‘‘हट्ट’योग!’ हा अग्रलेख (३ जून) वाचला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये यश मिळाले, तेव्हापासून बंगाल आपण पादाक्रांत करू अशी ईर्षा बाळगून भाजप राजकारण करत आला आहे. त्यातूनच प. बंगाल व केंद्र यांच्यात उभा दावा मांडल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली. त्यात तृणमूलमधील गाळीव रत्नांना घाऊक पद्धतीने भाजपने आपल्या तंबूत घेतले, पण निवडणुकीत त्याचा उपयोग झाला नाही. पक्ष म्हणून प्रचलित राजकारणाशी हे सुसंगत असले, तरी केंद्रात सरकार म्हणून काम करताना सुडाचे राजकारण कायम केले गेले. त्याला उत्तर म्हणून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राशी वागताना कायम आक्रस्ताळेपणा केला. हे याच सरकारशी नव्हे, तर यूपीए काळातही, तिस्ता नदी पाणीवाटप कराराच्या वेळी बांगलादेशच्या पंतप्रधानांबरोबर वाटाघाटी करताना मनमोहन सिंग यांना आयत्या वेळी माघार घ्यावी लागली होती. आताच्या मुख्य सचिव प्रकरणात केंद्राची चूक मानली, तरी बंगालच्या नेतृत्वानेसुद्धा आक्रस्ताळेपणाला मुरड घालून संयमाने काम करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीपुरते राजकारण ठीक, पण संघराज्य चौकटीचा उभय बाजूंनी आदर राखणे यातच लोकशाहीचे हित आहे. - जयंत पाणबुडे, पुणे अवमानाकडे दुर्लक्ष नको! ‘‘हट्ट’योग!’ हा अग्रेलख वाचला. पश्चिम बंगाल विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्यात रंगलेल्या खेळात सूडाच्या राजकारणाला मुळात सुरुवात कुठून झाली याची शहानिशा करीत बसण्याऐवजी या द्वेषाच्या राजकारणाला पूर्णविराम देण्याची अधिक गरज भासते. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपचे नेते म्हणून नाही तर भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या बंगालभेटीचे स्वागत करायला हवे होते. पण ताज्या प्रकरणात पंतप्रधानांच्या झालेल्या अवमानाकडेही दुर्लक्ष व्हायला नको. ममता यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी केंद्र सरकार सोडत नाही आणि ममतांचाही अहं काही केल्या कमी व्हायला तयार नाही. देशाच्या, पर्यायाने राज्यांच्या विकासकामाकरिता केंद्र व राज्यांनी सर्व मतभेद विसरून एकत्र येणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, राजकीय चक्रव्यूहात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची होणारी कुचंबणा क्लेशदायक आहे. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे सर्वसमावेशकतेतूनच प्रतिष्ठा जपली जाईल ‘‘हट्ट’योग!’ हे संपादकीय (३ जून) वाचले. बिगर-भाजपशासित राज्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात सुरू असलेल्या अक्रोशाचा पुढील अंक पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळाला. पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात ‘प्रोटोकॉल’ पाळला नाही म्हणून थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर बोलावून घेणे हा एक प्रकारचा हट्टच म्हणावा लागेल. बंडोपाध्याय या मुख्य सचिवांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली असताना केवळ पंतप्रधानांसमोर वेळेत हजर झाले नाहीत म्हणून त्यांची थेट दिल्लीदरबारी बदली करणे म्हणजे सरकारी व्यवस्थेचा राजकीय वापर नव्हे तर काय? निवडणुकीनंतरही पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून केंद्र सरकार तृणमूलच्या नेत्यांना अडचणीत आणत असल्याचे आरोपही झाले. सध्या पश्चिम बंगाल सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात विस्तवही जात नाही. महाराष्ट्रासह बिगर-भाजपशासित अन्य राज्यांमध्येदेखील यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. वास्तविक ही परिस्थिती लोकशाही तत्त्वांवर चालणाऱ्या देशासाठी पूरक नाही. राज्यांच्या सहकार्याशिवाय केंद्र सरकार देशाचा गाडा विनासायास हाकूच शकत नाही. केंद्रातील राज्यकत्र्यांना एव्हाना या गोष्टीचे भान यायला हवे होते. मात्र तसे होताना दिसत नाही. देशाच्या पंतप्रधानांची प्रतिमा व प्रतिष्ठा जपायची असेल देशाचा ‘प्रधानसेवक’ म्हणून त्यांनी संशयाला जागा निर्माण न होऊ देता, सर्वसमावेशक भावनेतून देशाचा गाडा हाकायला हवा. - वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई) कालमर्यादा नसली म्हणून. कला, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांतील नामांकित व्यक्तींची राज्यपालांकडून राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाते. मात्र ती ठरावीक कालावधीतच करावी यासाठी कालमर्यादा नसली तरी अशा नियुक्त्या योग्य कालावधीत केल्या जाव्यात ही राज्यपालांकडून रास्त अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. १२ सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे पाठवून योग्य कालावधी उलटून गेला असला तरी त्याबाबत काहीच निर्णय घेतला जाऊ नये किंवा त्या संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे होऊ नये हे आश्चर्यकारक आहे. केवळ लिखित स्वरूपात या संदर्भात कुठेही कालमर्यादा घालून दिलेली नसल्याने अवाजवी वेळ व्यतीत करणे म्हणजे नियुक्तीस पात्र मान्यवर व्यक्तीच्या हक्कावर गदा आणल्यासारखे होईल. त्यातील काही नावांबद्दल राज्यपालांना अधिक माहिती जाणून घ्यायची झाल्यास पत्रव्यवहाराने शंकानिरसन करून घेता आले असते. घटनात्मक पदावर राहून राजकीय चाली खेळल्यास त्या पदाची प्रतिष्ठा कमी होते. - प्रा. सुहास पटवर्धन, बदलापूर (जि. ठाणे) समाजास स्वातंत्र्याचे भय? ‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची महाभयानक किंमत दिलेला आपला देश प्रबळ नेतृत्वाच्या मानसिक गरजेतून बाहेर पडेल का?’ या कळीच्या प्रश्नाने मिलिंद मुरुगकर यांनी ‘लोकशाहीतले ‘प्रबळ नेतृत्व’’ या लेखाचा (३ जून) शेवट केलेला आहे. या प्रश्नाचे एक उत्तर प्रबळ नेतृत्वाची गरज असलेल्या समाजाच्या झुंडप्रियतेत आहे. आणि दुसरे उत्तर, सुस्थितीतील समाजवर्गाला स्वातंत्र्याच्या वाटणाऱ्या भयामध्ये (फिअर ऑफ फ्रीडम) दडलेले आहे. हा समाज आपल्या स्वातंत्र्याची जबाबदारी नेहमीच बलवान नेत्याच्या हाती देण्यात समाधान मानत आला आहे. ब्रिटिशांविरोधातल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या संदर्भाने जेव्हा आपण ‘सबंध देश स्वातंत्र्याच्या प्रेरणेने पेटून उठला होता’ असे विधान करतो, तेव्हा सर्वसामान्य माणसाच्या मनात परकीय सत्तेबद्दल संताप असला तरीही, व्यक्ती म्हणून, देश म्हणून आपण स्वतंत्र असायला हवे, ही भावना तत्कालीन समाजातल्या किती टक्के लोकांमध्ये होती, याबद्दल शंका आहे. मुद्दा झुंडीत सुरक्षितता शोधणाऱ्या, आपले स्वातंत्र्य बलवान नेत्याकडे गहाण ठेवणाऱ्या समाजाचा आहे. आजचे ‘प्रबळ नेतृत्व’ अशा झुंडप्रिय, शरणागत समाजाचा मानसिक ताबा मिळवण्यात माहीर आहे. या नेतृत्वाभोवती देव-धर्माचे आणि भांडवलदारांचे सुरक्षा कवच असल्याने देशाने मानसिक गरजेतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया प्रदीर्घ असणार आहे. - शेखर देशमुख, नवी मुंबई (चर्चेविनाच) बदललेले धोरण राज्यघटनेशी सुसंगत? ‘लसीकरण धोरणाचे वाभाडे’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ जून) वाचली. लसीकरण धोरणातील विविध त्रुटींवर नेमके बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून अनेक तपशील मागितले आहेत. या सर्व त्रुटींची चर्चा वेळोवेळी माध्यमांतून झाली आहे; तेव्हा त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. पण अगदी सहजपणे लक्षात येणाऱ्या एका मोठ्या गफलतीचा उल्लेख करावासा वाटतो. ४५ वर्षांवरील लोकांची संख्या ३० ते ३५ कोटी आहे, तर १८ ते ४४ या वयोगटाची लोकसंख्या ६० कोटी आहे. केंद्र सरकारने कमी लोकसंख्येच्या गटांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली, तर उरलेल्या ६० कोटींचे लसीकरण करण्याचे काम राज्य सरकारे व खासगी संस्था करतील असे जाहीर केले. ३५ कोटी लोकांसाठी ७० कोटी मात्रा लागतील, त्याचा माफक दर प्रतिमात्रा १५० रुपये आधीच ठरला होता. या हिशोबाने केंद्राचा एकूण खर्च १०,५०० कोटी रुपये इतकाच येतो. पण चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी ३५,००० कोटी इतकी रक्कम मंजूर केली आहे. या काटकसरीचे कारण काय? आणि राज्य सरकारांवर हा अचानक खर्चाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे तो त्यांना कसा पेलणार, याचा कुठलाही विचार केंद्र सरकारने केला नाही हे स्पष्ट दिसते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, राज्य सरकारांनीदेखील याचा निषेध न करता हौसेने ही जबाबदारी स्वीकारली आणि ‘ग्लोबल टेंडर काढू’ अशा राणा भीमदेवी थाटात घोषणा दिल्या; त्याचे काय झाले हे आता दिसतच आहे. या सर्व प्रकारात बोचणारी बाब म्हणजे, १९७८ साली मंजूर झालेले मोफत सार्वत्रिक लसीकरणाचे धोरण सरकारने कुठलेही कारण न देता अचानक बदलले. पण या बदललेल्या धोरणाचा कुठलाही दस्तावेज जाहीर केला नाही. देशाच्या संसदेत या बदललेल्या धोरणाची माहिती सादर करणे आवश्यक होते. पण जानेवारी ते मार्च २०२१ या काळातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयावर साधी चर्चादेखील झाली नाही. विरोधी पक्षांनीसुद्धा लसीकरण या महत्त्वाच्या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी अशी मागणी केल्याचे आठवत नाही. तेव्हा आता या लसीकरण धोरणाची चिकित्सा करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने प्रश्न विचारले तर ते आवश्यकच आहे. कुठल्याही महत्त्वाच्या विषयावर धोरण जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे क्षेत्र आहे, हे मान्य. पण हे धोरण राज्यघटनेशी सुसंगत आहे का व त्यामुळे जनतेच्या मूलभूत हक्कांचा भंग होतो का, हे तपासून बघण्याचे काम न्यायव्यवस्थेचे आहे. ते चोखपणे केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. - प्रमोद पाटील, नाशिक तोवर उत्तरे टाळली जातील ‘लोकशाहीतले ‘प्रबळ नेतृत्व’’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (३ जून) वाचला. भाजपला मिळालेल्या यशात पितृसंघटना असणाऱ्या रा. स्व. संघाचा नि:संशय मोठा वाटा आहे. त्याबरोबरच ज्या पद्धतीने मोदी सरकार आपले कार्यक्रम राबवते व लोकशाहीतील इतर घटकांना वागवते आहे, त्यातही संघाचा वैचारिक प्रभाव दिसून येतो. जनतेच्या सुख-दु:खांना जबाबदार असणारा राजा उत्तम असतो, हे चाणक्य नीतीतील तत्त्व किंवा तत्सम बाता मारण्यात हा परिवार अग्रक्रमी असतो. परंतु वर्तनात मात्र जनतेची सुख-दु:खे त्याने बाजूला सारलेली असून मनात मात्र ‘मी राजा आहे’ हीच भावना प्रबळ झालेली असावी. राजा हा कधीच चुकत नाही व इतर सामान्यांपेक्षा वरच्या दर्जाचा असल्याने उत्तरदायित्व मानत नाही, अशी मनोभूमिका असल्यास पत्रकारांना अव्हेरणे हे नैसर्गिक ठरते आणि प्रश्न विचारणाऱ्या जनतेला नकारात्मक किंवा देशद्रोही ठरवणे क्रमप्राप्त ठरते. भारतीय