‘न बोलणेच उचित’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ जानेवारी) वाचला. आपल्या सन्यदलांनी काळजीपूर्वक जोपासलेली ‘राजकीय अलिप्तता’ गेल्या काही वर्षांत संशयाच्या भोवऱ्यात आल्याची शंका येते. याची काहीशी सुरुवात जनरल व्ही.के.सिंग यांच्या कार्यकाळात झाली. जनरल रावत हे तर अनेकदा त्यांच्या वक्तव्यांमुळे वादात सापडले होते. सनिकांचा त्याग, पराक्रम आणि हौतात्म्य याचाही २०१९ च्या निवडणुकीत पक्षीय प्रचारासाठी झालेला उपयोग हा ‘न भूतो’ होता. अ‍ॅडमिरल रामदास यांच्यासारख्या अनेक सेवानिवृत्त ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. सन्यदले राजकारणापासून अलिप्त राहण्याची पंरपरा ही लोकशाही आणि राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे. तसेच त्यांनी जाणीवपूर्वक जोपासलेली धर्मनिरपेक्षताही अत्यावश्यक ठरते. या पार्श्वभूमीवर सेनाप्रमुखांनी त्यांच्या शीख रेजिमेंटच्या पंरपरेनुसार ‘वाहे गुरूं’चे केलेले स्मरण आणि राज्यघटनेशी व्यक्त केलेली बांधिलकी योग्यच होती. अर्थात, पाकव्याप्त काश्मीरबद्दल मतप्रदर्शन टाळले असते तर अधिक योग्य ठरले असते. तरीही सेनाप्रमुखांनी दिलेल्या संकेतांचे त्यांचे पूर्वसुरींनी विद्यार्थी आंदोलनाबाबत केलेल्या मतप्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि प्राप्त परिस्थितीत स्वागत केले पाहिजे. प्रशासन, माध्यमे, निवडणूक आयोग यांनी पूर्ण निराशा केल्यामुळे न्यायपालिका आणि सन्यदले यांच्याकडे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अखेरचे बुरुज म्हणून पाहिले जात आहे. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा अयोग्य, चुकीच्या निर्णयांचेही समर्थनच! ‘सरकारला ‘जीएसटी’च्या एकाच कर टप्प्याकडे जावे लागेल !’ हे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांचे मत वाचले (बातमी : लोकसत्ता, १४ जानेवारी). ‘अमेरिका योग्य निर्णय घेते. पण त्याआधी सर्व अयोग्य निर्णयांचा पर्याय त्यांनी चाचपलेला असतो’ हे विन्स्टन चर्चिल यांचे केळकरांनी उद्धृत केलेले वाक्य सध्याच्या केंद्र सरकारच्या कारभाराच्या वर्मावर बोट ठेवते. जिथे ‘आधी विचार, मग कृती’ या साध्या तत्त्वाची अंमलबजावणी कुठलाही आर्थिक/ सामाजिक/ राजकीय निर्णय घेताना होत नाही, उलट- ‘आधी कृती, मग विचार’ हे तत्त्व अमलात आणले जाते, तसेच केलेल्या कृतीचे वा घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचेही ‘समर्थन’ केले जाते, तिथे ‘अयोग्य पर्यायाची चाचपणी’ वगरे तर खूप दूरच्या गोष्टी! कुठल्याही दूरगामी परिणाम घडविणाऱ्या निर्णयात ( किमान आर्थिक तरी ) तज्ज्ञांच्या सहभागाचेही वावडे. उलट तज्ज्ञांचे अस्तित्वच नकोसे. सल्ले घेणे वा दिलेले सल्ले पाळणे, निदान त्यावर विचार करणे, हे होणे नाहीच. मात्र सर्व स्वायत्त संस्था आपल्या ‘अंकित’ कशा राहतील यावरच सगळा भर. एकंदरीत ‘सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे’ तसेच ‘आर्थिक धोरणामध्ये सर्वानी सहभाग घेतला पाहिजे’ या डॉक्टर केळकरांच्या मताशी विसंगत वर्तन. तेव्हा जोपर्यंत सरकारचे वर्तन व निर्णय घेण्याची (की लादण्याची) पद्धत अशीच राहील आणि सरकार हे ‘केवळ दोघांचे’ नसून सर्वाचे असल्याचा विश्वास वाटत नाही तोपर्यंत देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा कशी