भविष्यात मुदत ठेवींचे दर कमी झाले, तर आश्चर्य नाही केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील ‘लोकसत्ता’चा विशेषांक (२ फेब्रुवारी) वाचला. एतद्देशियांच्या विस्मृतीत चाललेल्या लोकमान्य टिळकांच्या आठवणी त्यात अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने जागवून अभ्यासू लोकमान्यांच्या एका सर्वस्वी वेगळ्या अंगाचा परिचय वाचकांना करून दिला आहे. एक सामान्य करदाता म्हणून काय वाटते, ते मांडण्याचा हा प्रयत्न.. सर्वप्रथम फॉर्म क्र. १५ एच पूर्वी सुटसुटीत असलेला हा फॉर्म सुमारे चार वर्षांपूर्वी क्लिष्ट बनवला गेला. कोणकोणत्या आस्थापनांमध्ये हा फॉर्म सादर केला गेला आहे, एकूण किती फॉर्म भरले, ज्या आस्थापनेत फॉर्म देत आहोत तेथील व्याज किती, एकूण व्याज किती, अशी टाळता येण्याजोगी माहिती देण्याची जबाबदारी गुंतवणूकदारांवर टाकली गेली आहे. या फॉर्ममध्ये पॅन क्रमांक लिहिणे अनिवार्य आहे. सुधारित फॉर्ममध्ये विचारलेली माहिती आयकर खात्यास केवळ या एका क्रमांकाद्वारे सहज मिळू शकते. असे असताना ही क्लिष्टता का? याबद्दल मी गेल्या तीन वर्षांपासून अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालय यांना ट्वीट करतो आहे, पण अजून काहीही प्रतिसाद नाही. तीच गोष्ट विवरणपत्राची. भरण्यास सोपे व सरळ असे हे विवरणपत्र मागच्या वर्षी अचानक माहितीबंबाळ झाले. खासकरून परदेशी गुंतवणूक, परदेशाशी संबंधित इतर बाबी, यांची एवढी माहिती विचारली आहे की, जणू करदाता हा कोणी गुन्हेगार आहे आणि तो देशातून पळ काढण्याच्या बेतात आहे! खरे म्हणजे अशा करदात्यांसाठी संपूर्णपणे वेगळे विवरणपत्र हवे. आधीच अनेक प्रकारची माहिती भरून कंटाळलेल्या करदात्याला अशा क्लिष्ट कामासाठी, तसेच नव्याने लागू केलेल्या द्विस्तरीय कररचनेमुळे ‘उजाडले, पण सूर्य कोठे आहे?’ या अग्रलेखात (२ फेब्रु.) म्हटल्याप्रमाणे कर सल्लागारांची मदत घेणे अनिवार्य ठरेल आणि त्यांची धन होईल. बँकांच्या ठेवींवरील विमा रु. एक लाखवरून रु. पाच लाख केला, ही स्वागतार्ह बाब. परंतु अडचणीत आलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना विम्याची रक्कम केव्हा मिळणार याबाबत अजूनही वेळेचे बंधन नाही, ते घालणे आवश्यक होते. या विम्याचा हप्ता बँका भरतात, त्यामुळे भविष्यात मुदत ठेवींचे दर कमी झाले, तर आश्चर्य वाटायला नको. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) अर्थसंकल्प आणि त्याची अंमलबजावणी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पाची औपचारिकता पार पडली. असे म्हणतात की, कुठलाही निर्णय शंभर टक्के बरोबर वा चूक नसतो. तेच अर्थसंकल्पालाही लागू आहे. प्रश्न असा आहे की, आपलाच अर्थसंकल्प अमलात आणण्याची क्षमता सरकारकडे कितपत आहे? हे समजण्यासाठी आधीच्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत काय झाले, ते पाहायला मिळाले पाहिजे. त्यातील खालील तपशील नव्या अर्थसंकल्पासोबत मिळायला हवा : (१) उत्पन्नाच्या कुठल्या स्रोताकडून किती उत्पन्न अपेक्षित होते आणि प्रत्यक्षात त्यातून किती उत्पन्न मिळाले? (२) खर्चाच्या कुठल्या शीर्षकाखाली किती भौतिक उद्दिष्टांसाठी किती तरतूद केली होती व प्रत्यक्षात किती उद्दिष्टे साध्य झाली आणि त्यावर किती खर्च झाला? नव्या वर्षांच्या भौतिक उद्दिष्टांबाबतही तपशील देण्यात यावा, म्हणजे अर्थसंकल्प कितपत वास्तवाला धरून आहे ते कळेल! - शरद कोर्डे, ठाणे ..नाही तर पहिले पाढे पंचावन्न! आशयाला तसेच आकारालासुद्धा अंमलबजावणी जरुरीची असते आणि या अंमलबजावणीसाठी वातावरण. अतिशय चपखल शब्दांत अर्थसंकल्पाचे अवलोकन ‘उजाडले, पण सूर्य कोठे आहे?’ या अग्रलेखात (२ फेब्रु.) केलेले आहे. त्यात भरीस लोकमान्य टिळकांच्या ‘केसरी’तील अग्रलेखाचा संदर्भ! अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत व्हावयाची असेल, तर खालील गोष्टींचा विचार करावा लागेल : (१) करांमध्ये सरलता आणि सुसूत्रता. आता तर आयकरातसुद्धा जीएसटीसारखे क्लिष्ट कोष्टक आणले आहे. (२) परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करायची असल्यास परदेशी कंपन्यांना विनाअट खात्री द्यावी लागेल. भूतकाळातील दूरसंचार घोटाळा वा व्होडाफोनवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर किंवा आताचे टेलिकॉम क्षेत्रावर लादलेले कररूपी ओझे असेल अथवा आंध्र प्रदेशमधील अमरावती नगरीबाबत सिंगापूरच्या कंपनीचे करार रद्द करणे असो; अशा प्रसंगांत सरकारला काळजी घ्यावी लागेल. तसे झाल्यास पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी परदेशी स्वायत्त निधी भारतात येईल. (३) पूर्वीचा सेवा कर आणि मूल्यवर्धित कर यांसाठी आणलेल्या योजनेत शासनाने मूळ करात सवलत दिलेली होती. आयकर विवाद विश्वास योजनेत मात्र कर शंभर टक्के भरावयाचा आहे; सवलत फक्त व्याज आणि शास्तीमध्ये मिळेल. अप्रत्यक्ष करांमध्ये कर वसूल केला गेलेला असतो, तर प्रत्यक्ष करप्रणालीत तो करदात्याला स्वत: भरावा लागतो; अशा वेळी आयकर अधिकाऱ्यांच्या आणि करदात्यांच्या मतभिन्नतेमुळे देणी उद्भवलेली असतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये खात्यात अपील केले की, निकाल हा करदात्यांच्या बाजूने लागतो. त्यामुळे जर करात सवलत दिली असती, तर ते योग्य झाले असते. (४) विविध लोकोपयोगी योजनांची अंमलबजावणी करताना देशातील वातावरण स्थिर असावे लागेल. याशिवाय विविध खात्यांमध्ये समन्वय, नोकरशाहीमध्ये तत्परता, जाहिरातीपेक्षा कामात लक्ष, इत्यादी गोष्टी हव्या. नाही तर ‘पहिले पाढे पंचावन्न..’ अशीच अवस्था होईल. - सीए देवेंद्र जैन, अंबरनाथ चिंता नसावी.. अनेक मोठे सरकारी उपक्रम आहेतच! ‘उजाडले, पण सूर्य कोठे आहे?’ हे संपादकीय (२ फेब्रुवारी) वाचले. काही लाख कोटी रुपयांच्या आकडेवारीने समृद्ध असलेला, पावणेतीन तासांत वाचून न होणारा अर्थसंकल्प आणि सरकारसमर्थक लोकप्रतिनिधींची वारंवार बाके वाजवण्याची कृती ही जनसामान्यांना सुखावत होती. वारंवार वाजवल्यामुळे खिळखिळी होणारी लोकसभेतील बाके यापुढील काळासाठी बदलण्यासाठी किती रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे हे काही कळले नसले, तरी त्याकडे डोळे लावून बसलेल्या जनतेला आपल्यासाठी काही तरी भव्यदिव्य संकल्प होतो आहे, इतपत समजत होते! प्रतिवर्षी दोन कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचा २०१४ मधला संकल्प हादेखील निवडणूक जुमलाच होता असे कोणा नेत्याने जाहीर केलेले नाही; म्हणजे त्याप्रमाणे पाच वर्षांत दहा कोटी नव्या रोजगारांची निर्मिती बहुधा पूर्ण झालीच असेल! २०२२ पर्यंत जिवंत राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार हा गेल्या वर्षीचा संकल्प बारगळला नसल्याचा आनंद झाला. आता आपण प्रतीक्षा करू या ती २०२४ सालातल्या पाच लाख कोटी डॉलर्स आकाराच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची. शेवटी आकारालाच महत्त्व असते. हा आकार डोळ्यांत साठवून घेण्याची दिव्यदृष्टी मात्र पाहिजे. चिंता नसावी.. अनेक मोठमोठे सरकारी उपक्रम आपल्या देशाने पहिल्या साठ वर्षांत तयार करून ठेवले आहेतच! - प्रमोद