03 March 2021

News Flash

कानठळ्या बसवणारी शांतता..

पोलिसांचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असू नये यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘जीवघेण्या शांततेतला प्रश्न..’ हा रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांचा लेख (२८ फेब्रुवारी) वाचताना मला राम पटवर्धन (‘मौज’चे संपादक आणि ‘पाडस’ या अनुवादित कादंबरीचे लेखक) यांनी मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय, दादर इथल्या एका मुलाखतीत त्या वेळच्या सामाजिक परिस्थितीवर ‘कानठळ्या बसविणारी शांतता’ असा शब्दप्रयोग केला होता, त्याची आठवण झाली. अशी शांतता ही भीतीतून आलेली शांतता, असे त्यांना अभिप्रेत होते तेव्हा.

– सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

विद्यापीठ हिंसेपासून दिल्ली दंगलीपर्यंत..

‘दंगल वयात येताना’ हा संपादकीय लेख (२७ फेब्रुवारी) वाचला. खरंच दंगल वयात येते असे वाटते. जामिया मिलिया विद्यापीठ, अलिगड मुस्लीम विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यांसह अनेक विद्यापीठांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी हिंसा झाली. सुरुवातीची हिंसा ही लहान होती, ती ‘जेएनयू’मध्ये येईपर्यंत हातपाय आणि डोकी फोडण्यापर्यंत गेली. या हिंसेमध्ये तोंडाला फडकी बांधून सहभागी झालेल्यांवरील कारवाईचे काय झाले? त्यानंतर ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’च्या विरोधातील आंदोलकांच्या दिशेने एका युवकाने गोळीबार केला, तोही पोलीस अगदी जवळच असताना. या िहसेने आता उग्र रूप घेऊन ३८ व्यक्तींचा जीव घेऊन २०० माणसांना जखमी केले. भयंकर गोष्ट अशी की, एका आयबी अधिकाऱ्याचा मृतदेह नाल्यामध्ये सापडला. वरील सर्व प्रसंगांअगोदर राजकीय नेत्यांकडून अनेक भडकावू भाषणे झाली होती. निवडणुकीच्या प्रचारसभेत भाजपच्या एका नेत्याने ‘देश के गद्दारों को गोली मारो सालो को’ ही घोषणा जमावाच्या तोंडून वदवून घेतल्यानंतर आता ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगलीमध्ये अनेकांची हत्या गोळ्या झाडूनच करण्यात आली आहे.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे गुजरातच्या मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रिपदी असताना फेब्रुवारी २००२ मध्ये गुजरातच्या दंगली घडल्या आणि आता बरोबर १८ वर्षांनी मोदी व शहा हे दोघेही केंद्र सरकारमध्ये, सत्तापदांवर असताना दिल्लीत दंगली घडल्या. गुजरात दंगल आणि विद्यापीठ हिंसा ते दिल्ली दंगलीपर्यंत जे दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या अखत्यारीत येतात त्यांची भूमिका काय होती? पोलिसांनी कुणावर गुन्हे दाखल केले? कुणाला अटक झाली? केंद्र सरकारची काय भूमिका होती? दंगल रोखण्यासाठी पोलिसांनी काय केले? या प्रश्नांमागील सत्य सांगितले जात नसूनही उमजते, तेव्हा या सर्वामागे कोण असू शकतो हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

– विशाल शंकर पेटारे, जुन्नर (जि. पुणे)

तरुणांच्या देशात ‘झाले ते झाले’?

