‘पोलिसांचे पांडुकरण’ हा अग्रलेख (३ सप्टें.) वाचला. गुन्हेगारांनी पोलिसांवर हल्ला केला आणि आपण आपल्या व्यवस्था व प्रशासनाचे धिंडवडे निघालेले बघितले. रक्षकच असुरक्षित असतील तर सामान्यांची या राज्यात काय अवस्था असेल याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही. या हल्ल्याने कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शहीद विलास िशदे यांना न्याय मिळणे खूप गरजेचे आहे. पण आपल्या राजकारणाच्या कुत्र्या-मांजरीच्या खेळाने ते होईल का याबाबत जरा शंका वाटते. कारण आपल्या समकालीन राजकीय प्रथेप्रमाणे गुन्हेगाराची जात शोधून त्यावर राजकारणही सुरू झाले आहे. तेव्हा नको त्या भलत्याच विषयाची खलबते होतील आणि मूळ मुद्दा बाजूला राहील याची भीती वाटते. काहींना तर सदैव अशांतता हवी आहे. तेव्हा सामान्यांनी अशा जातीपातीच्या विकृत प्रचाराला बळी न पडता गुन्हेगारास कठोर शासन मिळण्यासाठी व िशदे यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठवावा, हीच त्यांना सर्वोत्तम श्रद्धांजली ठरेल. - जावेद इब्राहिम शाह, शिर्डी, जि. अहमदनगर पोलीस दलासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न आजच्या पोलिसांची अवस्था धोब्याच्या श्वानासारखी झाली आहे. ना घरचे ना कामावरचे, कोणीही यावे आणि मारून जावे. मग ते राजकारणातले छोटे-मोठे टगे असो वा खात्यातीलच वरिष्ठ असोत किंवा एखादा सडकछाप टपोरी असो.. पोलीस कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती अतिशय हलाखीची आहे. जेथे कायदा मोडणे हाच पुरुषार्थ मानला जातो तेथे कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांवर हात टाकणे म्हणजे एक तर आम्ही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत हे तरी दाखवणे किंवा कायदा हा आमच्यासाठी नाहीच असे वर्तवणे. ज्यांच्यावर कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे तेच आज आजारी आहेत. पोलीस दलातसुद्धा काही भ्रष्ट अपप्रवृत्ती आहेत. काही पोलिसांचे वर्तन जनतेप्रति उद्धटपणाचेसुद्धा आहे हेही आपणास नाकारता येणार नाही, पण संपूर्ण पोलीस दलासच आपण दोष देऊ शकत नाही. पोलीस दलापुढे महत्त्वाचे दोन प्रश्न आहेत. वेतन आणि कामाचा ताण. वेतन योग्य ठेवल्यास चिरीमिरी घेण्याची वेळ येणार नाही आणि पोलीस दलात मनुष्यबळ वाढवल्यास कामाचा ताण येणार नाही. एका पोलिसाचा मुलगा असल्याने पोलिसांच्या घरात असणाऱ्या व्यथा, प्रश्न, समस्या या काय असतात हे सामान्य जनतेपुढे यावे यासाठीच हा पत्रप्रपंच. - गणेश आबासाहेब जाधव, मु. आर्वी. ता. कोरेगाव (सातारा) बंदमुळे नुकसान देशाचेच कामगार संघटनांच्या मागण्यांपेक्षा अरुण जेटलींनी केलेली पगारवाढ रास्त नाही हाच खरा ‘भारत बंद’चा कामगारांचा मनसुबा होता; पण आता ‘बंद’चे शस्त्र कालगणतीपुढे बोथट झाले आहे. काम करताना आपण किती सत्याने काम करतो याचेही आत्मपरीक्षण करणे योग्य ठरेल. आíथक महासत्तेच्या राजकारणात ही ‘बंद’ची हाक पूरक भूमिका निभावण्यापेक्षा स्पीडब्रेकरच ठरेल. वास्तविक प्रत्येक राज्यात वेतनवाढ ही एकसमान असावी; पण चच्रेशिवाय निर्णय हे सरकारी नवीन शस्त्र म्हणावे लागेल आणि हेच आजच्या राजकारणाचे दुर्भाग्य आहे. कामगारांनीही आपण या देशाचे काही देणे लागतो, ही भावना जपली पाहिजे. एकाच वेळी सर्व देश बंद करून आपलेच नुकसान आहे हे अजून संघटनेच्या नेत्यांना का समजत नाही? कारण गुंतवणूकदार हेच आपले सर्वस्व आहे. गुंतवणूक बंद झाली तर मिळणारे वेतन किती कमी होईल, याचाही विचार