‘चौकश्यांचे राजकारण’ या संपादकीयातून (१६ ऑक्टोबर) एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्ताकारण केले जाते यावर योग्य भाष्य केले आहे. राज्यकर्ते भ्रष्टाचारी आहेत असे प्रत्येक विरोधी पक्ष घसा ओरडून ओरडून सांगतो; मात्र एकमेकांच्या भूमिका बदलल्या की भ्रष्टाचाराकडे पाहण्याचा चष्मादेखील सोयीस्करपणे कसा बदलतो हे अनेकदा दिसून आले आहे. अगदी वर्षांनुवर्षे चौकश्यांचे गुऱ्हाळ कसे लांबते आणि कालांतराने त्याचा कसा विसर पडतो हाही अनुभव नेहमीच येतो. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाणवाटप घोटाळा, राज्यातील जलसिंचन घोटाळा यांसारख्या अनेक घोटाळ्यांचे आरोप झाले, मात्र प्रत्यक्षात ना कोणी दोषी ठरले ना कोणाला शिक्षा झाली. भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात फक्त एकनाथ खडसे सोडले तर इतरांना ‘क्लीन चिट’ देण्यातच तत्परता दाखविली गेली. खडसे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीच्या अहवालाचे काय झाले, हे आजही गुपितच राहिले आहे. आता महाराष्ट्रात गाजत आहे तो फडणवीस सरकारच्या काळात ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतील कथित भ्रष्टाचार आणि त्यासाठी नेमलेली चौकशी समिती. ही चौकशी समिती नेमली गेली ती कॅगने ताशेरे ओढल्यामुळे. या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामापेक्षा यशाचे ढोलच जास्त पिटले गेले. आता चौकशीत यातील सत्य बाहेर येईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र राजकारणी हे वेळप्रसंगी कसे एकमेकांना सांभाळून घेतात हेही दिसून येते, प्रसंगी पक्षांतरदेखील केले जाते. म्हणूनच आरोप होतात, चौकशीनाटय़ रंगते, मात्र प्रत्यक्षात शिक्षा फारच कमी प्रमाणात होते. तेव्हा याही चौकशीचा केवळ फार्स ठरू नये. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) सारेच उघड गुपित, मग चौकशी कशासाठी? ‘चौकश्यांचे राजकारण’ हे संपादकीय (१६ ऑक्टो.) वाचले. सध्याच्या कमालीच्या राजकीय बदफैलीगिरीत भ्रष्टाचार वगैरे मुद्दे गौण ठरतात हे पटते. कारण विजय पांढरे यांनी जलसिंचन घोटाळे बाहेर काढले, तेच अजित पवार यांच्याविरुद्ध निवडणुकीत नुसतेच हरले नाहीत तर त्यांची अनामत रक्कम जप्त झाली. सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर लोकसभा निवडणूक हरल्या. चौकस बुद्धी असलेल्या माणसाला चौकशी हे थोतांड आहे माहितीच असते. सगळेच उघड गुपित. मग चौकशी कशासाठी? चौकशीचा उपयोग पक्ष फोडणे, आमदार-खासदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठीच होताना दिसतो. ‘सबका साथ, सबका विकास’ राजकारणात कोणी कोणाचा शत्रू नसतो! नियमानुसार काय आणि नियमबाह्य़ काय, याचा घोळ घालून घोटाळे चालू राहतात. वर आपलीच चौकशी समिती, आपलीच सीबीआय, ईडी.. फक्त पैसा जनतेचा! - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे..! ‘समृद्ध अडगळीत अनावश्यक भर’ हा प्रदीप पुरंदरे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १८ ऑक्टोबर) वाचला. लेख ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची चांगली माहिती देतो. योजना घाईघाईत आणि पुरेसा विचार न करता अमलात आणली गेली हे लेखावरून स्पष्ट होते. एवढे जलतज्ज्ञ हाताशी असताना ‘जलयुक्त शिवार = दुष्काळ निवारण’ हे समीकरण कसे काय प्रसृत झाले याचे आश्चर्य