तत्त्वज्ञानाला अनुसरून पडणारे किमान व्यावहारिक प्रश्न जोपर्यंत सर्वसामान्य माणसे कोठल्याही सरकारला विचारणार नाहीत, तोपर्यंत राज्यकर्ते उत्तर देणे टाळतच राहतील. - ऋषिकेश वाकदकर, नाशिक ‘एम्स’च्या संख्येवरून आरोग्यसेवेचा दर्जा ठरत नाही! ‘पहिली बाजू’ सदरातील (१ जून) ‘भ्रष्टाचारमुक्त नव्या भारताकडे’ हा भाजपच्या महाराष्ट्र प्रवक्त्यांचा लेख वाचला. ‘बहुसंख्यांचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ या धोरणानुसार मोदी सरकार काम करते. हीच गोष्ट या लेखात पुन्हा अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. लेखातील सुरुवातीचे बहुतांश दावे हे भावनिक राजकारणाशी संबंधित आणि मोघम असल्यामुळे त्यांची पडताळणी करण्यात अर्थ नाही. भारत खरेच भ्रष्टाचारमुक्त झाला का, या प्रश्नाचे उत्तर कोणीही कोणालाही खासगीत विचारल्यास मिळेलच. लोकांना विश्वासात घेऊन मोदी निर्णय घेतात, हे विधान हास्यास्पद आहे. नोटबंदी, राष्ट्रव्यापी टाळेबंदी, कलम ३७० रद्द करणे यांसारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णय लोकांना विश्वासात घेऊन झाले का? नवीन कृषी आणि कामगार कायदे शेतकरी अथवा कामगार यांनी मागणी केलेली नसताना, बळेच आणि भांडवलदारांना सोयीस्कर असे बनवण्यात आलेले आहेत. सध्या देशात फक्त सात ‘एम्स’ कार्यरत आहेत. त्यांपैकी पहिले जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात पूर्ण झाले. पुढील सहा एम्सची घोषणा जरी वाजपेयी सरकारच्या काळात झाली असली, तरी त्यासाठी निधी उपलब्ध करून प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झाले. मोदींनी ११ एम्स जाहीर केली. त्यांपैकी कोणत्याच प्रकल्पाला पुरेसा निधी, मनुष्यबळ आणि वेग नसून अपूर्ण आहेत. देशात किती एम्स आहेत यावर देशातील सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेचा दर्जा अवलंबून नाही, तर तालुकास्तरावर सार्वत्रिक आरोग्यसेवा किती उपलब्ध आहे हे महत्त्वाचे आहे. अशी सुधारणा किती झाली हे कोविड साथीच्या काळात संपूर्ण देशाने पाहिले आणि अनुभवले आहेच. गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारने आठ आयआयटी संस्था सुरू केल्या असल्या, तरी शिक्षणशुल्क आणि वसतिगृह शुल्क अनेक पट वाढवले आहे, विद्यावेतन बंद केले आहे. कोविड साथीच्या व्यवस्थापनाबाबत मोदी सरकारचे दुर्लक्ष, दुय्यम प्राथमिकता, धोरणशून्यता, हेळसांड हे उघड आहे आणि जगभरातील माध्यमांनी ते दाखवून दिले आहे. हे सर्व पाहता, भाजप प्रवक्त्यांचा उपरोक्त लेख गोबेल्स प्रचारतंत्राचा उत्तम नमुना ठरतो. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे मोक्याच्या क्षणी संघ मदतीला ‘उत्तर प्रदेशसाठी संघाची बैठक : सरसंघचालक मोहन भागवत यांची उपस्थिती’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ जून) वाचले. वादग्रस्त ठरलेली कारकीर्द, करोनाची दुसरी लाट हाताळण्यात आलेले अपयश, तसेच पंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपचा झालेला पराभव या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी होणे अपेक्षित होते. परंतु ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी ऐन मोक्याच्या क्षणी रा. स्व. संघ भाजपच्या मदतीला धावून आला आहे. यावरून भाजपच्या अंतर्गत खदखदीवर संघाने कडी केली असेच म्हणता येईल. - डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे आभासी प्रतिमेपेक्षा वास्तव फारच कटू ‘भ्रष्टाचारमुक्त नव्या भारताकडे’ हा केशव उपाध्ये यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, १ जून) वाचला. गेल्या