करावा. मग विकसित भारताची स्वप्ने धुळीस मिळतील. तेव्हा पारदर्शी निर्णय घ्यावेत व ‘बंद’ची हाक न देता सुज्ञपणाने देशाची प्रगती करावी. - अमोल करकरे, पनवेल पैसे थेट शिक्षकांच्या हातात पडावेत राज्य मंत्रिमंडळाने विनाअनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील व मूल्यांकनादरम्यान अनुदानास पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्के वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने गेल्या १५ वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या असंख्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थोडा तरी दिलासा मिळाला. या विनाअनुदानित शाळांचे कायम हा शब्द २० जुल २००९ रोजी वगळल्यानंतर शाळा मूल्यांकनाच्या विहित अटी, शर्ती व निकषानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय पूर्वीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र आताच्या सरकारने यात कसल्याही प्रकारचा बदल न करता किंवा याचे श्रेय कोणाला जाईल या बाबीचा विचार मनात न आणता हा निर्णय घेतला आहे. आपल्या स्वत:च्या कुटुंबाची वाताहत होत असतानाही अत्यल्प वेतनावर शिक्षक काम करीत होते. काही ठिकाणी तर घरची भाकर खाऊन शाळेत फुकट शिकविले जात होते. आता हे पैसे थेट शिक्षकांच्या हातात पडावेत हीच अपेक्षा - नागोराव सा. येवतीकर, मु. येवती ता. धर्माबाद (नांदेड) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती व्हावी मागासवर्गीयांचे संरक्षण व्हावे या चांगल्या हेतूने अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अस्तित्वात आला होता. सर्व स्तरांतील जाणत्या लोकांकडून त्याचे स्वागत झाले होते. पण नंतरच्या जाती आधारित राजकारणामुळे त्याचा दुरुपयोग होऊ लागला. बऱ्याच ठिकाणी जुने व्यवहार (हिशेब) चुकते करण्यासाठी शस्त्र म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर होत आहे. राजकीय नेत्यांना व पक्षांना याची चांगली माहिती असूनही जातीच्या गणितांमुळे कोणीच पुढे होऊन बोलण्यास तयार होत नाही. सामाजिक न्याय या तत्त्वात फक्त मागासवर्गीयांचा विचार न करता सर्व समाजाचा एकत्रित विचार करण्याची आवश्यकता आलेली आहे. जातीजातींचा वेगवेगळा विचार केल्यानेच समाजात अजूनही जात टिकून राहिलेली आहे. आपण कितीही जातीप्रथा मोडीत काढण्याचा विचार करत असू पण जोपर्यंत कायदेच जाती जिवंत ठेवत असतील आणि माणसाला माणूस म्हणून न बघता, अन्यायाला अन्याय म्हणून न बघता त्याच्या जातीच्या चष्म्यातून बघत असतील तोवर जातिनिर्मूलन कदापि होणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक अर्थात अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हा केंद्राचा कायदा असल्याने व अजूनही देशाच्या काही भागांत कठोर कायद्याची गरज असल्याने अ‍ॅट्रॉसिटी एकदम रद्द होणे शक्य नाही. पण त्यात दुरुस्ती करायला हवी. जर कोणी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग करत असेल तर कायद्यात बदल करून त्याला शिक्षेची तरतूद असावी, जेणेकरून दुरुपयोग कमी होईल. त्यासाठी जनमत तयार करावे लागेल. - राहुल टिळे, नासिक शेतकरी शोषक, पर्यावरणनाशक ‘बीज’गणित ‘‘बीज’गणिताचे बंड’ हा अग्रलेख ( २९ ऑगस्ट) वाचून मॉन्सॅन्टो आणि कंपन्या शेतकऱ्यांचं किती भलं करायला निघाल्या आहेत असा वाचकांचा समज होऊ शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून डाळींची सतत आयात होत असल्यामुळे डाळींच्या किमती पडलेल्या राहिल्या (मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढलेले होते म्हणून भाव पाडता आले नाहीत). त्यामुळं डाळीखालचं क्षेत्र आणि ज्वारीला भाव नसल्यामुळं ज्वारीखालचं क्षेत्र कपाशीखाली आलं. शिवाय सिंचित कपाशी खालचं क्षेत्रही वाढलं म्हणून कपाशीचं उत्पादन वाढलं. मॉन्सॅन्टो आणि कंपन्यांच्या बीटी अभियांत्रित बियाण्यांमुळं नाही आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे अधिक खुळखुळले असते तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्या का कराव्या लागल्या असत्या? आणि जोसेफ स्टीग्लीट्झ यांना त्यांची दखल का घ्यावी लागली असती? इथे देशी कंपन्यांची बाजू घेण्याचीही गरज नाही कारण शेतकऱ्यांच्या लुटीत त्यांचाही तेवढाच सहभाग राहिलेला आहे. सरकारची भूमिका काही कमी संदिग्ध नाहीच. नाही तर अन्य देशात (अमेरिका, चीन, पाकिस्तान) बीटी अभियांत्रित सरळ वाण मिळतं तसं भारत सरकार आणि या देशीविदेशी कंपन्यांनी इथल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलं असतं! अन्य ठिकाणी सरळ वाण असून त्यांची उत्पादकता अधिक आहे आणि आमचं दरवर्षी विकत घ्यावं लागणारं संकरित बियाणं असून आमची कमी हे कोडं खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांनी सोडवायला पाहिजे. असो, मोन्सॅन्टोचंच तणनाशक येऊ घातलंय आणि इथले पर्यावरणवादी त्याला विरोध करू नयेत यासाठी या लढय़ाचं नाटक रंगलेलं असण्याची दाट शक्यता आहे. ओबामांनी मोदींच्या कानात नेमकं काय सांगितलंय यावर पुढचा अंक कसा रंगतो ते बघायचं बाकी राहिलंय! - प्रज्वला तट्टे, रामनगर, नागपूर निवडणुकीत एकच पद्धत असावी महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, नगर पंचायतींमध्ये लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्यासाठी एकच निवडणूक पद्धत असावी, परंतु आगामी नगरपालिकांच्या निवडणुकीत लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या पद्धतीत भिन्नता का? पुढे २०१६-१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत महापालिकेत महापौर नगरसेवकातून, जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष सदस्यांमधून, पंचायत समिती सदस्यांद्वारे, मग नगरपालिकेचा अध्यक्ष थेट जनतेतूनच का? यापूर्वी राज्यात ६७ नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. त्या वेळी वॉर्ड पद्धतीतून निवडणुका झाल्या व नगरसेवकांमधून नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडल्या. अशी पद्धत या वेळी शासनाने स्वीकारली होती, परंतु डिसेंबरमध्ये १९६ नगरपालिकांची मुदत संपत असल्यामुळे या पालिकांची निवडणूक डिसेंबर २०१६ मध्ये होऊ घातलेली आहे. या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने होणार असून थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीचा विचार शासन करीत आहे. किंबहुना, होणार आहे. थेट निवडणूक पद्धतीमुळे नगरसेवकांचे मूल्य कमी होऊन गावाच्या विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, याची जाणीव शासनाने ठेवावी, तसेच या पद्धतीमुळे नगराध्यक्षाला विशेष अधिकार प्राप्त होऊन त्याच्या दुरुपयोगाची शक्यताही नाकारता येत नाही व २ नगरसेवक अध्यक्षपदाला मुकणार आहेत. त्यामुळे या पद्धतीचा पुनर्विचार केल्यास नगरसेवकांच्या लोकशाही मूल्यांचे जतन करून गावाच्या विकासासाठी जनभावनेचा आदर करावा. वॉर्डात भेडसावणाऱ्या समस्या सुलभपणे सुटू शकतील, याचा विचार व्हावा. - चंद्रशेखर श्रीखंडे, कळमेश्वर (जि. नागपूर) loksatta@expressindia.com