वाटते. असो. लेखातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जेसीबी यंत्रासाठीच्या कर्जवाटपाचा दिसतो. मराठवाडय़ात २०१८ साली तीन हजार जेसीबी यंत्रे कार्यरत होती. जेसीबीसाठी शासकीय योजनेतून कर्जप्राप्त व्यक्तींची यादी मोठी असावी असेही लेख सूचित करतो. या यंत्राला काम देण्यासाठी ही योजना राबविली गेली, असे जर लेखकाला सुचवायचे असेल तर ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असेच म्हणायला पाहिजे. कोणत्याच शासनाला ही बाब भूषणावह नाही. - मधुकर पानट, पुणे ‘जीनोम इंडिया’ प्रकल्प युद्धपातळीवर तडीस न्यावा भारतात पहिल्यांदाच जनुकीय नकाशा तयार करण्यात येणार असल्याच्या संदर्भातील बातमी (लोकसत्ता, १८ ऑक्टोबर) वाचली. जनुकीयशास्त्राच्या आधारे भारतीयांचे आरोग्यविषयक विश्लेषण करून देशाचे वैद्यकीय धोरण ठरविण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणाऱ्या आणि देशातील कोटय़वधी लोकांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या या महत्त्वाच्या ‘जीनोम इंडिया’ प्रकल्पाचे काम हाती घेतल्याबद्दल सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाचे अभिनंदन! आज जनुकीयशास्त्राने खूप प्रगती केली आहे. आनुवंशिकतेने पिढय़ान्पिढय़ा चालत येणारे आजार किंवा नव्याने उद्भवणारे आजार, साथीचे रोग, थॅलसेमिया, वंध्यत्व, मानसिक आजार पिढय़ांगणिक संक्रमित होतात. या संदर्भातील शोधमोहीम आता राबविता येईल. आहार-विहार, जीवनशैलीबाबत जनतेला व्यक्तीसापेक्ष वैद्यकीय मार्गदर्शन आणि औषधोपचार करणे या योजनेमुळे शक्य होणार आहे. १३० कोटी लोकांना आरोग्यसुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात अनेक आर्थिक-तांत्रिक-प्रशासकीय अडचणी अन् मर्यादा उद्भवतात. या संदर्भात व्यक्तीच्या जनुकीय गुणवैशिष्टय़ाचा अभ्यास करून तिला आरोग्यविषयक मार्गदर्शन-उपचार मिळाल्यास प्रतिकारशक्ती वाढून रोग-आजाराशी लढण्यास ती सक्षम होऊ शकते. सरकाने हा प्रकल्प युद्धपातळीवर काम करून तडीस न्यावा हीच अपेक्षा. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) ही स्वप्नपेरणी दिशादर्शक.. ‘मेळघाटमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे ‘नीट’मध्ये यश’ आणि ‘ओडिशातील सेवाभावी संस्थेचे सर्व १९ विद्यार्थी नीटच्या गुणवत्ता यादीत’ या बातम्या (लोकसत्ता, १८ ऑक्टोबर) वाचल्या. या दोन्ही बातम्या आणि त्यामधील घटना सध्याच्या काळात आश्वासक व सकारात्मक वाटतात. अत्याचार, खून, राजकीय शेरेबाजी यांसारख्या नकारात्मक घटनांनी समाजमन ढवळून निघत असताना या बातम्या दिलासा तर देऊन जातातच, पण रचनात्मक कार्य करणाऱ्या समाजघटकांची दुसरी बाजू अधोरेखित करतात. आदिवासी, कष्टकरी, शेतमजूर या वर्गातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याबरोबरच ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये या गरीब घटकांतील मुलांना गुणवत्ता यादीमध्ये चमकवण्याचे अवघड काम ‘लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट’ आणि ‘जिंदगी फाऊंडेशन’ या संस्था व त्यांचे कार्यकर्ते मोठय़ा आनंदाने व उत्साहाने करत आहेत ही खूप मोलाची गोष्ट आहे. लाखो रुपये शुल्क असलेल्या खासगी शिकवण्या लावून डॉक्टर-इंजिनीअर होण्याची स्वप्ने केवळ शहरातील धनिकांचीच मुले बघू शकतात. शिक्षणाचा ‘धंदा’ झालेल्या या काळात या दोन्ही संस्थांनी तळागाळातील गरीब मुलांना डॉक्टर-इंजिनीअर