साई जन्मस्थान वाद अर्थकारणाशीच निगडित ‘साई जन्मस्थान वादामुळे आजपासून शिर्डी बंद’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ जानेवारी) वाचून मुख्यमंत्र्यांनी केवळ परभणी जिल्ह्य़ातील पाथरी ही साई जन्मभूमी म्हणून १०० कोटी रुपयांचा विकासनिधी त्या गावाला देण्याचे जाहीर करण्याऐवजी राज्यपातळीवर, ‘मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी निधी’ देण्याची घोषणा करणे, हे जबाबदार सर्वोच्च पदाला शोभेल असे झाले असते. गजानन महाराज शेगावला कुठून आले हे ग्रामस्थांनाही सांगता येत नाही; पण त्यांचे जन्मस्थान न शोधता शेगावचा सर्वागीण विकास होणे राहिले नाही. या विभूतींच्या आशीर्वादाने स्थानिकांचे आणि सर्वदूर पसरलेल्या सश्रद्ध भक्तांचे भले होत असेल, तर असे वाद उकरून काढण्यात काय अर्थ आहे? खरे तर तो ‘अर्थ’च आहे. देव, साधू, बाबा/महाराज यांचा काही संधीसाधूंनी अर्थकारणाशी घनिष्ठ संबंध लावत राहिल्यानेच हे घडते, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. यानिमित्ताने मध्यंतरी आलेल्या अभिनेता गिरीश कुलकर्णी यांच्या ‘देऊळ’ या मराठी चित्रपटाची आठवण झाली. शेंदूर फासलेल्या दगडाचा देव करून, त्याचे मोठे देऊळ बांधून, त्यावरून आर्थिक हितसंबंधांतून आपापल्या तुंबडय़ा भरणारी इरसाल माणसे त्यात दाखवली गेली होती. अलीकडच्या काळात सामान्य माणसांच्या सश्रद्ध भक्तीचा गैरफायदा घेत अर्थकारण करून, स्वत: ऐहिक उपभोगांत रमून देवादिकांची नावे घेत भक्तांची चेष्टा/फसवणूक करणारे आसारामबापूसारखे अनेक बाबा/महाराज अस्तित्वात आले. याला अपवाद ठरलेली शेगाव/ शिर्डीसारखी श्रद्धास्थाने तरी केवळ अर्थकारणासाठी वेठीला धरू नयेत असे वाटते. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे) राज्यांनी ‘कायदेशीर मार्गा’चा अवलंब करावा.. ‘नागरिकत्व कायद्यास नाकारणे घटनाबाह्य़ -कपिल सिब्बल’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ जानेवारी) वाचली. सध्याच्या गोंधळलेल्या वातावरणात सिब्बल यांनी वस्तुनिष्ठपणे मत व्यक्त केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा(सीएए)विषयी कितीही वैचारिक मतभेद असले, तरी ते लोकशाहीमध्ये घटनात्मक मार्गानीच सोडवले पाहिजेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५६ नुसार घटकराज्यांनी संसदेचा कायदा अमलात आणणे बंधनकारक आहे. राज्यांनी संसदेचा कायदा किंवा निर्देश यांचे पालन न केल्यास कलम ३६५ नुसार राष्ट्रपती राज्याचे शासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून चालत नसल्याचा निष्कर्ष काढून राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयही राज्यांना वाचवू शकत नाही. परंतु राज्यघटनेतील कलम १३१ नुसार राज्ये केंद्राच्या कायद्याला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. परंतु विधानसभेत ठराव मंजूर करून केंद्राचा कायदा नाकारू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन कायद्याविरोधात व्यवस्थित बाजू मांडावी. जर न्यायालयाला हा कायदा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहे असे आढळल्यास न्यायालय हा कायदा घटनाविरोधी ठरवून बाद करू शकते. म्हणून राज्यांनी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा. - अशोक वाघमारे, भूम (उस्मानाबाद) फाशी नको तर सश्रम जन्मठेप मात्र हवीच! सोनिया गांधींनी राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना ज्याप्रमाणे माफ केले, त्याप्रमाणे