होणार? -मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व भेदभावापूर्वी नीट विचार करावा ‘इच्छा आणि धोरण’ हा संपादकीय लेख (१४ जानेवारी) वाचला. राष्ट्रपतींच्या हस्ते शौर्यपदक स्वीकारल्यानंतरही दहशतवाद्यांसह असणाऱ्या या व्यक्तीवरून सरकारने एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, दहशतवादी हे काही एकाच समाजाचे नसतात आणि दहशतवाद्याला कोणता समाज नसतो. सरकारने नागरिकत्वासंबंधी जी पावले उचलली आहेत त्यांचा अंतिम हेतू स्पष्टपणे एका समाजाला वगळून बाकीच्या समाजांना नागरिकत्व देण्याचा आहे. तर सरकारने आधी हा जो अधिकारी दहशतवाद्यांसोबत सापडला तो कोणत्या समाजाचा आहे हे तपासून घ्यावे. ‘एनआरसी’ (नागरिकत्व पडताळणी)सारखी जी तरतूद आसामपुरती होती, ती देशभर लागू करून काहीही साध्य होणार नाही. विचार करण्यासारखी बाब म्हणजे ज्या राज्यामधील सरकारसोबत भाजप आहे, अशा बिहारसारख्या राज्यानेही ‘एनआरसी’विरोधी पवित्रा घेतला आहे. तेव्हा सरकारने जपून पाऊल टाकावे हीच अपेक्षा. - वीरेशकुमार व्यंकटराव एडके, नांदेड आतून कीड लागल्यानेच अडथळे.. ‘इच्छा आणि धोरण’ हे संपादकीय (१४ जानेवारी) वाचले. अधिकाऱ्याबद्दल वाचून धक्का बसलाच; परंतु मागील वर्षी १४ फेब्रुवारीला सन्याच्या ताफ्यावर झालेला हल्ला, उरीमधील घटना, त्याआधी पठाणकोट येथील तळावरील हल्ला.. अशा गेल्या पाच वर्षांतील भयानक घटनादेखील डोळ्यासमोर आल्या.. देशाला अशी आतून कीड लागली आहे त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले आहेत. आणि देशाची आर्थिक, सामाजिक व राजकीय वृद्धी थांबली आहे. - अभय चौधरी, अमरावती दोन पूर्णत: वेगळे मुद्दे.. ‘इच्छा आणि धोरण’ हा अग्रलेख वाचला. जम्मू-काश्मीर राज्यातील पोलीस उपअधीक्षक देविंदर सिंग यांना, त्यांचा दहशदवाद्यांशी संपर्क आहे म्हणून अटक करण्यात आली, याविषयीच्या या अग्रलेखाच्या शेवटच्या भागात ‘नागरिकांची विभागणी’ या मुद्दय़ावर टिप्पणी करताना असे नमूद केलेले आहे की, आरोपी सिंग हा भारतीय आहे आणि अन्य देशांतून येणारे हे नागरिकत्वासाठी लायक ठरवण्यात आलेल्या अल्पसंख्याकांतील आहेत. त्यावरून सरकार आपला निर्णय रद्द करून सर्व धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची सुधारणा करील का? हा मुद्दा पूर्ण वेगळा आहे. या अग्रलेखाने दोन वेगवेगळ्या टोकाच्या बाबी एकत्रित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, असे वाटले. - मनोहर तारे, पुणे तरुणांचा वापर बुद्धिबळातील प्याद्यांसारखा.. नामवंत विद्यापीठांतील बहुतेक विद्यार्थी हुशार आणि अभ्यासू असतीलही कदाचित; परंतु बाह्य़ जगाचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांना फारसा नसतो. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी खरोखर एवढे आक्रमक व्हावे का? सध्याचे बरेचसे वाद ‘तुझी विचारधारा श्रेष्ठ की माझी’ या एकाच मुद्दय़ावर होत आहेत. कोणी कितीही दावे केले तरी कोणत्याही एकाच विशिष्ट विचारधारेमुळे अखिल मानव जातीचे कल्याण होईल याची शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही. तेव्हा तरुणांनी कोणतीही भूमिका घेताना, ज्येष्ठ व अनुभवी नेत्यांकडे अवश्य पाहावे.. ते वेळोवेळी परिस्थिती आणि सोयीनुसार कशा भूमिका बदलतात आणि आणि समन्वयाची भूमिका घेत आयुष्यभर ‘यशस्वी’पणे वावरतात हे