‘नक्षलवाद : सात दशकांचा धोरणात्मक पेच’ हा रवींद्र माधव साठे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २५ एप्रिल) वाचला. त्याविषयी. (१) पॉल विल्किन्सन या दहशतवाद विषयातील ब्रिटिश अभ्यासकाचे लेखात नोंदवलेले मत गोंधळात टाकणारे आहे. भारतीय लोकशाही आणि माओवादी चळवळ यांवर भाष्य करताना विल्किन्सन म्हणतात : ‘मर्यादेपलीकडील प्रतिक्रिया आणि सर्वसाधारण दडपशाही ही लोकशाहीस दहशतवादापेक्षा अधिक गंभीर आव्हान उभे करते.’ लेखात याला ‘सावध इशारा’ म्हटले आहे! हा इशारा समजा गांभीर्याने घ्यायचा झाला, तर नेमके काय करायचे? सशस्त्र, हिंसक नक्षल चळवळ आटोक्यात आणून नेस्तनाबूत करण्यासाठी सरकारकडून आजवर केली जाणारी कारवाई ‘मर्यादेपलीकडील’ आहे, की ‘अपुरी’? आजपर्यंत अशा कारवाया, खरेच ‘मर्यादेपलीकडे’ जाऊन केल्या गेल्या असत्या, तर एव्हाना नक्षल चळवळ नामशेष व्हायला हवी होती. तसे मुळीच दिसत नाही. (२) २०११ पासून २०१६ पर्यंत या समस्येचा आलेख कमी होण्यास सुरुवात झाली, हिंसक घटनांमध्ये सात टक्के, तर हिंसाचारातील मृत्यूंच्या प्रमाणात ३० टक्के घट झाली, हे नमूद करताना लेखात म्हटले आहे की, ‘याच कालावधीत सशस्त्र माओवादी गटाचे नि:शस्त्रीकरण करण्याचे प्रमाण वाढून १२२ टक्के झाले. हे आश्चर्याने थक्क करणारे म्हणावे लागेल. एखादा सशस्त्र गट ‘नि:शस्त्रीकृत’ करायचा म्हणजे काय करायचे? तर त्यांच्याकडची शस्त्रे काढून घ्यायची. हे अर्थातच, जास्तीत जास्त १०० टक्केच होऊ शकते. ते शंभराहून जास्त टक्के प्रमाणात झाले, म्हणजे काय झाले? आणि कसे? शंभर टक्क्यांहून जास्त प्रमाणात ‘नि:शस्त्रीकरण’ याचा अर्थ, त्या गटाने कुठून तरी स्वखर्चाने शस्त्रे मिळवून किंवा विकत घेऊन ती सुरक्षादलांना दिली, असाच होतो! - जे केवळ अशक्य आहे. (३) ‘.आता पुढच्या काळात नक्षलवादी आणि सुरक्षारक्षक यांच्यात मानसिक युद्ध सुरू होईल’ - हे आणखी एक गोंधळात टाकणारे वाक्य. ‘सुरक्षारक्षकां’ना ‘मानसिक युद्धे’ शिकवली जातात? त्यांना मानसिक युद्धे खेळायला फुरसत असते? एकुणात, लेखात विश्लेषण कमी आणि वैचारिक गोंधळ जास्त वाटतो. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) ‘फौजदारनिष्ठे’पुढची अल्पसंख्य असहायता. ‘रविवार विशेष’मधील (२५ एप्रिल) ‘लोक नियम का पाळत नाहीत?’ हा डॉ. बाळ राक्षसे यांचा लेख अंतर्मुख करणारा आहे. सार्वजनिक ठिकाणच्या मानवी वर्तनाचा मागोवा घेताना भारतीयांच्या मनीमानसी रुजलेल्या पारंपरिक धारणांचीही दखल घ्यावी लागेल. यासंदर्भात डॉ. पु. ग. सहस्राबुद्धे यांचा ‘आमची फौजदारनिष्ठा’ हा लेख (‘माझे चिंतन’, १९५५) विशेष प्रकाश टाकणारा आहे. बहुतांश भारतीय सार्वजनिक ठिकाणी स्वयंशिस्त न पाळता फौजदाराच्या दंडुक्याला व दंडशक्तीला घाबरून सदाचरण केल्याचे नाटक करतात. एरवी जो तो स्वत:च्या मनाने मुक्तपणे वागू लागतो. अशा वेळी जे शिस्तीचे भोक्ते असतात ते अल्पसंख्य व असहाय होत जातात. लोक, लोकल, लोकव्यवहारातल्या गर्दीचे विश्लेषण ‘फौजदारनिष्ठे’च्या निकषावर केले आणि तिच्या अभावी जागोजागची उच्छृंखलता व उतावीळता पाहिली, की मन विषण्ण होते. उद्वेग, निराशा, उदासीनता व हतबलता तेवढी हाती लागते. - प्रा. विजय काचरे, कोथरूड (पुणे) गुणग्राहकता अश्लाघ्य का ठरावी? ‘फरक!