होण्याची नुसती स्वप्ने दाखवली नाहीत, तर त्यांनी योग्य दिशेने अथक प्रयत्न करून ती खरीदेखील केली आहेत. ते नुकत्याच लागलेल्या ‘नीट’ परीक्षेच्या निकालावरून दिसून येते. हल्ली जो तो आरक्षण, सरकारी अनुदान, पॅकेज, मदत यांसाठी आटापिटा, मोर्चे-आंदोलने करत असताना कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय व कोणत्याही भक्कम आर्थिक आधाराशिवाय या दोन्ही संस्थांनी या पददलित मुलांच्या आयुष्यात फुलवलेली खऱ्याखुऱ्या स्वप्नांची बाग म्हणूनच अनेक अर्थानी वेगळी ठरते, दिशादर्शक ठरते! - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड) यांना कोणाचा पाठिंबा? ‘महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीची याचिका फेटाळली’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ ऑक्टो.) वाचली. महाराष्ट्रातले विद्यमान सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न अनेक पातळ्यांवर सुरू असलेले दिसतात. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या कामांबाबत राज्यातील जनतेकडून जाणून घेणे गरजेचे आहे, न की बाहेरील राज्यांतील मंडळींकडून. दिल्लीतील तीन रहिवासी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जातात, ते कोणाच्या पाठिंब्यावर? - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर) कलेला सुयोग्य राजाश्रय मिळावा ‘पोशाखकलेतील ‘प्रोग्रेसिव्ह’!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१७ ऑक्टो.) वाचले. एखाद्या प्रतिभावंत कलाकाराची ओळख तरुण पिढीला संक्षिप्त स्वरूपात तिच्या/त्याच्या निधनानंतरच होते हे दुर्दैवी आहे. आजच्या तरुण पिढीला भानू अथय्या यांनी चित्रपटसृष्टीमध्ये अनेक दशके सातत्याने केलेले जागतिक दर्जाचे महान कार्य त्यांच्यावरचे श्रद्धांजलीपर लेख वाचूनच माहीत झाले असेल. आजच्या तरुणाईला आजच्या काळात ‘ट्रेण्डी’ वाटणारी वेशभूषा बॉलीवूडच्या खूप जुन्या चित्रपटांमध्ये अनेकदा दिसते. त्यातील अनेक गाजलेल्या वेशभूषा चक्क भानू अथय्या या मराठमोळ्या मुलीने साकारलेल्या होत्या, याचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. परंतु त्याच वेळी त्यांनी आपली ऑस्करची ‘बाहुली’ स्वत:च्या पश्चात येथे सुरक्षित राहणार नाही म्हणून ‘ऑस्कर’ देणाऱ्या संस्थेलाच परत पाठवली याचे आपल्याला वैषम्य वाटते का, असा प्रश्न पडतो. आज बॉलीवूड भलत्याच कारणांनी चर्चेत आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीची ही पंढरी मुंबईतून काढता पाय घेईल की काय, अशीही शंका माध्यमांतून व्यक्त झालेली दिसते. बॉलीवूडच्या सुवर्णकाळाचा साक्षीदार असलेला चेंबूरचा आरके स्टुडिओ आता स्टुडिओ राहिलेला नाही. तिथे भविष्यात काय दिसेल माहीत नाही. भानू अथय्या, दादासाहेब फाळके, लतादीदी, आशाताई अशा अनेक दिग्गजांनी बॉलीवूडवर आपला ठसा उमटवला आहे. बॉलीवूडचे मुंबईशी असलेले नाते लक्षात घेऊन आरके स्टुडिओच्या जागी या साऱ्या इतिहासाला न्याय देणारे संग्रहालय (आणि अन्य काही भव्यदिव्य असेसुद्धा) करता आले असते असे राहून राहून वाटते. सुयोग्य अशा राजाश्रयातून असे काही मुंबईमध्ये उभे राहिले तर त्याला लोकाश्रयही नक्की मिळेल आणि लॉस अँजेलिसमधील हॉलीवूडच्या धर्तीवर ते जगाच्या नकाशावरही सहज येऊ शकेल.. आणि भविष्यात भानू अथय्यांची ती ‘बाहुली’ भारतातच तिथे सुरक्षितही राहू शकेल! - विनिता दीक्षित, ठाणे