निर्भयाच्या बलात्काऱ्यांना तिच्या आईने माफ करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नामवंत वकील इंदिरा जयसिंग यांनी म्हटले आहे. त्यांचा राजकीय व सामाजिक दृष्टिकोन उदार आहे. त्यानुसार इंदिरा जयसिंग यांनी निर्भयाच्या मातोश्रींना हे आवाहन केले आहे. सोनिया गांधींनी असा उदार दृष्टिकोन स्वीकारला म्हणून इतरही असे करतील असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. याचे कारण बलात्कार पीडितेच्या पालकांना ज्या मानसिक दिव्यातून जावे लागते, ते ज्याचे त्यालाच माहीत. पण यानिमित्ताने अरुणा शानबागची मात्र आठवण झाली. तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. परंतु तिच्यावर बलात्कार करणारा नराधम मात्र सात वर्षांनी सुटला आणि आता तो चारचौघांसारखा विवाहित जीवन जगत आहे. त्यामुळे असे वाटते की, फाशीची शिक्षा नको असेल तर अशा नराधमांना निदान सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा तरी मिळायलाच हवी. त्यात कोणत्याच कारणासाठी सूट मिळता कामा नये. अशा प्रकारे हे नराधम उरलेल्या जीवनात तुरुंगांमध्ये खितपत पडले, तर ते चांगलेच जरब बसवणारे ठरेल, असे वाटते. - जयश्री कारखानीस, मुंबई समान परिस्थितीच्या निकषावरील ‘आदर्श’ सांगावा दिल्ली सामूहिक बलात्कार व हत्याप्रकरणी येणाऱ्या बातम्यांत इंदिरा जयसिंग यांनी पीडित महिलेच्या आईला केलेली सूचना आणि त्यावर आईवडिलांची संतप्त प्रतिक्रिया वाचली. इंदिरा जयसिंग यांची सूचना खरोखर संताप येण्यासारखीच आहे. इंदिरा जयसिंग म्हणतात की, निर्भयाच्या आईने सोनिया गांधी यांचा ‘आदर्श’ ठेवून दोषी व्यक्तींना माफ करावे. जयसिंग यांच्यासारख्या सुविद्य व्यक्तीला हे निश्चितच माहिती असावे, की ‘उदाहरण’ / ‘आदर्श’ म्हणून जो पुढे ठेवायचा, तो ‘समान परिस्थितीच्या निकषावर’ योग्य ठरेल असा असावा. सोनिया गांधी यांचा ‘आदर्श’ निर्भयाच्या आईसमोर ठेवणे या दृष्टीने अजिबात योग्य ठरत नाही. कारण निर्भया प्रकरण आणि राजीव गांधी हत्या प्रकरण या दोन्ही सर्वथव वेगळ्या गोष्टी आहेत. (१) राजीव गांधी यांची हत्या राजकीय सूडभावनेतून, एका दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यांनी केलेली होती. राजीव गांधी यांचे श्रीलंकेसंबंधी धोरण, विशेषत: त्यांनी तिथे आयपीकेएफ (भारतीय शांतता रक्षक दल) पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय, याची पार्श्वभूमी त्या हत्येला होती. त्यामुळे त्या हत्येसाठी केवळ त्या विशिष्ट आत्मघाती महिलेला वा तिच्या साथीदारांना जबाबदार न धरणे, त्यांना माफ करण्याची भूमिका घेणे, हे समजू शकते. निर्भयाप्रकरणी जे काही घडले, ते केवळ या चार नृशंस, विकृत वृत्तीच्या गुन्हेगारांनीच केलेले पूर्णपणे व्यक्तिगत कृत्य आहे. ते चौघेच त्यासाठी पूर्णपणे जबाबदार आहेत. (२) राजीव गांधी यांची हत्या ही तात्काळ हत्या होती. जे काही घडले, ते क्षणार्धात घडले. उलट इथे, ती मुळात हत्या नव्हती, पाशवी बलात्कार होता. तिला वेदनांनी तळमळत, तडफडत क्षणाक्षणाने मरण्यासाठी सूनसान रस्त्याच्या कडेला अक्षरश: फेकून देण्यात आले. तिला जो मृत्यू आला, तो राजीव गांधींच्या मृत्यूपेक्षा अर्थातच कैक पटीने वेदनादायक, भयावह होता. राजीव गांधींच्या हत्येमध्ये त्यांची अवहेलना, अपमान, नाचक्की मुळीच नव्हती. निर्भयाच्या बाबतीत तो मुळात ‘बलात्कार’ असल्याने हे सर्व होते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) निष्पक्ष चौकशीतून सत्य समोर यावे दहशतवाद्यांसोबत