महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या शपथविधीत १२ मंत्र्यांनी आपल्या नावात वडिलांबरोबरच आईचेही नाव जोडले (वृत्त- लोकसत्ता, ३१ डिसेंबर). सध्या रूढ असलेल्या पुरुषप्रधान नामपद्धतीला छेद देण्याचा हा प्रयत्न नक्कीच स्तुत्य आहे; पण याच सरकारची प्रत्यक्ष कृतीमधील पुरुषप्रधान मानसिकता लक्षात घेतली पाहिजे. पहिल्या फेरीतील सहा मंत्र्यांच्या शपथविधीत एकही महिला मंत्री झाली नाही. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर एकूण ४३ (मुख्यमंत्र्यांसहित) मंत्र्यांमध्ये महिला मंत्री फक्त तीनच आहेत. त्यांचे प्रमाण एकूण मंत्रिमंडळाच्या जेमतेम सात टक्के इतकेच आहे. ते न्यायाने ५० टक्के हवे आणि राजकीय पद्धतीने ३३ टक्के तरी असायला हवे होते. या सरकारचे शिल्पकार शरद पवार हे ‘३३ टक्के राजकीय महिला आरक्षण’ या धोरणाचे जनक आहेत; त्यांनीही सरकार टिकवण्याची हतबलता म्हणून याकडे दुर्लक्ष केले असावे. एकूण १२ मंत्र्यांनी आपल्या नावात आईचे नाव जोडून मातृसत्तेचा पुरस्कार केला, त्यातील तीन महिला मंत्री वगळल्या तर नऊ पुरुष मंत्री उरतात. या मंत्र्यांनी आपली मंत्रिपदे आपल्या पक्षातील महिलांकरिता सोडली, तर खऱ्या अर्थाने त्यांच्यातील मातृसत्ताक विचाराला कृतीची जोड मिळेल. नाही तर त्यांना दांभिक लोकांनी दांभिक म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. - मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे ) महिला आरक्षण विधेयकही ‘देशहिता’चेच आहे! ‘सांगे ‘वडिलां’ची कीर्ती..’ या संपादकीयात (३१ डिसेंबर) महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर उत्तम भाष्य करण्यात आले आहे. यात काही मंत्र्यांनी शपथ घेताना आईचे नाव जोडल्याबद्दल कौतुक करण्यात आले आहे; पण एक मुद्दा अधोरेखित करावयास हवा होता. नव्या विधानसभेत २०१४ च्या तुलनेत महिला आमदारांची संख्या केवळ दोनने वाढून २४ झाली आहे. मुंबईसारख्या महानगरातही ३६ पैकी पाचच आमदार या महिला आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी शपथ घेताना आईचे नाव घेतले हे अभिनंदनीय असले, तरी शिवसेनेच्या एकही महिला मंत्री नाहीत हे कटू सत्य आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे, राजकीय पक्ष महिला प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत गंभीर नाहीत. संसदेत आणि राज्य विधानसभांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक रेंगाळले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे कलम ३७० रद्द करणे, अलीकडचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक भाजपप्रणीत मोदी सरकारने संसदेत रेटून दाखवले; पण त्याच प्रकारे देशातल्या ५० टक्के लोकसंख्येच्या हिताचे असलेले महिला आरक्षणाचे विधेयक मात्र अशा प्रकारे रेटले जाण्याची शक्यता नाही! - अमेय फडके, कळवा (ठाणे) पुत्र सांगती चरित पित्याचे.. ‘सांगे ‘वडिलां’ची कीर्ती..’ हे संपादकीय वाचले. रामदासांच्या या प्रसिद्ध वचनातील उद्धृत केलेले हे शब्दच लक्षात घेतले, तर ‘गीतरामायण’कार गदिमांचे त्याच अर्थाचे ‘पुत्र सांगती चरित पित्याचे’ हेही वचन मराठी बोलणारे जाणतात! लव-कुश वडिलांचीच कीर्ती सांगत होते; पण त्यांचा पराक्रम तसा वडिलांच्या कीर्तीत भर टाकणारा होता. त्यामुळे त्यांनी वडिलांची कीर्ती सांगण्याला रामदासांनी अपवाद म्हटले असते! शपथ घेताना वडिलांबरोबर आईचा नामोल्लेख करण्याला नाममात्र महत्त्व आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात महिलांना मिळालेले प्रतिनिधित्व पाहिले तरी हे पटेल. तेच कशाला, भूतकाळातील महापुरुषदेखील त्यांच्या विचारांपेक्षा नामोल्लेख किंवा फार तर स्मारकांसाठीच येथे सोयीचे ठरतात, हे कोणी बोलून दाखवत नसले तरी सर्वाना ठाऊक आहेच! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) घराणेशाहीला इतका विरोध नकोच! ‘सांगे ‘वडिलां’ची कीर्ती..’ हा अग्रलेख वाचला. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारातील अनेक मंत्र्यांची पाश्र्वभूमी राजकीय घराण्याची आहे. त्यावर कमीअधिक टीकाही झाली. आपल्या समाजात डॉक्टरच्या मुलाने डॉक्टर पेशात येणे किंवा कलाकारांच्या वारसाकडून कलेची जोपासना होणे गैर ठरत नाही. मग एखाद्या राजकारण्याचा वारस राजकारणात येत असेल तर विरोध/टीका का? बऱ्याच वेळा कार्यक्षमता, गुणवत्ता ही कारणे पुढे केली जातात. पण लहानपणापासून त्या मुला/मुलीवर राजकीय संस्कार झालेले असतात. लहानपणापासूनच राजकारणाचे बाळकडू घेतलेल्या या राजकीय घराण्यांच्या वारसांना विरोध का? राहिला प्रश्न सामान्य कार्यकर्त्यांचा; तर या घराणेशाहीच्या पक्षांनीच आर. आर. पाटील, सुशीलकुमार शिंदे असे अनेक नेते घडवले आणि उच्चपदांवर नेले. - शुभम संजय ठाकरे, शेगांव घराणेशाहीला कायद्यानेच मूठमाती देण्याची गरज ‘सांगे ‘वडिलां’ची कीर्ती..’ या अग्रलेखातील ‘राजकीय घराणेशाहीच्या मुद्दय़ाला कायमची मूठमाती द्यावी’ हे विधान पटण्याजोगे नाही. कारण सामान्यांमधून पुढे आलेल्या कार्यकर्त्यांवर ते अन्याय करणारे आहे. खरे तर आताच्या राजकारणात बोकाळत चाललेल्या घराणेशाहीला कायद्यानेच मूठमाती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एखादी व्यक्ती राजकीय जीवनात किंवा एखादा पक्ष राजकीय स्पर्धेत जेव्हा यशाचे शिखर गाठतो, तेव्हा त्यामागची हजारो सामान्य कार्यकर्त्यांची मेहनत फळाला आलेली असते. अशा सामान्य कार्यकर्त्यांमधून नेतेही उदयाला येत असतात. असे नेते हे सामान्य लोकांमधून पुढे येत असल्याने त्यांनी गरीब व सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या आर्थिक व अन्य मूलभूत समस्यांची झळ सोसलेली असते. त्यामुळे लोकशाहीच्या संकल्पनेप्रमाणे लोकांसाठी सरकार चालवण्यासाठी सामान्यांतून आलेले मंत्री हे जनकल्याणाचे निर्णय घेण्यात निश्चितच सफल होऊ शकतात. घराणेशाहीतून मंत्री झालेल्यांच्या ऐषारामी पूर्वजीवनाची तुलना ही सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी होऊ शकत नाही; त्यामुळे त्यांच्याकडून जनकल्याणाची अपेक्षाही बाळगता येणार नाही. - उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई) सन्मान ठीक; पण जबाबदारीच्या जाणिवेचे काय? ‘जनरल बिपिन रावत पहिले संरक्षणप्रमुख’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ डिसेंबर) वाचत असतानाच ‘मर्यादांचे सुटत चाललेले भान..’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (३० डिसेंबर) बिपिन रावत यांनी लष्करी नियमांचे तारतम्य न बाळगता केलेल्या वक्तव्याबाबत ‘सरकारकडून त्यांना (रावत) जबाबदारीची जाणीव करून दिली जाईल, ही अपेक्षाच नाही’ हे मत व्यक्त केले होते, त्याची आठवण झाली. रावत यांच्या प्रदीर्घ लष्करी सेवेचा सन्मान म्हणून त्यांना सर्वोच्च पद देणे योग्यच असले, तरी त्याच न्यायाने त्यांनी केलेल्या नियमभंगाची निदान जाणीव तरी त्यांना सरकारने करून द्यायला हवी होती किंवा रावत यांनी स्वत: योग्य स्पष्टीकरण देऊन या बाबीवरील चर्चा संपुष्टात आणायला हवी होती. परंतु यापैकी काहीही न झाल्याने, सेवानियम मोडून सरकारची बाजू अधिकाऱ्यांनी घेतल्यास त्यांना सन्मानित केले