News Flash

आता तरी खरी माहिती लोकांसमोर येऊ द्या

३१ मार्चपर्यंत बहुतेक सगळ्या सरकारी आणि अनेक खासगी बँकांचा निकाल अतिशय खराब असेल.

‘बँकबुडीचा भोवरा ’हा अग्रलेख (१२ फेब्रु.) वाचला. ३१ मार्चपर्यंत बहुतेक सगळ्या सरकारी आणि अनेक खासगी बँकांचा निकाल अतिशय खराब असेल. वाढती बुडणारी कर्जे, थकीत कर्जाची वसुली न होणे हीच कारणे असणार आहेत. जे बुडीत कर्जाचे आकडे बँका जाहीर करतात ते आधी पुष्कळ लपवाछपवी करून, अगदीच नाइलाजाने लोकांसमोर ठेवतात. हा बँकांचा खोटेपणा रिझव्‍‌र्ह बँकेने शोधून काढून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी. अशा बँकांचे चेअरमन आणि कार्यकारी संचालकांना बोनस देऊ नये. सनदी लेखापालांवर अवलंबून राहू नये. खोटय़ा ताळेबंदावर सही करणाऱ्या लेखापालावर कारवाई करावी. आधीच बँकांनी जन-धन योजना, पेन्शन योजना, अटल विमा खात्यांची खोटी, फुगवलेली, माहिती सरकारला देऊन दिशाभूल केली आहेच. आता तरी खरी माहिती लोकांसमोर येऊ द्या.
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
नेत्यांच्या मर्जीनुसारच स्थानके बांधणार?
कोकण रेल्वेवर आणखी ११ स्थानके ही बातमी (१० फेब्रु.) वाचली. काही महिन्यांपूर्वी कोकण रेल्वेच्या काही स्थानकांवर दिवसभरात एकही गाडी थांबत नाही किंवा एखादीच गाडी थांबते म्हणून ओरड होती. गाडय़ा न थांबणाऱ्या स्थानकांमध्ये या नव्या ११ स्थानकांची भर पडणार असेल तर तो वायफळ खर्च ठरेल. कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण झाल्यावर आणखी किती नव्या गाडय़ा धावणार आहेत आणि त्यातील किती गाडय़ा सध्याच्या दुर्लक्षित आणि प्रस्तावित स्थानकांवर थांबणार आहेत हे महत्त्वाचे आहे. मुळात एवढय़ा नवीन स्थानकांची आवश्यकता आहे का, याचे सर्वेक्षण रेल्वे खात्याने केले आहे का? केवळ कोणी नेत्यांनी ओरड केली म्हणून ही स्थानके त्यांची जिवंत राजकीय स्मारके म्हणून उभारली जाणार आहेत का? कोकण रेल्वेवर मुंबई-पुण्यासारख्या लोकल गाडय़ांची आवश्यकता आहे असे मुळीच वाटत नाही. याउलट कोकण रेल्वेने डबलडेकर गाडय़ा जास्त प्रवाशांना सामावून घेण्यासाठी अधिक सुरू कराव्यात आणि प्रवाशांचा सुरक्षित प्रवास विशेषत: पावसाळ्यात कसा होईल ते पाहावे.
– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई)
अंमलबजावणी कशी होते, याकडेही लक्ष हवे
‘समोरच्या बाकावरून’ या पी. चिदम्बरम् यांच्या सदरातील ‘मनरेगा’विषयीचा लेख (९ फेब्रु.) वाचला. पंचायत समिती स्तरापर्यंत मनरेगाची अंमलबजावणी पोहोचली, ही बाब चांगलीच आहे. मात्र ही अंमलबजावणी कशी होते, याकडेही लक्ष हवे. ‘मनरेगा’ हे गरीब मजुरांना खरे तर रोजगार निर्मिती साधन, पण या मजुरांना रोजगार खरोखरच मिळतो का, हे ठामपणे सांगता येत नाही. एखादी विहीर लाभार्थीस बांधून द्यायची असेल तर तो मजूर म्हणून आपल्या नातेवाईकांची नावे नोंदवतो आणि मुख्य म्हणजे पूर्ण काम जे की मजुरांनी करायला पहिजे, ते ‘जेसीबी’ यंत्रांनी करून घेतो. त्यामुळे मजुरांना काम करण्याची संधी मिळू शकत नाही. गरीब मजूर गरीबच राहतो आणि कंत्राटदार श्रीमंत होतात, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. कुशल, अकुशल मजूर आणि खर्चाचे देयक यांचे प्रमाण ६० टक्के (मजुरांना) : ४० टक्के (यंत्रे व अन्य) असे हवे असल्याची अट ‘मनरेगा’त आहे. तसेही आढळत नाही. जर पंचायत समित्यांनी पुरेशा काळजीपूर्वक या अंमलबजावणीकडे लक्ष पुरवले, योग्य माणसास रोजगार व लाभाचा अंश प्राप्त करून दिला आणि पारदर्शक काम झाले, तर शेतकरी आणि मजूरवर्ग आनंदात राहू शकतात.