तीन-चार वर्षांतील घटना पाहिल्यास, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची भिस्त आभासी प्रतिमा निर्माण करण्यावर दिसते. कोणत्याही राजवटीचे मूल्यांकन त्या राजवटीत जनतेचे राहणीमान किती उंचावले, जनता त्या काळात किती प्रमाणात शिक्षित झाली, उद्योगस्नेही वातावरण कितपत तयार झाले, जेणेकरून बाजारात खेळते भांडवल किती आले, त्याचबरोबर पोलीस, निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आदी संस्थांची स्वायत्तता पाळली गेली का, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे. करोनाने आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले असतानाही ‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही देश ठामपणे उभा आहे,’ हे लेखकाने कोणत्या आधारावर लिहिले आहे? भ्रष्टाचाराबाबत बोलायचे, तर ‘ना मै खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ या मोदींच्या वाक्याने किती लोकप्रियता मिळवली होती! परंतु त्याच मोदींच्या पक्षाने निवडणुका येताच विविध राज्यांतील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या इतर पक्षांतील नेत्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देण्यामागील हेतूचे समर्थन कसे करणार? ‘पीएम-केअर्स’ फंडाची स्थापना व त्यास माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली सूट, तसेच संरक्षणमंत्र्यांच्या व इतरांच्या नकळत पंतप्रधानांनी केलेला राफेल व्यवहार भ्रष्टाचारमुक्त वाटेवरील मैलाचा दगड ठरावा! आभासी विश्वापेक्षा वास्तव फारच कटू, हेच खरे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) एकेक खांब खिळखिळे. ‘लोकशाहीतले ‘प्रबळ नेतृत्व’’ हा लेख वाचला. आपल्याकडे आर्थिक तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञांची कमतरता नाही. परंतु त्यांना बरोबर घेऊन कुठलेही निर्णय खुलेपणाने घेतले गेले नाहीत. लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे, पत्रकार परिषदा झाल्या असत्या, तर पंतप्रधानांना संकटकाळी घ्याव्या लागणाऱ्या कठोर निर्णयामुळे होणाऱ्या जनक्षोभाची जबाबदारी काही प्रमाणात घ्यावी लागली असती. निवृत्तीपश्चात मिळणाऱ्या पदाची लालसा बाळगणारे अधिकारी, बऱ्याच अंशी सरकारधार्जिणे निर्णय देणारी न्यायसंस्था, सरकारी दडपणाखाली असलेली माध्यमे. असे लोकशाहीचे एकेक खांब खिळखिळे होऊन लोकशाही न परतीच्या वाटेला लागली आहे की काय, अशी भीती वाटते. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) सात वर्षे दुजाभावाची. ‘भ्रष्टाचारमुक्त नव्या भारताकडे’ हा भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा लेख वाचला. सात वर्षांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कार्यकाळ बघता देश रसातळाला गेल्याचे, तर मोदींच्या भाजपला ऊर्जितावस्था प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. भाजप समर्थकांकडून वेळोवेळी मोदींच्या १८-१८ तास काम करण्याच्या वल्गना केल्या जातात. पण ते हे काम देशापेक्षा भाजपला यत्र-तत्र-सर्वत्र सत्तेत येण्यासाठीच करत असतात असे म्हणता येईल. अलीकडेच पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचारातून त्याची प्रचीती आलेली आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेत टाळ्या-थाळ्या-दिवे याप्रकारे एका महामारीचे सोहळे आयोजित करण्यावर मोदींनी भर दिल्याचे दिसून येते. देशाला लशींची गरज असताना मोदींनी आपल्याकडील स्वस्त लस इतर देशांना पाठवली आणि आज लसतुटवड्यात महाग लस रशियातून मागवण्याची वेळ देशावर लादली. जागतिक पातळीवर अनेक प्रतिष्ठित