शिकण्यासारखे आहे! अन्यथा टोकाची- एकांगी भूमिका घेत राहिल्याने आपला वापर बुद्धिबळातील प्याद्यांसारखा होतो व हाती काहीच लागत नाही हे नेहमीच लक्षात ठेवून राजकीय पटलावर वावरावे. - दीपक देशपांडे, पुणे तापमानवाढ ‘शेती’पेक्षा अन्य कारणांमुळे.. ‘कुतूहल’ सदरात १४ जानेवारीच्या लघुलेखात पुन्हा एकदा जागतिक वातावरण बदलाबद्दलच्या माहितीत चुका झाल्या आहेत. जागतिक वातावरण बदलाच्या विज्ञानाची माहिती देताना अचूकतेची गरज आहे, कारण या समस्येवरील उपायांचे राजकारण याच्याशी थेट जोडलेले आहे. मागील एका लेखात खनिज इंधनांचा उल्लेखही न करता जागतिक तापमान वाढीचा संबंध केवळ लोकसंख्येशी जोडलेला होता. अशा विवेचनातून दिशाभूल होते- ही जागतिक समस्या निर्माण करण्याची जबाबदारी कोणावर नाही, आणि कोणावर आहे, याचे चुकीचे चित्र उभे केले जाते. तसेच काहीसे १४ जानेवारीच्या लेखातही झाले आहे. लेखातील चुकांविषयी - (१) पाण्याचे बाष्प हा वातावरणाचा नैसर्गिक घटक आहे. सूर्यप्रकाशामुळे महासागरांच्या पाण्याची होणारी वाफ हे याचे कारण आहे. मानवी कृतींमधूनही बाष्प हवेत जाते, त्यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत - शेती आणि विमाने. शेतीमुळे निर्माण होणारे बाष्प वातावरणाच्या खालच्या थरांमध्ये राहाते व ढगांचे आच्छादन निर्माण करण्यात योगदान देते. यामुळे ‘ग्लोबल कूलिंग’ला मदत होते; पण तीही अगदी अल्प प्रमाणात. विमाने ज्या उंचीवर उडतात, तिथे निर्माण होऊन साठून राहणारे बाष्प मात्र जागतिक तापमान वाढीला हातभार लावू शकते. पण आजच्या घडीला या बाष्पाचा तापमान वाढीमधील वाटा नगण्य आहे. विमान प्रवासात जर दसपटीने वाढ झाली, तर मात्र त्याबद्दल चिंता करावी लागेल. म्हणजेच पाण्याचे बाष्प भविष्यात चिंताजनक होईल - पण दोषी असेल विमान प्रवासातील वाढ, शेती नाही. (२) मुख्यत एअर कंडिशिनग उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीएफसी रसायनांच्या उत्सर्जनामुळे वातावरणातील नैसर्गिक ओझोनचा थर विरळ झाला होता. ‘माँट्रिएल करार’ या अमेरिकेने पुढाकार घेऊन केलेल्या करारामुळे जगभरात सीएफसी रसायनांचा वापर आता खूप कमी झाला आहे, आणि ओझोन थर पुन्हा पूर्ववत होऊ लागला आहे. कार्बनडायॉक्साइड नाही तर, सीएफसीमुळे तापमानवाढ होते (म्हणजेच अमेरिकेच्या कृपेने आता तापमानवाढीचा प्रश्न सुटला आहे)’ असा दावा गेल्या दशकात केला गेला होता, पण वैज्ञानिक चिकित्सेपुढे तो तग धरू शकला नाही. एक साधी गोष्ट समजायला हवी की, गेली तीसेक वर्षे सीएफसी आता जगभरात फारसे वापरले जात नाही, तरीही तापमान वाढ मात्र होतेच आहे! मात्र सीएफसी रसायनांना पर्याय म्हणून आता एअर कंडिशिनग उपकरणांमध्ये एचएफसी रसायने वापरली जातात आणि या रसायनांचे हवेत उत्सर्जन वाढले आहे. यामुळे मात्र तापमान वाढीला दखल घेण्याइतका हातभार लागतो आहे. वातावरणात गेलेला एचएफसीचा एक रेणू कार्बन डायॉक्साइडच्या एका रेणूच्या तुलनेत हजार पट जास्त तापमान वाढ करतो. शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे एअर कंडिशिनग उपकरणांचा वापर जगभर वाढतो आहे, त्यामुळे एचएफसी उत्सर्जनावर लक्ष केंद्रित झाले. या प्रदूषकाचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारीही अर्थातच जगभरातील शहरी व औद्योगिक समाजावरच आहे. - प्रियदíशनी कर्वे, पुणे loksatta@expressindia.com