– पीयूष सुधीर बिडवई (लाखाला, वाशिम)
एवढे तरी भान आपल्याला ठेवावे लागेल!
गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर (६ फेब्रु.) वाचले. मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी यांसारखे उपक्रम बेरोजगारांना रोजगार मिळावा तसेच पायाभूत सुविधांची उभारणी व्हावी यासाठी उपयुक्त आहेत; मात्र त्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. परकीय गुंतवणुकीचे हजारो कोटींचे आकडे, उद्योगधंद्यांसाठी उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या शेकडो एकर जमिनी हे सर्व जणू डोळे दिपवून टाकणारे आहे, असा आभास निर्माण केला जात आहे. मात्र शेतीची उत्पादकता वाढावी, आपल्या शेतीचे बेभरवशी मान्सूनवरील अवलंबित्व कमी करत न्यावे, त्यासाठी शेतीला नवीन तंत्राची जोड द्यावी, शेतीच्या संशोधन व विकासावर भर द्यावा या सगळ्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’सारखा उत्साह दाखवणे आवश्यक आहे. नाही तर ‘शेती सोडा, जमिनी विका आणि नोकरी किंवा इतर उद्योग करा’ असा चुकीचा संदेश शेतकऱ्यांमध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसणे हे महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशाला शोभनीय नाही. आज ‘यंग इंडिया’ म्हणून ज्या तरुण लोकसंख्येचे आपण कौतुक करतो, त्यांना जगण्याच्या किमान गरजेसाठी इतर देशांकडे पाहावे लागू नये, एवढे तरी भान आपल्याला ठेवावे लागेल. प्रश्न फक्त शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही, तर राष्ट्रीय हिताचा आहे.
– प्रणाली मुसळे, मुंबई
सिनेनट आता तरी चाहत्यांचा मान राखतील?
‘एक थप्पड की गूंज..’ हा ‘उलटा चष्मा’ (११ फेब्रु.) खूपच भावला. सिनेकलावंतांना त्यांच्या लोकप्रियतेची नशा भलतीच चढलेली असते. त्यात जर काही काळ राजकारणात चंचुप्रवेश झाला असेल तर मग आधीच मर्कट त्यात.. सारखी गत होते आणि तेच श्रीमान गोिवदाजींच्या बाबतीत घडले. वस्तुत प्रसंग घडला तेव्हा त्यांची लोकप्रियता घसरणीला लागली होती. पण अंगी मुरलेल्या अहंकाराने त्याने चाहत्याच्या थोबाडीत लगावली. चित्रपट अभिनेता म्हणून आपल्याला सर्व गुन्हे माफ समजणाऱ्या गोिवदाला त्या चाहत्याची माफी मागायला लावून पाच लाख रुपये त्याला देऊन प्रकरण मिटवायला लागले. आता तरी सर्व चित्रपट कलावंत आपला माज विसरून त्यांना लोकप्रिय करणाऱ्या चाहत्यांचा मान राखतील का?
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 13, 2016 3:34 am

Web Title: loksatta readers letter 10
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 ‘मोफत इंटरनेट’ थोपवाल किती?
2 सोनसाखळीनंतरचे प्रश्न..
3 योजनाच नाकारण्यापेक्षा पर्यायांकडे पाहा..
Just Now!
X