माध्यमांनी मोदींच्या करोना साथ हाताळण्याच्या पद्धतीवर तीव्र शब्दांत टीका, नापसंती व दु:ख व्यक्त केले आहे. एरवी परदेशातील पुरस्कार, मानसन्मानाचे भांडवल करणाऱ्या मोदींनी अपयशाचे धनी होण्याकडे मात्र काणाडोळा केल्याचे दिसून येते. समाजमाध्यमांत पंतप्रधान म्हणून मोदींवर विनोद, संताप, टिकेचे सूर मोठ्या प्रमाणात दिसून आले. दुर्दैवाने इतक्या मोठ्या प्रमाणात टीका होणारे मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान ठरले. करोनाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पंतप्रधान मदतनिधीत देशातील जनतेकडून मदत करण्यात आली. मात्र पंतप्रधान मदतनिधी एका खासगी विश्वस्त मंडळात परिवर्तित करण्यात आले. शिवाय त्यातील हिशोब, खर्च यांचा तपशील देण्यासही केंद्र सरकारने नकार दिला. करोनाकाळात राज्यांना आर्थिक मदत करायची सोडून मोदींनी आपले लक्ष २० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ‘सेण्ट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पावर केंद्रित केले. उल्लेखनीय म्हणजे याच २० हजार कोटी रुपयांत देशातील ८० टक्के जनतेचे लसीकरण केंद्र सरकारला करता आले असते. भाजपशासित गुजरात राज्यात झालेल्या १.२३ लाख मृत्यूंबाबत प्रमाणपत्रांचा घोळ करून केवळ चार हजार मृत्यू करोनाने झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात गंगेत हजारोंच्या संख्येने मृतदेह तरंगताना दिसून आले. मात्र करोनाच्या या विदारक चित्रावर मोदींकडे जाहीरपणे अश्रू ढाळण्याशिवाय दुसरे कुठलेच उत्तर नाही. घरगुती वापराच्या सिलिंडरचे मूल्य २०१४च्या तुलनेत २०२१ साली दुपटीने वाढले आहे. पेट्रोलने शंभरी पार करत नवा उच्चांक गाठला आहे. एकाच वर्षात डिझेलमध्ये ३० टक्के वाढ झाली असून जीवनावश्यक वस्तू ४० टक्क्यांनी महागल्या आहेत. अगदी जीडीपीच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर तो प्रवास उलट्या दिशेने सुरू आहे. भाजपचेच खासदार असलेल्या सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी अर्थ मंत्रालयात कमी बुद्ध्यांक असलेले अधिकारी नियुक्त असून मोदींना अर्थ विषयातले काहीच कळत नसल्याचे मार्मिक विधान केले आहे. एकीकडे डाळ, तांदूळ, भाज्यांचे भाव प्रचंड वाढले असताना मोदी सरकारने खतांच्या वाढवलेल्या किमतीने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे. शेती उत्पादनाचे दर वाढले असूनही शेतकऱ्यांना मात्र या वाढीव दराचा कुठलाही फायदा झालेला नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर स्कील इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया अशा २५ योजना अपयशी ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे. चीनप्रश्नी मागील सरकारांवर टीका करणाऱ्या मोदी सरकारने गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केली नसल्याचे विधान करत जाहीरपणे देशाची दिशाभूल केली. अनेक वर्षांच्या योगदानातून नावारूपास आलेल्या अनेक नामांकित संस्था विकून आपल्या अपयशाचे मोदींनी जाहीर प्रदर्शन केले आहे. नुकत्याच आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळाची सर्वाधिक झळ ही केरळ, गोवा आणि महाराष्ट्राला बसली. देशाचे पंतप्रधान असलेल्या मोदींनी मात्र केवळ गुजरात राज्याची पाहणी करत गुजरातला भरीव मदत केली. मोदींचा हा दुजाभाव गेल्या सात वर्षांत नेहमीच दिसून आला. आजच्या मोदी-शहांच्या भाजपला विरोधी पक्षमुक्त भारत, प्रश्नमुक्त संसद/माध्यमे आणि लेखात परीक्षण नसलेले मदतनिधी कोष गरजेचे वाटू लागले आहेत. - हर्षल प्रधान (जनसंपर्क प्रमुख आणि माध्यम सल्लागार, शिवसेना)