तावडे, डोंबिवली महाराष्ट्राबद्दल केंद्राच्या मनात दुजाभाव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प महाराष्ट्रासाठी निराशाजनकच म्हणावा लागेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र व मुंबईचे मोठे योगदान असूनही महाराष्ट्राकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मिळणारा निधीही या अर्थसंकल्पात कमी करण्यात आला. बंगळूरुत रेल्वे उपनगरी वाहतूक सुरू करण्याची घोषणा करताना आणि बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, तेजस एक्स्प्रेसवर शेकडो कोटी खर्च करताना मुंबईची जीवनवाहिनी असणाऱ्या आणि रेल्वेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या लोकल सेवेच्या पदरी मात्र काहीच नाही. यातून महाराष्ट्राविषयी केंद्राच्या मनात असणारा दुजाभावच दिसून येतो. गुजरातच्या गिफ्ट सिटीत आंतरराष्ट्रीय सोने-चांदी बाजाराची घोषणा केली, परंतु देशाच्या विकासास बळकटी देणाऱ्या मुंबईकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. देशातील पाच ऐतिहासिक स्थळांचा पुनर्विकास करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी मांडला. पण सांस्कृतिकदृष्टय़ा संपन्न असलेल्या महाराष्ट्रातील एकाही शहराचा यात समावेश नाही. हे सारे पाहता, मुंबई/महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचाच हा प्रयत्न आहे की काय, अशी शंका मनात डोकावते. ती खरी असेल तर ही महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. - श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड (जि. पुणे) तोवर ‘हक्क कळण्याचे शिक्षण’ हे स्वप्नरंजनच! लोकमान्य टिळकांच्या विचारप्रकाशात केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मागोवा घेणाऱ्या अंकातील (२ फेब्रु.)- ‘लिहिणे- वाचणे नव्हे, तर नागरिकत्वाचे हक्क व जबाबदारी कळण्याचे शिक्षण मिळेल तेच खरे राष्ट्र’ हे लोकमान्यांचे उद्धृत वाचले. टिळकांनी त्या वेळी जे लिहून ठेवले, ते आजही किती तर्कसंगत ठरते! आज देशात नागरिकशास्त्रापेक्षा इतिहासाला कवटाळण्यात आपण मग्न आहोत. काही युवक हक्क मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात, तर त्यांना देशद्रोही ठरवून गुंडांकरवी मारहाण केली जाते. आज देशभरात दोन कोटी मुले शाळाबाह्य़, तर तीन लाख प्राथमिक शिक्षकांची कमतरता आहे आणि आपण शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (सहा टक्के इतकी अपेक्षा असतानाही) जेमतेम एक टक्का खर्च करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासूनच वंचित ठेवत आहोत. हे पाहता, ‘नागरिकत्वाचे हक्क व जबाबदारी कळण्याचे शिक्षण’ हे स्वप्नरंजनच म्हणावे लागेल. - विकास नेहरकर (ता. केज, जि. बीड) लोकशाहीची टाळी एका हाताने वाजत नाही! शुक्रवारी संसदेतील अभिभाषणात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, ‘कोणतीही आंदोलने हिंसक पद्धतीने झाली तर लोकशाही दुबळी होते.’ हिंसक आंदोलनांना लोकशाहीत स्थान नाही, हे सांगायला कोणा तत्त्ववेत्त्याची गरज नाही. सरकार पुरेसे संवेदनशील असेल, तर आंदोलने होणार नाहीत. लोकशाहीत सरकार संवेदनशील असणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभर आंदोलने सुरू आहेत किंवा निरनिराळ्या राज्यांच्या विधानसभा या कायद्याविरुद्ध ठराव संमत करत आहेत, त्यांची दखल सरकारने घ्यावी, असे राष्ट्रपतींनी सरकारला सांगण्याची तसदी घेतली असती तर ते अधिक तर्कशुद्ध झाले असते. लोकशाहीची टाळी एका हाताने वाजत नाही! - संजय चिटणीस, मुंबई
