आदरणीय राष्ट्रपती यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशाला उद्देशून भाषण केले, त्यात त्यांनी युवकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला (बातमी : लोकसत्ता, २६ जानेवारी) तसेच महात्मा गांधीजींच्या मूल्यांची आठवण करून त्याच्या मार्गावरून चालण्याची सूचना केली! आदरणीय राष्ट्रपती यांचा पूर्णपणे मान राखून त्यांच्या पदाचा आदर करूनही त्यांच्या भाषणातून काही प्रश्न उपस्थित होतात. प्रथमत:, राष्ट्रपती आंदोलनावर बोलले ते योग्यच, पण शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणते तरी गुंड तोंड बांधून हल्ला करतात, त्यात विद्यार्थी जखमी होतात, पंधरा दिवस झाले तरी पोलीस प्रशासनाला त्यांचा तपास लागत नाही, याबद्दल आदरणीय राष्ट्रपती यांनी प्रशासनाला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली असती तर अधिक योग्य झाले असते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे देशातील वातावरण दूषित झाले आहे, त्याबद्दल जाहीर चर्चा आणि समन्वय साधण्याचा सल्ला त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला असता तर त्यांच्या पदाचा मान अधिक वाढलाच असता. देशातील एखादा समाज आज भीतीच्या सावटाखाली जगत असेल तर तो आपल्या संविधानातील एकता आणि अखंडता या मूल्यांचा अपमान किंवा अवमूल्यन नाही का? याची जाणीव त्यांनी कायदेमंडळाला, त्याचे प्रमुख म्हणून करून द्यायला नको का? तसेच वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था याबद्दल केंद्रीय कार्यकारी मंडळाला तत्पर उपाययोजना करण्याचा सल्ला देता आला नसता का? असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत.. पण सांविधानिक पदाचा आदर ठेवणे हे नागरिक म्हणून मी माझे कर्तव्य समजतो. -सोमनाथ (स्वामी) निवृत्ती जाधव, कशाळ, (ता.मावळ, पुणे) ‘विदेची गोपनीयता’ हा मूलभूत हक्क हवा ‘साखळीचा सुगावा..’ (२५ जानेवारी) या संपादकीयात, अ‍ॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझॉस यांचा फोन हॅक झाल्यापासून ते त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा ऊहापोह केला आहे. जेफ बेझॉस या मातब्बर व्यक्तीचा फोन हॅक होऊ शकतो तर मग सामान्य माणसाचा तर विचार करायला नको. आपला डेटा आपल्या फोनमध्ये सुरक्षित आहे का याची खात्री देता येत नाही. सरकारने ‘डेटा प्रायव्हसी’ (विदेची गोपनीयता)कडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. भारत सरकारने यासाठी कायदा करावा आणि डेटा प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत समाविष्ट करावा. डेटा हॅकिंग थांबवणारी एक सक्षम व्यवस्था निर्माण करावी, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक व्यक्तीची विदा सुरक्षित राहील. भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा डेटा सुरक्षित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आणि प्रत्येकाला आपला डेटा सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार असायला हवा. नागरिकांचा खासगी डेटा हॅकरच्या हाती लागला तर कित्येक तरुण-तरुणींचे जीवन उद्ध्वस्त होईल. यासाठी सरकारने योग्य तो मार्ग काढायलाच हवा. तसेच भारतातील ‘पेगॅसस’ प्रकरणातून महाराष्ट्रात जे काही झाले असेल त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेची आहे आणि जे जसे घडले आहे ते तसेच लोकांसमोर यायला हवे. - अजय चंद्रकांत गायकवाड, मुरूम (उस्मानाबाद) आपले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ‘सरकाराधीन’.. ‘साखळीचा सुगावा..’ हा अग्रलेख (२५ जाने.) वाचला. अमेरिकेत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सर्वोच्च समजले जाते म्हणून अशा गोष्टी उघड केल्या जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आपल्याकडे मात्र सरकारची तळी उचलण्यापुरते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बाकी राहिले आहे अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गूगलसारख्या माध्यम कंपन्यांना वश करून निरंकुश सत्ता प्रस्थापित करणे शक्य झाले आहे. जॉर्ज ऑर्वेलने ‘नाइन्टीन एटीफोर’ या कादंबरीद्वारे र्सवकष सत्ताधाऱ्यांचे उभे केलेले चित्र (‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’) आज आपल्यासमोर निराळ्या स्वरूपात उभे आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील सन्मानाने जगण्याच्या हक्कात खासगीपणा जपण्याचा हक्क हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मिळाला आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांना हे मंजूर दिसत नाही. आपल्या देशात गेल्या नोव्हेंबरात उघड झालेले ‘पेगॅसस’ प्रकरण नेमके कितपत खोल मुरले होते, याचा अभ्यास शोधपत्रकारांनी तरी करणे आवश्यक आहे. - अ‍ॅड. प्रमोद ढोकले, ठाणे सर्वसामान्यांवरही सरकारची करडी नजर? समाजमाध्यमांचा गरवापर रोखण्याच्या नावाखाली आता सरकार सर्वसामान्यांवर सुद्धा करडी नजर ठेवणार आहे, असे ‘संदेश स्वातंत्र्याचा संकोच?’ (लोकसत्ता : २५ जाने.) या बातमीतून लक्षात आले. द इन्फॉम्रेशन टेक्नॉलॉजी इंटरमीडिअरीज गाइडलाइन अमेंडमेंट रुल्स (२०१८) सर्वोच्च न्यायालयात मसुदा सादर करणार आहे. यापूर्वी ‘पेगॅसस’चे जाळे विणून पत्रकार, वकील, कार्यकत्रे तसेच प्रमुख राजकीय नेत्यांवर सरकारने अप्रत्यक्ष हेरगिरीच केली असेच म्हणावे लागेल. का असे करावेसे वाटले? देशांतर्गत सुरक्षा एवढी धोकादायक झालेली आहे? आता तर सामान्यांची समाजमाध्यमेसुद्धा पडताळली जाणार आहेत. कुठलाही गाजावाजा, चच्रेचे गुऱ्हाळ न करता काही मोजक्याच माणसांच्या इच्छेने अथवा फक्त त्यांच्याच सहमतीने सामन्यांच्या ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्या’ला ओरखडा पाडण्याचे काम केलेले आहे. या समाजमाध्यमांतून व्यक्त केली जाणारी प्रत्येक गोष्ट ही सरकारच्या गाळणीतून जाणार आणि त्यात काही सरकारच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह आढळल्यास तर समाजमाध्यम चालविणाऱ्या कंपन्यांना सरकारला २४ तासांत सर्व माहिती देणे बंधनकारक केले जाणार आहे. याचाच अर्थ यापुढे सरकारच्या विरोधात ‘सूर आळविणे’ महागात पडू शकते. तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे हे शब्द इतिहासात जमा होण्याची वेळ आलेली आहे. तेव्हा समाजमाध्यमातून वावरताना किंवा व्यक्त होताना आपल्यावर आता सरकारची ‘करडी नजर’ असणार. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) भाजपची प्रतिमा मुस्लीमविरोधी ठरलीच नाही! अदनान सामी यांना मिळालेल्या पद्म पुरस्कारावरून गदारोळ करणारे राजकीय पक्ष दुटप्पी वर्तनामुळे चांगलेच उघडे पडले आहेत. एका बाजूला हे दोन्ही पक्ष नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करत भाजप सरकारवर टीकेची झोड उठवत आहेत, का तर हा कायदा त्यांच्या मते मुस्लीम समाजावर अन्याय करणारा आणि देशांत धार्मिकतेच्या आधारावर फूट पाडणारा आहे म्हणून! आणि दुसऱ्या बाजूला हेच पक्ष अदनान सामीला मिळालेल्या पुरस्काराचा तो पाकिस्तानी असल्याचा दावा करत निषेध करत आहेत! सामीला याच विद्यमान सरकारने २०१६ साली भारतीय नागरिकत्व दिल्यामुळे हे सरकार ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा- २०१९’च्या आधारे मुस्लिमांवर अन्याय करते हा त्यांचा दावा फोल ठरतो. तो केवळ मूळचा पाकिस्तानी आहे हे त्याच्या पुरस्कार मिळण्याच्या आड येऊ शकले नाही. अशा तऱ्हेने सामीला मिळालेल्या पुरस्काराला विरोध केल्यामुळे भाजप सरकारची मुस्लीम समाज विरोधी प्रतिमा करण्याच्या प्रयत्नांना चांगलीच चपराक बसली आहे! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) अदनान सामीला नागरिकत्वच का दिले? पद्मश्री पुरस्कार आणि वाद ही काही नवीन गोष्ट नाही. या वर्षीही गायक अदनान सामी याला पद्मश्री पुरस्कार देण्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. कला क्षेत्रामध्ये पद्मश्री देताना मुख्यत: चित्रपट व्यवसायातील कलाकार वा गायकांना निवडले जाते. या कलाकारांचे त्यांच्या क्षेत्रातील योगदानामध्ये नेमका देशाचा विचार किती असतो हा एक संशोधनाचा विषय असू शकतो. अनेक चित्रपट कलाकारांची कारकीर्दही वादग्रस्त असते, अदनान सामीही वादापासून दूर नाही. चार वर्षांपूर्वी (२०१६) त्याला भारत सरकारने नागरिकत्व दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये सरकारप्रति उपकाराची भावना निर्माण झाली असावी. मात्र त्यापूर्वीची त्याची कारकीर्द पडताळल्यास बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी तो पाकिस्तानात वादात सापडला होता. एक वर्षांच्या व्हिसावर भारतात येऊन तो पाच वर्षे राहिला. त्यामध्ये त्याची पासपोर्टची वैधताही संपली होती. तरीही त्याला भारत सरकारने नागरिकत्व का दिले, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहे. - जगन घाणेकर, घाटकोपर (मुंबई) केरळचा आदर्श महाराष्ट्रानेही ठेवावा पाश्चिमात्य देशाप्रमाणे आणि त्याच गतीने केरळ औषध प्रशासनाबरोबर काही संघटनेला एकत्र घेऊन नको असलेली औषधे परत घेण्यासाठी दुकान व दवाखान्यांत बंद पेटय़ा ठेवत आहे आणि नागरिकांत जागरूकता निर्माण करत आहे, अशी माहिती (आरोग्यनामा, २४ जानेवारी) वाचली. ही प्रशंसात्मक कामगिरी आहे. ही समस्या गंभीर होण्याआधीच त्यावर उपाय काढणारे केरळ राज्य विकसित देशाप्रमाणे कौतुकास्पद पाऊल उचलत आहे. केरळ हे राज्य नेहमी विकसित दृष्टिकोन ठेवणारे अग्रेसर राज्य ठरते; आणि पुढेही ठरेल ही अपेक्षा. पण त्याबरोबरच ही अपेक्षा करणे ही वाईट नाही की केरळ राज्याची कामगिरी आणि उदाहरण समोर ठेवून महाराष्ट्र तसेच इतर प्रत्येक राज्याने स्वत:ची प्रगती करून घ्यावी. विशेष म्हणजे, २२ जानेवारी २०२० रोजी ग्रीनपीस वायुप्रदूषण अहवाल प्रकाशित झाला. भारतातील एकूण २८७ शहरांपैकी २३१ शहरे सर्वात प्रदूषित आहेत पण त्यात केरळ राज्यातील एकाही शहराचा समावेश होत नाही. - काजल अर्चना रवींद्र ससाणे, बीड loksatta@expressindia.com