जाते, असा चुकीचा संदेश जाऊन एक वाईट पायंडा पडू शकतो. विशेषत: लष्करास हा रोग लागणे देशाच्या हिताचे नाही. कारण लष्करात असे सामाजिक किंवा राजकीय हितसंबंध निर्माण झाल्यास काय अनर्थ होऊ शकतो, याचे उदाहरण पाकिस्तानच्या रूपाने आपल्या अगदी शेजारी आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण अनाहूत सल्ल्यांपेक्षा धर्मनिरपेक्ष आचरण हवे ‘युवक व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतात आणि ज्या वेळी यंत्रणा योग्य प्रकारे प्रतिसाद देत नाही तेव्हा तिच्याबाबत प्रश्न उपस्थित करतात आणि अस्वस्थही होऊन त्या यंत्रणेला जाब विचारू लागतात,’ असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युवकांचे कौतुक केल्याची बातमी (लोकसत्ता, ३० डिसेंबर) वाचली. मात्र, अव्यवस्थित राजकारणी व्यवस्थेला वेठीला धरून मनमानी करत आहेत, हे सांगण्यासाठीच एनआरसी, एनपीआर, सीएए यांच्याविरोधात विद्यार्थी एकवटून आंदोलन करू लागले आहेत. याची मोदींना शेवटी दखल घ्यावी लागलीच. खरे तर मोदींनी या तरुणाईच्या ऊर्जेचा योग्य वापर करणे जास्त आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी रोजगार वाढवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.. अर्थव्यवस्था सुधारली पाहिजे. पण हे न करता ‘मन की बात’मध्ये ‘युवकांना व्यवस्थेचे अनुकरण करायचे असते’ असे विसंगत विधान करून मोदी तरुणांना ‘प्रश्न न विचारणारे अनुकरणप्रिय व्हा’ असा जणू संदेश देत आहेत. मात्र, आंदोलन करणाऱ्या सजग तरुणांना अनाहूत सल्ले देण्यापेक्षा मोदी यांनी आपल्याच सहकाऱ्यांना आणि भक्तगणांना धर्मनिरपेक्ष वागण्याचे सल्ले देणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. तरच देशातील विविध धर्मीयांत शांतता आणि सलोख्याचे संबंध राहण्यास हातभार लागेल. - जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर (नवी मुंबई) नागरिकत्व नोंदणीबद्दलचे दावे नेमके खरे कोणाचे? ‘आसामबाहेर एनआरसी नाहीच!’ हा मुख्तार अब्बास नक्वी यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ३१ डिसेंबर) वाचला. आधी गृहमंत्री अमित शहा संसदेत सर्वापुढे नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) होणारच अशी दवंडी पिटत होते. नंतर पंतप्रधान मोदी एका भाषणात ‘एनआरसीवर चर्चाच झाली नाही’ असे म्हणाले. आता नक्वी यांच्या लेखात ‘आसामबाहेर एनआरसी नाहीच’ अशी हाक ऐकली. सरकारमधील मंडळी नागरिकत्व कायद्याचे विश्लेषण भावनिक बाजूने मांडताना दिसतात. पंतप्रधानांनी तर देशात स्थानबद्धता केंद्र नाहीच अशी खोटी ग्वाही दिली. मात्र या पद्धतीने वेळोवेळी वेगवेगळी विधान करून रोषावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न फार काळ यशस्वी ठरणार नाही. अर्थातच, या लेखात मांडलेल्या सर्व योजना पाहून अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी सरकारचे उत्तम प्रयत्न दिसत आहेत. पण या आधारावर नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी यांचे समर्थन करता येणार नाही. सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्यात्मक नोंदसूची (एनपीआर) आणि एनआरसीचा काहीही संबंध नाही, असे नमूद केले. पण तथ्य असे की, रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या अहवालात एनपीआर ही एनआरसीची पहिली पायरी आहे असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे या पाश्र्वभूमीवर भावनिक विधानांचे चिंतन केल्यास- नेमके खरे कोणाचे, हा प्रश्न पडतो. - मनोहर हनुमंत भोसले, मुंबई loksatta@expressindia.com
