रदेश, आपले घरदार सोडून जातात ही चिंतेची बाब आहे. याप्रकरणी ना सरकार, ना विरोधी पक्ष लक्ष घालत आहेत. निवडणूक आहे म्हणून येथील उमेदवारांच्या लक्षात आले, नाहीतर कोणाला हे कळालेही नसते. सांगली जिल्ह्य़ातील दोन तालुक्यांची ही अवस्था आहे, तर महाराष्ट्रात असे १५१ तालुके दुष्काळी आहेत. त्यांच्यावर काय प्रसंग गुदरत असेल याची कल्पनाही करवत नाही. दुष्काळावर उपायासाठी एखादी शाश्वत योजना असायला हवी आणि त्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलायला हवीत. जलयुक्त शिवार योजना ही पावसाच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जर पाऊसच नसेल तर पाणी कुठून मिळणार? दुष्काळाचा दाह येत्या काळात अजून उग्र होणार. त्यासाठी सरकारने पाणी फाऊंडेशनच्या धर्तीवर एखादी योजना किंवा पाणी फाऊंडेशनसोबत उपक्रम हाती घेऊन दुष्काळ मिटवायच्या लोकचळवळीत पुढाकार घ्यायला हवा.

– सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी

नदीजोड प्रकल्पाकडे गांभीर्याने बघावे

‘सांगलीतील १६ हजार मतदारांचे पाण्याअभावी स्थलांतर’ ही बातमी वाचली. पाण्यावाचून व्यक्तीचे अस्तित्व नाही आणि त्याच पाण्यासाठी व्यक्तीस सर्वत्र भटकावे लागते, यापेक्षा आणखी दुर्दैवाची बाब कोणती! यावर एक उपाय म्हणजे देशातील प्रमुख नद्या एकमेकांशी जोडणे. नदीजोड प्रकल्प हाच उपाय देशाचे माझी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी सुचवला होता. त्यांना हे उद्दिष्ट २०२० पर्यंत पूर्णत्वास आणावयाचे होते. पण सरकार या योजनेच्या पूर्ततेसाठी ठोस प्रयत्न करताना दिसत नाही. आता तरी याकडे गांभीर्याने बघितले जावे.

– सुजित रामदास बागाईतकार, मु. निमखेडा, पारशिवणी (नागपूर)

देश दिवाळखोर झाला तरी यांचे समाधान अशक्य

‘सरकारी समाराधना’ हे  संपादकीय (१९ एप्रिल) वाचले. तीर्थक्षेत्री घातलेल्या जेवणावळींना समाराधना म्हणतात. माणूस जेवून जेवून किती जेवेल, त्याला मर्यादा आहे. पण पसा किती मिळवावा किंवा खावा याला मर्यादा नाही. त्यामुळे उद्योगपती, त्यांना कर्ज देणारे बँकांचे अधिकारी आणि समाराधना घालणारे सरकार या सर्वाचे देशाचे दिवाळे निघण्याची वेळ आली तरी समाधान होईल अशी शक्यता नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेत या असल्या समाराधना, पुण्यसंचय अखंड चालू असूनही ही अर्थव्यवस्था अद्याप कशी टिकाव धरून आहे त्याबाबत संशोधन करण्यासाठी नजीकच्या भविष्यकाळात कोणी तरी अमेरिकेतील अर्थशास्त्राचा अभ्यासक येथे येईल!

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

एकतर्फी छापे, ही निव्वळ सूडबुद्धी!

प्राप्तिकर विभाग आणि अर्थमंत्रालयाच्या इतर शाखांतर्फे घालण्यात आलेले छापे व घेण्यात आलेल्या झडत्या यांचे लक्ष्य विरोधी पक्षनेते हेच होते. यात समतोल राखला गेलेला नाही, असा निष्कर्ष निघणे अपरिहार्य बनले आहे. निवडणुकीपूर्वी छापे घातलेच तर त्यात तटस्थपणा असला पाहिजे, हे निवडणूक आयोगाने अर्थमंत्रालयाला न सांगणे संतापजनक आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकार मर्यादित असतीलही; परंतु केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाऊ नये, असा सावधगिरीचा इशारा आयोग तपाससंस्थांना देऊ शकला असता. मध्य प्रदेश, कर्नाटक व आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांशी जवळीक असणाऱ्या ज्येष्ठांवर पुन:पुन्हा छापे घातले गेले. सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करून एकतर्फी छापे घालणे ही निव्वळ सूडबुद्धी म्हणावी लागेल.

– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

शिवसेनेने केलेली टीका मतदार विसरतील?

युती कदापि होणार नाही, असे म्हणत शिवसेनेच्या सर्वच नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या भाजपविरोधी घोषणांची री ओढत भाजपची यथेच्छ धुलाई केली. शिवसेनेचा खरा शत्रू काँग्रेस की भाजप असा प्रश्न तेव्हा पडू लागला होता. त्या वेळी काँग्रेस राष्ट्रवादीचा मिलाप होणारच नाही हे गृहीत धरले गेले होते. पण काँग्रेस राष्ट्रवादीची दिलजमाई झाली आणि इकडे शिवसेनेला भाजपच्या सादेला होकार द्यावा लागला. हे झाले नसते तर महाराष्ट्राच्या रणभूमीवर भाजप व शिवसेना नक्कीच पराभूत झाले असते. भाजपला वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवरून घेरणारे उद्धव हे अचानक भाजपचे गुणगान गाऊ लागले. मतदार शिवसेनेने केलेली जहरी टीका विसरतात का हे पाहावे लागेल.

– नितीन गांगल, रसायनी

राज ठाकरे यांची भाषणे सर्व राज्यांत जावीत

मनसेप्रमुख राज ठाकरे हे भाषण करताना पुरावा म्हणून मोदींच्या जुन्या भाषणांच्या व्हिडीओ क्लिप्स दाखवतात. त्यामुळे निखळ सत्य लोकांना कळते. इतर नेते विरोधकांविषयी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीच झाडतात. काही जण अगदी खालच्या पातळीची भाषा वापरून विरोधकाची निंदा करतात. त्याने मते मिळतील असे मुळीच वाटत नाही. फक्त राज ठाकरेंचे भाषण पटू शकते. म्हणूनच राज यांच्या भाषणास त्या राज्यांतील भाषेत सबटायटल्स द्यावीत व सर्व राज्यांत ती दाखवावीत. हे कार्य सर्व विरोधी पक्षांनी जलद गतीने करून सत्याचा प्रचार व प्रसार करावा.

– मिच्छद्र पि. भोरे, बेलापूर (नवी मुंबई)

‘त्या’ १५ खेळाडूंवर ‘आयपीएल’बंदी हवी

निवड समितीने आगामी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी १५ जणांचा भारतीय संघ जाहीर केला आहे. निवड झालेले सगळेच खेळाडू वेगवेगळ्या संघांतून ‘आयपीएल’मध्ये खेळत आहेत. क्रिकेट बोर्डाने निवड झालेल्या खेळाडूंना ‘आयपीएल’ खेळण्यास बंदी घालून त्यांना विश्रांती द्यावी. हे खेळाडू ‘आयपीएल’ स्पर्धेत खेळताना जखमी झाले तर त्या खेळाडूंना विश्वचषक स्पर्धेला मुकावे लागेल. मग भारतीय संघाची लय बिघडून त्यांच्या जागी नवीन खेळाडूंचा शोध घ्यावा लागेल. जखमी झालेल्या खेळाडूच्या तोडीचा दुसरा खेळाडू मिळणे कठीण असते. ‘आयपीएल’पेक्षा विश्वचषक स्पर्धा खूप महत्त्वाची असल्याने बोर्डाने निवड झालेल्या सर्व खेळाडूंचे ‘आयपीएल’मधले करार रद्द करावेत.

– विवेक तवटे, कळवा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2019 3:53 am

Web Title: letters from readers readers letters on public issues readers opinion
Next Stories
1 जलसाक्षरता हवीच!
2 निवडणूक आयोगाच्या कणखरपणाची कसोटी
3 इम्रान-कोडय़ाची किल्ली माजी ‘रॉ’ प्रमुखांकडे
Just Now!
X