12 November 2019

News Flash

मोठय़ा आर्थिक सुधारणांची गमावलेली संधी..

अर्थमंत्र्यांनी कर संकलनात १८ टक्के एवढी भरघोस वाढ अपेक्षित करण्यास आधार कोणता, हेच कळत नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘शब्दांना संख्येची धार!’ हे संपादकीय (२२ ऑक्टोबर) अत्यंत नेमके असून त्यातील महत्त्वाचे वाक्य म्हणजे- ‘बाजारपेठेवर नियंत्रण आणू पाहणाऱ्यांना बाजारपेठच धडा शिकवते!’ भाजप सरकारच्या नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या ढिसाळ नियोजनामुळे अर्थव्यवस्थेची पुरती दाणादाण उडालेली असताना, या सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर केला. त्यात नेहमीच्याच अतिउत्साहीपणे नवीन कर, अधिभार लावले; ते माघारी घेण्यास नकारही दिला. त्यास पंतप्रधानांनी ‘उत्तम अर्थसंकल्प’ म्हणून गौरवलेदेखील!

मुळात उत्पादनात मोठी घट, निर्यात कमी होत असताना आणि बेरोजगारी वाढल्याचे आकडे उपलब्ध असताना, अर्थमंत्र्यांनी कर संकलनात १८ टक्के एवढी भरघोस वाढ अपेक्षित करण्यास आधार कोणता, हेच कळत नाही. नंतर परकीय गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारातून २५ हजार कोटी रुपये काढून नेले आणि अर्थव्यवस्थेत नराश्याचे वातावरण आले. आधीच बाजारात मागणी नाही म्हणून उत्पादनात सततची घट, त्यात सरकारचा आततायीपणा. लगेच दोन महिन्यांत अर्थसंकल्पावरून १८० अंशांच्या कोनाची गिरकी घेत अर्थमंत्र्यांनी कंपनी करांच्या दरात विक्रमी कपात केली आणि त्यामुळे एक लाख ४६ हजार कोटी रुपयांची तूट वाढणार, असेही जाहीर केले. हे तातडीने करण्याची सरकारला गरज वाटली; कारण सरकारला वाढत्या मंदीचे आणि बेरोजगारीचे ठळक पुरावे मिळालेले आहेत. पण ते मान्य करण्याचा मोठेपणा त्यांच्याकडे नाही. वास्तविक या करसुधारणा अर्थसंकल्पातच केल्या असत्या, तर त्यास तिसरा मोठा सुधारणावादी (१९९१, १९९७ नंतरचा) अर्थसंकल्प म्हटले गेले असते. पण सरकारने पुन्हा एकदा मोठय़ा सुधारणेची संधी गमावली. ही कर सुधारणा/ कपात उत्पादन उद्योग वाढवण्यासाठी आधीच करणे नितांत गरजेचे होते. त्याचसोबत कॉर्पोरेट-कंपन्या नसणाऱ्या भागीदारी, प्रोप्रायटरी उद्योग यांचेही कर दर तितकेच कमी करणे गरजेचे आहे; कारण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त रोजगार पुरविणाऱ्या या क्षेत्रातील लघु/मध्यम उद्योग वाईट अवस्थेत आहेत.

यातून एक गोष्ट सिद्ध होते की, सरकारकडे अर्थविषयक, रोजगारविषयक काहीही मूलभूत विचार नाही, धोरण नाही. नोकरशाहीच्या बुद्धीने अर्थसंकल्पाची कशी वाट लागते आणि सरकारची कशी नाचक्की होते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. १९९१ सालच्या नरसिंह राव सरकारातील नरेश चंद्र, अमरनाथ वर्मा असे काही धोरणी अपवाद वगळता, नोकरशाही ही नेहमीच सुधारणांच्या विरोधी राहिली आहे. त्यामुळे सरकारने अर्थव्यवस्थेची गरज ओळखून दीर्घकालीन अर्थधोरण राबवणे ही काळाची गरज आहे.

– अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)

कान पिळणारे हात सरकारचेच!