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, २४ एप्रिल) वाचला. ‘विचार करणं झेपत नाही अशांनी बोटं मोडली. तर मूठभरांना त्यात आपली गुलामी वृत्ती दिसली’- ही ब्रिटनच्या करोना लसीकरण हाताळणीबद्दलची लोकप्रतिक्रिया बरेचदा अनुभवाला येते. ब्रिटिशांनी भले आपल्या देशाला लुबाडले असेल, परंतु त्यांनी इथे आधुनिक शिक्षण आणि शिस्तबद्ध, कार्यक्षम कारभाराची घडी घालून दिली होती हे मान्य करण्यास काय हरकत आहे? शत्रूचे गुण मान्य करण्याची गुणग्राहकता अश्लाघ्य का ठरावी? असाच अनुभव भाजपच्या एका निवडणूक जाहीरनाम्यातील सत्याच्या अपलापासंबंधीचा आहे. त्यात असा तद्दन खोटा दावा केला होता की, ‘या देशावर राज्य करायचे असेल तर येथील अत्यंत सक्षम अशी शिक्षणव्यवस्था खिळखिळी केली पाहिजे, असे आवाहन लॉर्ड मेकॉले यांनी इंग्लंडच्या संसदेत २ फेब्रुवारी १८३५ मध्ये केले होते.’ परंतु सत्य असे की, मेकॉले हे ब्रिटिशांच्या भारतातील लोकशिक्षणविषयक समितीचे अध्यक्ष म्हणून १८३४ मध्ये नेमले गेले. त्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल गव्हर्नर जनरल विल्यम बेण्टिंक (सतीप्रथेविरोधात कायदा करणारे) यांना वरील तारखेला सादर केला होता. या अहवालात मेकॉले यांनी भारतातील तत्कालीन शिक्षणाची- ‘येथील भूगोलात लोण्याचे समुद्र, तर इतिहासात ३० हजार वर्षे राज्य करणारा ३० फूट उंच राजा’ अशी यथेच्छ टिंगल केली आहे. नंदन नीलेकणी यांच्या ‘इमॅजिनिंग इंडिया’ या पुस्तकातील शिक्षणविषयक प्रकरणात याचा उल्लेख आहे. कुणी जर परकीयांचे गुण दाखवले, तर ते खरोखर गुण आहेत की दोष यावर जरूर चर्चा व्हावी; पण ते गुण ठरल्यास त्यांचे अनुकरण करणेच योग्य होय. इंग्रजांच्या औद्योगिक क्रांतीचा आणि शैक्षणिक प्रगतीचा फायदा भारतास झाला हे मान्य करण्यास हरकत नसावी. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) स्मारके-पुतळे म्हणजे ‘स्मार्ट’पणाची लक्षणे नव्हेत! ‘फरक!’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील लेख (२४ एप्रिल) ‘झापडबंद राष्ट्रवाद’ आणि परिपक्व दृष्टिकोन व शिस्तबद्धता यांतील फरक स्पष्टपणे अधोरेखित करतो. ‘स्मार्ट सिटी’ आणि त्यांनी बनलेला ‘स्मार्ट देश’ ठरण्याची लक्षणे आलिशान स्मारके, गगनचुंबी पुतळे ठरत नाहीत, तर सुसज्ज रुग्णालये आणि जागतिक दर्जाची विद्यापीठे देशाची ‘स्मार्ट’ अशी ओळख निर्माण करतात. तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला गरज आहे ती खेड्यापाड्यांपर्यंत मूलभूत आरोग्यव्यवस्था आणि प्राथमिक शिक्षणव्यवस्था पोहोचवण्याची. गरज आहे ती आरोग्य आणि शिक्षण यांवरील सरकारी खर्च वाढवण्याचे महत्त्व उमजलेल्या राष्ट्रप्रमुखाची. आजघडीला तरी आपल्या देशात खासगीकरणाच्या लोण्याच्या गोळ्यावर टपून बसलेल्यांकडून अशी अपेक्षा करणे हे दिवास्वप्नच ठरेल. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली कार्यक्षमता निर्माण करणारे अभ्यासक्रम हवेत ‘‘सीबीएसईच्या परीक्षेत आता विद्यार्थ्यांच्या कार्यक्षमतेची पडताळणी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ एप्रिल) वाचली. विद्यार्थ्यांच्या पुस्तकी ज्ञानाचे प्रत्यक्षात वापर करण्याच्या क्षमतेचे मूल्यमापन करण्यात येईल, ही बाब स्वागतार्ह आहे. असेच पाऊल राज्याच्या परीक्षा मंडळानेही उचलून अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांची कार्यक्षमता तपासता येईल असे बदल करण्याची वेळ आता आली आहे. करोना महामारीत मुखपट्टी लावणे, शारीरिक अंतर राखणे, स्वच्छता राखणे या प्राथमिक बाबी नागरिकांना समजावण्यात प्रशासनाला नाकीनऊ आले. यातून धडा घेऊन आपत्कालीन प्रसंगात वागायचे कसे, याची प्राथमिक तयारी शालेय शिक्षणापासूनच करणे समाजव्यवस्था सक्षम होण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनात उपक्रमांचे मोल. ‘शिक्षणाच्या दुधात पाणी किती?’ हा ब्रिजमोहन दायमा यांचा लेख (२२ एप्रिल) वाचला. पहिली ते आठवीपर्यंतची परीक्षा रद्द करून गुणवत्ता सुधारत नाही, हा अनुभव पाठीशी असताना करोनाकाळात ‘परीक्षा रद्द’च्या निर्णयाला सामोरे जावे लागते आहे. पण मागच्या वर्षी महाराष्ट्रातल्या शिक्षणात काय घडले हे पाहणे अगत्याचे आहे. शाळा आणि खासगी शिकवणी घेणारे यांनी ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा देऊ केली. ज्यांच्याकडे अत्याधुनिक मोबाइल, त्यावर इंटरनेट सुविधा होती, अशा काही सुखवस्तू घरांतील मुलांवर काही प्रमाणात शिक्षणाचा शिडकावा झाला. परंतु अनेक कारणांमुळे त्याचे सार्वत्रिकीकरण होऊ शकले नाही. अशा वेळी विद्यार्थी, पालक आणि शाळा अशा एका पर्यायाच्या शोधात होते, जो बहुतेक सर्वांना उपलब्ध असेल. ही गरज आणि करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे शाळा लवकर सुरू होण्याच्या अंधूक होत गेलेल्या शक्यता यांचा विचार करून महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाने (एमकेसीएल) ‘टिलीमिली’ या शैक्षणिक मालिकेची निर्मिती केली. लेखात या मालिकेबाबत ‘नावीन्यपूर्ण, क्रियाकलापाधारित, तणावमुक्त पद्धतीने’ असा उल्लेख केला आहे. यातले प्रत्येक विशेषण समजून घेतले तरच पुढच्या वर्षी ‘परीक्षा रद्द’सारखे निर्णय रोखता येतील. यापूर्वी कधीच शाळेच्या पाठ्यपुस्तकातले पाठ पडद्यावर सादर झाले नव्हते. या मालिकेत शिक्षक -विद्यार्थी आंतरक्रिया समाविष्ट होत्या. यामुळे एखाद्या आशयावर मूल कसा विचार करते हे समजून घेता येत होते. महत्त्वाचे म्हणजे, मुले आपणहून उत्तराप्रत कशी येतील याचा प्रयत्न केला जात होता. मालिकेतल्या शिक्षक चमूपैकी एकही शिक्षक कधी कुठल्या मुलावर रागावून बोलल्याचे आढळले नाही. मुलांच्या अगदी बारीकसारीक शंकांना शिक्षकांनी दिलेली समाधानकारक उत्तरे, यामुळे ही मालिका ‘तणावमुक्त पद्धत’ यासाठी पात्र ठरते. मालिका दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून दाखवली गेली. त्यामुळे ऑनलाइन प्रकारचा मोठा अडसर दूर होण्यास मदत झाली. अर्ध्या तासाचे वीज बिल वगळता, अन्य कुठलाही खर्च यामुळे पालकांवर पडला नाही. पण घरबसल्या सर्व मुलांपर्यंत पाठ्यपुस्तकातला आशय पोहोचणे शक्य आहे, हा दिलासा यानिमित्ताने मिळाला. आता, ‘टिलीमिली’च्या भागांना समांतर कृतींची आखणी करून मुलांना घरी सोडवायला कृतिपत्रिका दिल्या, तर अध्यापन आणि मूल्यमापन होईल. यावरून मुलाला आशय किती समजला आहे, हेही शिक्षकांना समजेल. वर्षभर सातत्यपूर्ण या नोंदी ठेवल्या, तर त्या त्या मुलाचे वर्षभराचे समग्र चित्र स्पष्ट दाखवणारा दस्तावेज तयार होईल. करोनाच्या अनिश्चिततेमुळे परीक्षा रद्द झाल्या, तरी मुलांचे काही प्रमाणात मूल्यमापन झालेले असेल. केवळ ऑनलाइन वा केवळ प्रत्यक्ष शिक्षण याऐवजी दूरदर्शनवरील पाठ, काही प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि शक्य तिथे ऑनलाइन मदत यांच्या योग्य मिश्रणाने नजीकच्या भविष्यकाळात शिक्षण सर्व मुलांपर्यंत नेमकेपणाने पोहोचेल अशी आशा वाटते. - वर्षा उदयन कुलकर्णी, कऱ्हाड (जि. सातारा) loksatta@expressindia.com