अटक केलेल्या पोलीस उपअधीक्षक देविंदर सिंगच्या एनआयए चौकशीबाबत वृत्त वाचले. देविंदर सिंग व त्याच्यासोबत तीन दहशतवाद्यांच्या अटकेने प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात होणारी एक दहशतवादी कारवाई टळली. मात्र, धोका टळला असला असला तरी यातून देविंदर सिंगबाबत काही प्रश्नही निर्माण होतात. अटक करण्यात आलेला हा पोलीस अधिकारी हा जम्मू-काश्मीरसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात जबाबदार व महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत होता, तसेच पुलवामानंतर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी केलेल्या प्रतिहल्ल्यात चांगली कामगिरी केल्याने त्याला ‘शेर-ए-काश्मीर’ पदक देण्यात आले होते. त्याची अटक ही तो दहशतवाद्यांसोबत एकाच मोटारीत प्रवास करत असताना झाली. तो या दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी सोबत घेऊन जात होता. याचप्रकारे इतरही दहशतवाद्यांना त्याने मदत केली आहे का? त्याचे पाकिस्तानपुरस्कृत फुटीरतावादी गटांसोबत संबंध आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित होतात, जे अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि सर्वसामान्य भारतीयांसमोर सत्य यावे, ही माफक अपेक्षा! - कुणाल विष्णू उमाप, पुणे सक्रिय कार्यकर्तेपणाचे अटळ व्यावसायिकीकरण ‘राजकीय कार्यकर्त्यांच्या धंदेवाईकीकरणाचे बूमरँग’ या श्रीनिवास हेमाडे यांच्या लेखाने (‘रविवार विशेष’, १९ जानेवारी) समस्त राजकीय पक्षांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. हल्ली सर्वत्र राजकीय कार्यकर्त्यांचा घोळका पटकन ओळखू येतो, तो त्यांच्या पेहरावामुळे. ही मंडळी त्यामुळे सारखीच दिसतात. ‘राजकीय कार्यकत्रे’ म्हणवून घेणारा हा वर्ग आपापल्या पक्षात कधीच वरच्या पदांवर जाणारच नसतो. कारण त्यांचे काम हे ठरावीक असते आणि त्यात कधी बदल होत नाही. त्यामुळे आहे त्या ठिकाणी ‘सेटल’ होणे आणि आपले महत्त्व वाढविणे हेच ही मंडळी करताना दिसतात. परिणामी राजकीय पक्षांचा सक्रिय कार्यकर्ता होणे, हा एक व्यवसाय झाला असून त्याच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत; पण आता त्याला पर्यायही नाही, हे दुर्दैव आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) पर्यावरणपूरक ऊर्जा हा मूलभूत अधिकार हवा ‘या ‘चिमण्यां’नो..’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील गिरीश कुबेर यांचा लेख (१८ जानेवारी) वाचला. जर्मनी सरकारच्या कोळसाआधारित ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याच्या निर्णयाने तेथील पर्यावरणीय समस्या सुटण्यास हातभार लागेल आणि इतर देश (विकसित व विकसनशील) त्यापासून धडा घेतील. आज आपल्या देशात ऊर्जा संकट निर्माण होताना दिसत आहे. हे संकट सोडवण्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांच्यात संवाद होणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे सौर ऊर्जेचा वापर करून ऊर्जेची क्षमता वाढवता येईल. त्यामुळे अनेक फायदे होतील. त्यातून उत्पन्नाची साधनेही निर्माण होतील. भारत कर्ब-उत्सर्जनमुक्त देश करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे; नाही तर दिल्ली-मुंबईसारख्या शहरांत लोकांना जगण्यासाठी प्रत्येक घरी ऑक्सिजन सिलिंडर द्यावे लागतील! त्यामुळे स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असावा, असे वाटते. - ज्ञानेश्वर शिवनारायण ढाकणे, औरंगाबाद
