‘‘महाराजा’ची मालकी!’ हे संपादकीय (२९ जानेवारी) वाचले. विमानाच्या दरवाजावर लवून स्वागत करणारा ‘महाराजा’ हा शुभंकर आणि संकटाच्या काळात धावून जाणारी एअर इंडिया एके काळी भारतीयांची शान होती; परंतु दिवसेंदिवस ही कंपनी तोटय़ात जात आहे. म्हणून ती विकण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला. आर्थिक उदारीकरणानंतर, विशेषत: सन २००० पासून एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात होता. २०१३ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात खासगीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले. मात्र त्या वेळी भाजपने मोठा विरोध केला होता; परंतु केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर- दोन वर्षांपूर्वी एअर इंडियाला विकण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हा एअर इंडिया कंपनी विकत घेण्यासाठी कोणीही खरेदीदार पुढे आला नाही. आता ही कंपनी पुन्हा विकण्याचा घाट घातला जात आहे. खरे तर एअर इंडियाच्या विमानसेवेबाबत सरकारने व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवला नसल्याने ही कंपनी सतत तोटय़ातच जात आहे. त्यामुळे सरकारने ही आणि अन्य सरकारी कंपन्या तोटय़ात का जात आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी उद्या बँकांचेही असेच झाले तर आश्चर्य नाही! ‘‘महाराजा’ची मालकी!’ हे संपादकीय वाचले. एअर इंडियाची मालकी खासगी कंपनीकडून सरकारकडे कशी आली, तो इतिहास आजच्या पिढीतील वाचकांना कदाचित माहीत नसेल. त्याचा थोडक्यात निर्देश आवश्यक होता असे वाटते. फायद्यात चाललेल्या उद्योगांचे जनतेच्या हिताचे कारण पुढे करून राष्ट्रीयीकरण करायचे आणि त्यांचा आपल्या पक्षाच्या हितासाठी वापर करून ते पुरते कंगाल झाले की निर्गुतवणुकीकरण म्हणून विकायला काढायचे, हे तंत्र आहे. उद्या बँकांची वाटचाल याच तंत्राने होणारच नाही असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. भविष्यात एमटीएनएल आणि बेस्ट यांचेही असेच झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. महाराजांचे जळते घर भाडय़ाने कोण घेणार, हा सध्या सरकारला पडलेला प्रश्न आहे हे मात्र खरे! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) संशय घेण्यास वाव आहे; कारण.. ‘‘महाराजा’ची मालकी!’ हा अग्रलेख (२९ जानेवारी) ‘एअर इंडिया’च्या सध्याच्या डबघाईच्या परिस्थितीवर अचूक भाष्य करणारा आहे. मात्र एके काळी देशाची आणि सामान्य भारतीयांची शान असलेली ही सरकारी विमान वाहतूक कंपनी सरकार पूर्णत: विक्रीला काढणार असल्याचे वाचून वाईट वाटले. सरकार योग्य गुंतवणूकदाराच्या शोधात आहे; परंतु यातील सरकारच्या अटी आणि शर्तीमध्ये एअर इंडियाला बोली लावण्यासाठी प्राथमिक गुंतवणूकदार भारतीय असावा अशी पहिली अट आहे. यावरून एअर इंडियाला देशातील एका बडय़ा उद्योगसमूहाच्या घशात घालण्याचा हा डाव असल्याच्या संशयाला वाव आहे. दुसरीकडे ‘एअर इंडिया ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे,’ असे म्हणत सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सत्ताधारी पक्षाचेच राज्यसभा खासदार सुब्रमणियन स्वामी न्यायालयात जाणार आहेत. त्यातून काही चांगलेच निष्पन्न होईल आणि एअर इंडियाचे भले होईल, अशी अपेक्षा आहे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) आडातच नाही, ते पोहऱ्यात कुठून येणार? ‘करदात्यांची संख्या वाढणार कशी?’