‘पहिली ते सातवी सर्व विषयांचे एकच पुस्तक’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, २० जानेवारी) वाचली. मागील काही वर्षांपासून शिक्षण विभाग हा ‘प्रयोग विभाग’ आहे की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु हा प्रयोग उत्साहवर्धक असा दिसतो आहे याचे कारण या प्रयोगाची रचना. ‘प्रत्येक इयत्तेस, तीन महिन्यांसाठी सर्व विषय मिळून एक पुस्तक’ असे स्वरूप असल्याने दररोज विविध चार ते पाच पुस्तके घेऊन जाण्याचे विद्यार्थ्यांचे कष्ट वाचतील. विद्यार्थ्यांची सात-आठ पुस्तकांचे दररोज नियोजन करण्याची कसरत टळेल. शिक्षकांकडून अभ्यासक्रम मांडणीतही सुसूत्रता येईल. तसेच विविध टप्प्यांवर पुस्तक निर्मितीसाठी केला जाणारा खर्चही वाचेल. शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवतीलाच सर्वच विषयांची सर्वच पुस्तके उपलब्ध करून देण्याची घाईही नसेल. यामुळे छपाई विभागावरील अतिरिक्त दबाव टळेल. शिक्षण विभाग आणि शिक्षक यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून दप्तराचे ओझे कमी होण्यास मदतच होईल. नव्या शिक्षणमंत्री या विद्यार्थी उपयोगी योजना राबवून शिक्षण विभागात काही सकारात्मक पावले उचलतील अशी आशा दिसते आहे.- हेमंत सुभाष नेरपगारे, चोपडा (जि. जळगाव) संभ्रम व विसंगती रोखण्याची कसरत ‘लालकिल्ला’ या सदरात शिवसेनेविषयीचा लेख (२० जानेवारी ) वाचला. विचारधारेला आव्हान देणाऱ्या प्रत्येक मुद्दय़ावरून जेव्हा जेव्हा भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जुंपणार, तेव्हा तेव्हा प्रसारमाध्यमांसमोर शिवसेनेला त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार. अशा वैचारिक संघर्षांमधील द्विधावस्थेमध्ये आपला तोल कुठल्याही एका बाजूला अधिक झुकता कामा नये, अशा ‘तटस्थ’ म्हणजेच दोन्ही परस्परविरोधी विचारधारांना सामावून घेणाऱ्या मध्यममार्गावर, शिवसेना आपला हा सत्तेतील प्रवास करताना पाहायला मिळणार. औचित्य नसतानादेखील विनाकारण एखादे वादग्रस्त विधान करून प्रकाशझोत आपल्याकडे वळवण्यावर राजकारणात सुरू असलेली अहमहमिका ही आघाडीत बिघाडी निर्माण करण्यासाठी विरोधकांना अमाप विघ्न-संधी उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करू शकते. सत्ता टिकवून ठेवण्याकरिता जरी, शिवसेनेने आपल्या हिंदुत्वातील ज्वलंतपणा थोडा मवाळ केला तरी त्यांना पूर्णपणे त्याचा त्याग करणे शक्य होणार नाही, कारण शिवसेनेचा जन्म जरी मराठीच्या मुद्दय़ावर झाला असला तरी, बाळासाहेबांच्या प्रखर हिंदुत्ववादानेच पक्ष-संघटनेला प्रसार व प्रचाराचे बळ दिले. दोन्ही बाजू सांभाळून घेण्याच्या कसरतीत मतदाराच्या मनात आपल्याविषयी निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी, विचारधारेतील विसंगती रोखणे अत्यावश्यक आहे. इथे विलंब झाल्यास ती चूक अस्तित्वावर उठण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) ‘युवा वर्गा’साठी प्राधान्य नाइट लाइफलाच? राज्य सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या ‘नाइट लाइफ धोरणा’चा फायदा अत्यंत महागडय़ा पब्ज आणि हुक्का पार्लरमध्ये रोज रात्री हजारो रुपये उधळणाऱ्या धनदांडग्यांच्या गुणी (?) बाळांना होणार हे उघड आहे. आदित्य ठाकरेंकडून युवा वर्गाला मोठय़ा अपेक्षा आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या युवा सेनेचे नेतृत्व शिवसेनेने त्यांच्यावर सोपवले होते. त्यामुळे मुंबईत धडपडणाऱ्या गरीब-मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, अभ्यासिका या आणि अशा हातभार लावणाऱ्या अनेक धोरणांची त्यांच्याकडून अपेक्षा होती; पण अगदी अनपेक्षितपणे त्यांनी नाइट लाइफ धोरणाचा आग्रहाने पाठपुरावा करणे निराशाजनक आहे. दोनच वर्षांपूर्वी मोजो पब-हुक्का पार्लरमध्ये लागलेल्या भयानक आगीत काही मुलामुलींचा होरपळून मृत्यू झाला होता. तेव्हा नाइट लाइफ धोरणाची काळीकुट्ट जीवघेणी बाजू समोर आली होती. त्या वेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दिखाऊ कारवाईचे नाटक करून त्या अनधिकृत पबला परवानगी देण्यासाठी दडपण आणणाऱ्या राजकारण्यांना मात्र (नेहमीप्रमाणे) पाठीशी घालण्यात आले होते. धोकादायक आणि समाज पोखरणाऱ्या या नाइट लाइफ धोरणापेक्षा जनहितकारी योजना राबवण्यावर युवा-नेतृत्वाने लक्ष केंद्रित करावे. -अजय स्वादी, पुणे बेरोजगारीवर रात्रजीवनाचा गुजरातेतही उपाय बेरोजगारांची संख्या महाराष्ट्रातही वाढत चालली आहे. जेवढे विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहेत त्याच्या दुप्पट बेकारी वाढत आहे. कारण रोजगारच उपलब्ध नाही. युवकांना रोजगार मिळाला पाहिजे या हेतूने पर्यावरणमंत्री युवा सेनाप्रमुख आदित्यजी ठाकरे यांनी मुंबईत नाइट लाइफ सुरू करण्याची घोषणा केली. या नाइट लाइफमुळे रात्रभर दुकाने, हॉटेल, सिनेमागृहे सुरू राहतील. म्हणजेच या योजनेमुळे अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. सोबत टॅक्सी, रिक्षा, ओला/ उबर तसेच मुंबईत ‘बेस्ट’च्या बसगाडय़ा रात्रभर चालू राहतील. या सर्वामुळे राज्याला चांगला महसूल तर मिळेलच, सोबत तरुणवर्गाला नोकरीची संधी मिळेल. त्यातून थोडी फार बेकारी कमी होईल. या योजनेत खोडा घालण्यासाठी काही लोक, ‘ठाकरे सरकार दारू/पब संस्कृतीला चालना देत आहे’ असा अपप्रचार करीत आहेत. हे सोयीस्करपणे विसरले जाते की गेल्या अनेक वर्षांपासून दारूबंदी असलेल्या गुजरातच्या प्रमुख शहरात- अहमदाबादमध्येसुद्धा नाइट लाइफ चालू आहे. त्या राज्यातील अन्य शहरांतही ‘रात्री बाजार’ सुरू आहेत. मुंबई तर एरवीही पहाटे पाचला धावते आणि रात्री बारापर्यंत ती धावतच असते. त्यानंतरही पाच तास मुंबई जागी राहिली तर काय नुकसान होणार आहे? उलट जर या पाच तासांमुळे युवकांना थोडाफार रोजगार मिळत असेल तर विरोधकांच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय? आजही रात्रभर तरुण बाहेर हुंदडत असतो हे या फांदेबाजांना दिसत नाही काय? उलट विरोधकांनी याला पाठिंबा द्यायला हवा. मुंबईत ही योजना यशस्वी झाली तर ती महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत राबवता येईल. त्यामुळे अनेक बेरोजगारांचा प्रश्न सुटेल.-दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई) अन्य राज्यांतील उदाहरणे अभ्यासली असावीत.. महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२० जानेवारी) वाचला. संकुचित मुद्दय़ांवर आपण राज्य जिंकू शकत नाही याची प्रचीती आल्यावर सर्वसमावेशक धोरणांचा समावेश करणे शिवसेनेला काळाची गरज असल्याचे जाणवले आहे, तसेच ममता, नीतिशकुमार ही उदाहरणेही त्यांनी अभ्यासली असावीत असे वाटते. शिवसेना शांतपणे आपले राजकीय क्षितिज विस्तारत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा शांत, संयमी व प्रामाणिक स्वभाव यास अनुकूल ठरणारा असून भावी पिढीतील कार्यक्षम सहकाऱ्यांची साथ लाभणे ही वैचारिक संक्रमणावस्थेतील यशस्वितेसाठी जमेची बाजू ठरणार आहे. यातही आदित्य ठाकरे हे तरुण असूनही आक्रस्ताळी भूमिका घेत नाहीत वा अवास्तव टीका करीत नाहीत. त्यांचीही प्रतिमा संयमाची राहिल्यास, सरकारचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल. - प्रदीप करमरकर, ठाणे साईंना ‘जन्मस्थाना’चे कुंपण कशाला? शिर्डी बंद अखेर मागे घेण्यात आल्यामुळे साईबाबा भक्तांना प्रचंड दिलासा मिळाला असेल. साईबाबांचे खरे जन्मस्थान पाथरी आहे असे सांगून तेथील ग्रामस्थांनी या वादाला अकारण जन्म दिला आहे. ‘साईबाबा म्हणजे सर्वकालीन परमेश्वराचे अस्तित्व’ असे मानले तर त्यांचा जन्म कुठे झाला या संशोधनाला काहीच अर्थ उरत नाही. देव हा चराचरांत व्यापला आहे हे मान्य असेल तर त्याचा जन्मदाखला दाखवून पाथरीकरांना काय साध्य करायचे आहे? देवस्थाने, मंदिरे ही भक्तांच्या विश्रांतीची स्थाने आहेत, देवाची जन्मस्थाने नव्हेत. आपले जन्मस्थान विसरून विधवांची आसवे पुसण्यासाठी, उपाशी माणसाला अन्न देण्यासाठी जो सदा विहार करीत असतो त्या देवरूपाला कुणी ‘जन्मस्थाना’च्या कुंपणात बंदिस्त करणे त्यालाही आवडणार नाही. हा वाद कायमस्वरूपी मिटावा! - सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई) ‘अशैक्षणिक कामांतून मुक्तता’ खरोखरच? शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त करावी लागणारी कामे बंद करण्यात येतील, अशी घोषणा राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केली (बातमी : लोकसत्ता, २० जाने.). शिक्षणमंत्री स्वत: शिक्षिका असल्याने शिक्षकांच्या प्रश्नांची जाण ठेवत योग्य निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे सोपवली जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत बाधा येते व विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. एकीकडे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र साकारण्याचे उद्दिष्ट असताना, प्रत्यक्षात अध्यापनापेक्षा अशैक्षणिक कामांमध्ये शिक्षकांना गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न का केला जातो? सर्व अशैक्षणिक कामे केंद्र व राज्य सरकारी आदेशांप्रमाणेच दिली जातात. ती कामे कशी काय बंद केली जाणार आणि ही कामे अन्य कोणाकडून करून घेणार, हा प्रश्न आहे. जोपर्यंत अशैक्षणिक कामांसाठी दुसऱ्या कोणाची नेमणूक होत नाही तोपर्यंत शिक्षकांकडूनच करून घेणार, हे उघड आहे. यापूर्वी असेच निर्णय घेतले गेल्याच्या घोषणा झाल्या होत्या. केंद्रातून कामे आली की राज्य सरकार काहीच करू शकत नाही. यासाठी केंद्र सरकारला शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. शिक्षकांचे काम देशासाठी उत्तम आणि दर्जेदार भावी पिढी घडवणे हे आहे, हे कोणत्याच सरकारला का कळू नये? अशैक्षणिक कामांसाठी सरकार नवीन रोजगार का निर्माण करीत नाहीत? सर्व अशैक्षणिक कामे बंद करण्याची शिक्षकांना आश्वासने मिळतात, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. - विवेक तवटे, कळवा loksatta@expressindia.com