लोकसंख्येच्या बाबतीत आज जगाच्या पाठीवर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो आणि सर्वाधिक तरुण वर्गदेखील भारतात आहे; परंतु हा तरुण वर्ग दंगली, गोळीबार, मारामारी यामध्ये आपली ऊर्जा गमावताना दिसतो. आपल्या देशाच्या नेत्यांबद्दल तर काय बोलावे? परंतु ‘राजकीय’ न मानले जाणाऱ्या पदावरचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल गुरुवारी म्हणाले, ‘‘जो हो गया सो हो गया’’ – याचा काय अर्थ? आज देशामध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ कमी-कमीच का होते आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. सामान्य माणसासाठी महागाई खूप वाढलेली आहे. असे असतानाच आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशात धार्मिक राजकारण खेळले जाते आहे.  किमान आता दिल्लीच्या बाबतीत, पोलिसांचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असू नये यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. नाही तर या यंत्रणांची आजवरची कामगिरी पाहाता ३८ चे ३८० होण्यास उशीर नाही लागणार, अशी भीती वाटते आहे.

– सचिन धर्मराज राखुंडे, वाघोली (पुणे)

सक्ती, गरज आणि भाषेचा आनंद

‘सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची’ ही बातमी वाचतानाच ‘विधि महाविद्यालयांमध्ये व मुंबईतल्याच जुन्या शाळांमध्ये संपूर्ण मराठी माध्यमात शिकण्यात अडचणी’ अशा बातम्या वाचण्यास मिळाव्यात हा दुर्दैवी योगायोग होय. इथे अनेक मुद्दे येतात.

(१) सक्ती – मी वाहतूक सिग्नल पाळणार, पण सिग्नलपुढे वाहतूक पोलीस असेल तरच (आजकाल सीसीटीव्ही सज्ज असेल तरच), अशी आपली कार्यसंस्कृती असल्यामुळे मराठीसक्तीचे स्वागतच. पण ‘दंडाची रक्कम एक लाख’ हे हास्यास्पदच. कारण अनेक उच्च मध्यमवर्गीय घरांमध्ये एकटय़ा पाल्याचा शालेय खर्चच वर्षांला एक लाख आहे. त्यामुळे तुमच्या-आमच्या खिशातून एखादे पाच रुपयांचे नाणे रस्त्यावर पडावे, तेवढाच नगण्य फटका संस्थाचालकांना बसेल.

(२) गरज – भाषा ही गरजेतून शिकली जाते. इंग्रजीमध्ये पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण मिळते आणि त्यायोगे अर्थप्राप्ती होऊन उदरनिर्वाह सुकर होतो, म्हणून सारे इंग्रजी शिकतात; इंग्रजी आवडते म्हणून नव्हे! जगभर अनेक क्षेत्रांत मान्यता पावलेले अनेक लोक मूळ भारतीय आहेत, याचे मूळ इंग्रजी भाषानपुण्यात आहे. त्यामुळे मराठी आली नाही तर जगणे मुश्कील, शिक्षण वा उदरनिर्वाह कठीण, असे काही होणार आहे का? तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. तसेच दुकानांत, बँकांमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी शंभर टक्के मराठी वापर होऊ लागला, तरच स्थलांतरित परप्रांतीय मराठी शिकतील.

(३) भाषेचा आनंद – आजच्या धावपळीच्या व समाजमाध्यमी जगात साहित्य-संगीत-कला यांचा आनंद आपण कितीसा घेतो, हे बाजूला ठेवू; पण लोकांनी रस घेऊन भाषेचा/साहित्याचा आस्वाद घेणे, सरकारने त्यास चालना देणे गरजेचे असते. केवळ साहित्य संमेलनाला अनुदान देणे वा साहित्य क्षेत्रात पुरस्कार देणे हे पुरेसे नाही. लोकांमध्ये भाषाआवड निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तरच नवे लेखक, प्रकाशकही उदयास आलेले पाहायला मिळतील.

– हर्षद फडके, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 29, 2020 3:36 am

Web Title: loksatta readers comments letters from readers loksatta readers reaction zws 70
Next Stories
1 रोग म्हशीला अन् इंजेक्शन पखालीला..
2 चर्चा शक्य; पण आधी मनातील किल्मिषे झटका
3 दहशतवादाशी लढण्यास सक्षमांनी अन्य विषयही पाहावेत
Just Now!
X