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (लोकमानस, २९ जानेवारी) वाचले. पत्रलेखकाने जनतेच्या दैनंदिन जिव्हाळ्याचा ‘आर्थिक’ मुद्दा मांडला आहे. पत्रातील ‘१३३ कोटी लोकसंख्येच्या दहा टक्केही लोक आयकर भरत नाहीत. उर्वरित लोक आयकर कक्षेत का नाहीत, याचा गंभीर विचार करून त्यांच्या उत्पन्नाची नोंद सरकारकडे केव्हा होणार?’ हा मुद्दा तर खूप विचार करण्यासारखा आहे. जनता मतदान करून ‘आपले सरकार’ निवडून देते. ते या आशेने की, सरकार आपले दैनंदिन प्रश्न सोडवेल.. सरकारच्या धोरणामुळे आपली ‘आर्थिक’ परिस्थिती सुधारेल.. सरकार आपल्या व आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची, आरोग्याची, नोकरीची काळजी घेईल.. सरकारमुळे आपले जीवनमान उंचावेल, वगैरे. परंतु जर सरकारकडेच आपल्या उत्पन्नाची नोंद नसेल, देशातल्या बेरोजगारीची ठोस आकडेवारी नसेल, तर सरकार जनतेच्या भल्यासाठी कसे काम करणार? सरकारचा प्राधान्यक्रम जर जनतेचे आर्थिक प्रश्न सोडवून आर्थिक विषमता कमी करण्याचा नसेल आणि केवळ जनतेत ‘धर्मा’वर आधारित फूट पाडण्यावर असेल, तसेच स्वत:हून नागरिकांच्या उत्पन्नाची नोंद स्वत:कडे ठेवण्याकडे नसेल, तर जनतेच्या दैनंदिन राहणीमानात कशी सुधारणा होणार? जोपर्यंत जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावत नाही, तोपर्यंत करदाते तरी कसे वाढणार? आडातच नाही, ते पोहऱ्यात कुठून येणार? तेव्हा सरकारचा प्राधान्यक्रम हा जनतेचा आर्थिक स्थर उंचावण्याचाच हवा. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व युरोपीय महासंघात लहान देशांची फरफटच ‘‘निश्चित’ ब्रेग्झिटनंतरच्या अनिश्चितता’ हा संजीव चांदोरकर यांच्या ‘‘अर्था’च्या दशदिशा’ या सदरातील लेख (२९ जानेवारी) वाचला. ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायची प्रक्रिया एकदाची १ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार- ज्याबाबत बरीच वर्षे ब्रिटिश लोकांनाही भययुक्त शंका होती. युरोपमध्ये इंग्लिश आणि इतर अशी विभागणी भौगोलिक, भाषिक आणि ऐतिहासिक कारणांनी आहे. इंग्रजी भाषक इतर मुख्य युरोपशी फटकून वागतात, मिजास दाखवतात हे सत्य आहे. इतर देशांनी ज्या वसाहती प्रथम अमेरिका, आशिया, आफ्रिका खंडात सुरू केल्या, त्या बहुतेक सगळ्या नंतर ब्रिटिशांनी जिंकून घेतल्या. ब्रिटिश युरोपीय महासंघात (ईयू) सामील झाले, पण आपले चलन- ब्रिटिश पौंड- युरोमध्ये विलीन केले नाही. आता त्याचा फायदा ब्रेक्झिटमध्ये सहज मिळणार! सामायिक चलनाचा मोठा फटका पोर्चुगल, ग्रीस, इटली यांसारख्या लहान देशांना बसत आहे. परंतु ते चलनाचे अवमूल्यन करू शकत नाहीत. त्या देशांची फरफट होत आहे. नियम-कायदे मोठे देश (फ्रान्स, जर्मनी) ठरवतात, ज्यात त्यांचा फायदा आहे. अमेरिकी डॉलरला टक्कर देण्यासाठी सामायिक युरो चलन निर्माण केले गेले, पण जागतिक व्यापार अजूनही डॉलरमध्येच चालतो! - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) ‘रात्रीचा दिवस’ सामान्यांसाठी? ‘इस नगरी के दस दरवाजे..’ हा अग्रलेख (२८ जानेवारी) ‘नाइट लाइफ’च्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना ‘रात्रीचा दिवस’ करण्याची संधी मिळणार हे महाराष्ट्र राज्य सरकारने जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर योग्य भाष्य करतो. हॉटेल, मॉल्स, दुकाने, काही ग्राहकसेवा केंद्रित खासगी आस्थापनाही रात्री चालू राहून परगावाहून येणाऱ्या लोकांची सोय होईल, वर्दळीने जागे राहून चोरीछुपे चालणारे उद्योग, चोऱ्यामाऱ्या, करमणुकीच्या कार्यक्रमांमुळे इतर ‘कृष्णकृत्ये’ यांना आळा बसून वेगळ्या सुरक्षा व्यवस्थेचा ताण पोलीस खात्यावर पडणार नाही, असा राज्य सरकारचा कयास आहे. नागरिक याचा सदुपयोग / दुरुपयोग कसा करतील, यावरच हा कयास की भ्रम हे थोडय़ा दिवसांनी कळेलच. खरे तर आत्ताही बहुतांश लोक रात्री दीड-दोनपर्यंत आपापली ‘करमणुकीची साधने’ हाताळत, वेळ घालवून पुन्हा सकाळी रहाटगाडगे ओढायला लागतात. रात्रीच्या लोकलने तासभर प्रवास करून घरी जाऊन थोडा वेळ झोपून पुन्हा भल्या पहाटे लोकल पकडून कामावर जाणाऱ्यांना या ‘नाइट लाइफ’चे काय अप्रुप असणार? उलट दिवसाच्या रोजगाराच्या ठिकाणी कामचुकारपणाच्या घटना वाढतील आणि व्यावसायिक/ सरकारी यंत्रणा खिळखिळ्या होऊ शकतील. कारण किमान सात-आठ तासांची झोप तंदुरुस्तीसाठी आवश्यक आहे. म्हणजे नाइट लाइफ भोगू शकणारे लोक दिवसा रिकामटेकडे असले पाहिजेत, असा समज होऊ लागेल. पब, बार यांच्यावर बंधने घातली तरी हॉटेल, लॉज यांच्या माध्यमातून छंदीफंदी लोकांची ‘हौस’ भागवण्याचे प्रयत्न होणारच ना? गरबा, रास दांडिया, इतकेच काय गणेशोत्सवाच्या दिवसांतही रात्रमाध्यान्हीपर्यंत मुभा दिल्यावर त्याचा गैरफायदा घेणारे समाजकंटक, व्यभिचारी, महिलांची सुरक्षा धाब्यावर बसवणारे कमी आहेत का? रात्री प्रवाशांवर अरेरावी करणारे, जवळचे भाडे नाकारणारे, दामदुप्पट भाडे वसूल करू पाहणारे टॅक्सी-रिक्षावाले यांची वर्दळ, बाचाबाची, यांमुळे स्थानिक रहिवासी त्रस्त होणार नाहीत का? या सगळ्यांवर मात्रा देण्यासाठी, आर्थिक-सांस्कृतिक-सामाजिक हिताला बाधा आणणारी प्रकरणे तिथल्या तिथे निकाली काढून उगवता दिवस सुखेनैव चालू करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांतील अधिकारी रात्रीही तत्पर राहू शकणार का? या सर्व शक्याशक्यतांचा अभ्यास करून, २४ तास उघडय़ा राहणाऱ्या औषधांच्या दुकानासारखा, ‘नाइट लाइफ’चा डोस देण्यासाठी नागरिकांची मानसिक तयारी व्हायला हवी. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे रस्ते सुरक्षा ही कोणाची जबाबदारी? ‘रिक्षासह बस विहिरीत कोसळून २१ ठार : नाशिक जिल्ह्य़ातील देवळा-मालेगाव मार्गावर भीषण अपघात’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ जानेवारी) अतिशय दुर्दैवी व गंभीर आहे. रस्ते सुरक्षा नसणे आणि परिवहन मंडळाच्या बसच्या चालकांची बेपर्वाई, यावर काहीच उपाय नाही का? परिवहन मंडळ विविध गावांना जोडते ही त्यांची खासियत आहे, पण त्या बसगाडय़ांची पूर्ण काळजी घेतली जाते का? छोटय़ा रस्त्यांवरून जाताना बसगाडय़ांना वेगमर्यादा का नाही? त्याचप्रमाणे मुख्यत: रस्त्याजवळ एवढी खोल विहीर असणे तसेही धोकादायक नाही का? आपल्याकडे वारंवार असे भीषण अपघात होत असतात; पण त्यातून ना चालक, ना प्रशासन कुठलाही बोध घेत नाही. सरकार नुकसानभरपाई जाहीर करून आपली जबाबदारी पार पाडली असे समजते. मग रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक नियंत्रण ही नक्की कुणाची जबाबदारी आहे? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