‘कोण कान पिळी?’ हा अग्रलेख (२३ आक्टोबर) वाचला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण अहवालात एकीकडे झुंडबळीच्या गुन्ह्य़ांबाबत मौन, तर दुसरीकडे ‘देशद्रोही’ गुन्ह्य़ांच्या नोंदणीत वाढ यामधून सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. शेतकरी आत्महत्यांच्या नोंदींबाबतही अनेकांनी शंका व्यक्त केल्या आहेत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटने(एनएसएसओ)च्या अहवालावर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आक्षेप घेत बेरोजगारी कमी झाल्याचे अविश्वसनीय विधान केले होते. लेखात झुंडबळी आणि देशद्रोहाबाबतच्या गुन्हे नोंदणीबाबत योग्य ऊहापोह केला आहे. विविध तज्ज्ञांनी झुंडबळीच्या मानसिकतेच्या केलेल्या विश्लेषणानुसार ‘अस्मिता आणि तिला चेतवणे’ हा महत्त्वाचा घटक आहे. सध्या देशात हिंदू अस्मिता आणि मुस्लीम द्वेष यांचा त्यासाठी विचार करणे गरजेचे आहे. देशातील ५० मान्यवरांनी याबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले, तर त्यांच्यावरच देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न झाला. झुंडशाहीची दखल न घेणे आणि विरोधी मतप्रदर्शनास देशद्रोही ठरवणे हे सरकारसाठी केवळ सोयीचे आहे असे नाही, तर तो त्यांच्या योजनेचा भाग आहे असे मानण्यास पुरेसा वाव आहे. आसामात देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ांची नोंद नाही; पण तेथे सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी(एनआरसी)चे शस्त्र परजले आहे. याबरोबरच काश्मीरमधील परिस्थिती विचारात घेतली तर कोण कान पिळतेय, याचे उत्तर ‘सरकार’ असेच मिळेल!

– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

गुंतवणूकदारांना अर्थ-संरक्षण देणारी यंत्रणा नाही

‘इन्फोसिस’विरुद्ध विदेशी भागीदारांकडून नुकसानभरपाईचा दावा करण्यात येणार असल्याची बातमी (लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर) वाचली. भारतासारख्या उदयोन्मुख भांडवली बाजारात गुंतवणूकदारांच्या पैशाला संरक्षण देणारी काहीच यंत्रणा नाही. इतिहासातील सत्यम, केतन पारेख, तर अलीकडे घडलेली मनपसंद ब्रेव्हरेज, येस बँक, डीएचएफएल अशी कित्येक उदाहरणं आहेत; ज्यात कंपनी व्यवस्थापनातील चुकांमुळे, तर काही वेळा संशयास्पदरीत्या समभाग खरेदी-विक्री झाल्याने अनेकांना करोडोंचे नुकसान सोसावे लागले. यात आता इन्फोसिसची भर पडली आहे. चांगला तिमाही निकाल लागूनदेखील पडणारा शेअर, या अशा ‘फ्री फॉल’ची तयारी करत होता, असे कोणालाही वाटले नसेल. परंतु विक्रीच्या बाजूने ज्या पद्धतीने व्यवहार झाले आणि नंतर आलेले ‘ते’ पत्र, हे सर्वच संशयास्पदरीत्या झाले असे वाटते. या साऱ्याची चौकशी कंपनीकडून व्हावी; तसेच भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (सेबी) आणि सरकारनेदेखील यात लक्ष घालून भागधारकांना दिलासा द्यावा. अन्यथा ‘गुंतवणूक ही बाजार जोखिमांच्या अधीन असते’ असे म्हणून लोकांना गंडवणे सुरूच राहील!

– विजय फासाटे, पुणे

‘ईव्हीएम’मधील फेरफार व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य?

‘‘ईव्हीएम’ सर्वाधिक विश्वासार्ह!’ हा लेख (‘पहिली बाजू’, २२ ऑक्टोबर) आणि त्यावरील प्रतिक्रिया (‘लोकमानस’, २३ ऑक्टोबर) वाचल्या. या यंत्रांना ‘कनेक्टिव्हिटी’ (संदेशलहरी ग्राहक अथवा प्रेषक) नाही; ती ‘स्टॅण्ड अलोन’ आहेत, हे पत्रलेखकांना मान्य आहे. तरीसुद्धा बाह्य़ हस्तक्षेपाने त्यांच्यात फेरफार केला जाऊ  शकतो व तसे सिद्ध झाले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीपासून ईव्हीएम वापरत आहेत. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना राज्यांत विरोधी पक्ष निवडणुका जिंकले आहेत. ईव्हीएममध्ये हेराफेरी करणे शक्य असते तर त्यांनी ती केली नसती, असे पत्रलेखकांना म्हणायचे आहे का? आपल्या घरातील धुलाई यंत्र (वॉशिंग मशीन) कुणी हॅक करू शकेल का? फार तर घरातील खोडसाळ मूल प्रोग्रॅमिंगमध्ये बदल करू शकेल. पण घाऊक पद्धतीने शहरातील सर्व धुलाई यंत्रांमध्ये ढवळाढवळ करणे अशक्य आहे, तसेच हेही. निवडणूक यंत्रणेत भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांपासून मतदान केंद्रांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत हजारो (लोकसभेच्या निवडणुकीत देशपातळीवर लाखो) लोकांचा सहभाग असतो. एकेका यंत्रात बाह्य़ हस्तक्षेपाने बदल करणे शक्य आहे, असे गृहीत धरले तरी निवडणूक आयोगाचे उच्चाधिकारी, निवडणूक प्रक्रियेचे जे लाभार्थी आहेत (राजकीय पक्ष वा उमेदवार) ते अथवा यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे सर्वोच्च अधिकारी स्वत: ईव्हीएम हाताळत नाहीत. महाराष्ट्राचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर २८८ मतदारसंघांत युती आणि आघाडी विचारात घेऊन खोटेपणाचा आदेश देणाऱ्या आज्ञावल्या तयार करणे व त्या यंत्रांत समाविष्ट करणे यासाठी सरकारी अथवा खासगी कंपन्यांच्या किती अभियंत्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल? यांच्यात एकही गो. रा. खैरनार अथवा अरुण भाटिया निघणार नाही? ईव्हीएमवर अविश्वास दाखवणे याचा अर्थ या हजारो अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या निष्ठेवर शंका घेणे. हजारो वा लाखो लोकांच्या सहभागाने मोर्चा काढता येईल; कट आखता येणार नाही.

– शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे

‘ईव्हीएम’संदर्भात अन्य देशांशी तुलना नको

‘ईव्हीएम’मध्ये फेरफार केला जाऊ  शकतो, हे म्हणणे ठीक. परंतु प्रश्न असा की, निवडणूक यंत्रणेची देशव्यापी वा राज्यव्यापी व्यवस्था भेदून यंत्रणेच्या नियंत्रणाखाली असलेली हजारोंच्या संख्येतील ईव्हीएम हॅक करण्याचे कृत्य कोणालाही सुगावा लागू न देता उरकता येणे कसे शक्य आहे? ईव्हीएम हॅकिंगचे कारस्थान अस्तित्वात असते, तर एव्हाना अशा कटकारस्थानाचे धागेदोरे ठोस पुराव्यांनिशी ईव्हीएमविरोधकांच्या हाती सहजतेने लागले असते. याचबरोबर निवडणूक यंत्रणेने ईव्हीएमसाठी ठेवलेल्या चोख सुरक्षा व्यवस्थेची कार्यपद्धती, ईव्हीएम यंत्र हॅक करून दाखविण्याचे आयोगाने दिलेले उघड आव्हान स्वीकारण्याची विरोधकांची असमर्थता, सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या याबाबतच्या निराधार आरोपांच्या याचिका, ईव्हीएम बनवणाऱ्या नामांकित कंपन्यांची पतधारणा, निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रात हेराफेरी करता येऊ  शकणार नाही असे आत्मविश्वासाने वारंवार केलेले खुलासे, योग्य चिन्हावर मतनोंदणी झाल्याची खात्री होण्यासाठी आणलेली व्हीव्हीपॅट यंत्रे वगैरे बाबींकडे सकारात्मकतेने आणि विवेकाने पाहिल्यास, साप समजून भुई झोडपण्याचा प्रकार विरोधक करीत आहेत, असेच म्हणावे लागते. १३० कोटींच्या या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात निवडणूक मतदानाची प्रक्रिया ही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ईव्हीएमवर उरकणे हे सर्व दृष्टीने सोयीस्कर ठरते. त्याची तुलना कमी लोकसंख्येच्या अन्य देशांशी करणे व्यवहार्य ठरणार नाही.

– उल्हास गुहागरकर, गिरगाव (मुंबई)

ही तर मूलभूत अधिकारांची पायमल्लीच!

ईव्हीएमसंबंधीची ‘लोकमानस’मधील (२३ ऑक्टोबर) पत्रे वाचली. ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य’ हा भारतीय राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. तसेच मतदाराने ज्याला मत दिले, ते त्यालाच गेले की नाही याची खात्री करून घेण्याचा मतदाराचा अधिकारही मूलभूत असाच आहे. मतपत्रिका वापरली गेल्यास संशयाला जागाच उरत नाही; कारण शिक्का त्यानेच मारलेला असतो व तो ते स्वत: पाहून खात्री करून घेतो. त्याउलट ईव्हीएम संगणकीय आज्ञावलीवर चालते. ज्या नावासमोरील बटण दाबले त्याच व्यक्तीला मत गेले असेल याची खात्री मतदाराला नसते, तशीच ती निवडणुकीच्या कामाला जुंपलेल्या खासगी वा सरकारी रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांनाही नसते. निवडणूक आयोगाने खात्री करून देणे (दुसऱ्यांनी खात्री करून देणे) आणि स्वत: खात्री करणे या भिन्न बाबी आहेत. याला मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली नाही तर काय म्हणायचे?

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

First Published on October 24, 2019 12:28 am

Web Title: loksatta readers comments loksatta readers reaction readers opinion zws 70 2